पारिभाषिक शब्द

ग्रामसभा , लोकशाही शासन-प्रशासन , पंचायतराज , विकास प्रशासन , जिल्हा परिषद

1 . प्रस्तावना

प्रत्येक मतदार हा लोकशाही शासन व्यवस्थेचा एकक असतो, तर गाव हा घटक. म्हणून ते प्रत्येक स्तरावरील लोकप्रतिनिधींच्या मतदार संघाचेही अनुक्रमे एकक व घटक असतात. या प्रतिनिधींच्यामार्फत शासन व्यवस्थेत प्रत्येक स्तरावर त्यांचे स्थान निर्माण होते. हे लोकप्रतिनिधी प्रत्येक स्तरावरील शासन व्यवस्था आणि मतदार, गाव यांच्यातील दुवा असतात. गावातील नागरिक जसे व्यक्तिगत अथवा घटक रूपाने आपले म्हणणे अथवा समस्या प्रतिनिधींच्यामार्फत शासन व्यवस्थेपर्यंत पोहचवू शकतात, तसेच गावाची ग्रामसभादेखील आपले ठराव, ग्रामविकासविषयक दृष्टिकोन या प्रतिनिधींमार्फत शासन व्यवस्थेपर्यंत   पोहचवू  शकते.  म्हणून   ग्रामसभा  स्वरूप   आणि  कार्य समजून  घेताना  भारतातील शासन व प्रशासन व्यवस्थेची सखोल मांडणी समजून घेणे आवश्यक आहे.

2 . केंद्रीय शासन व्यवस्था

गावाचा केंद्रीय शासन पातळीवरील प्रतिनिधी म्हणून शासन निर्णयाप्रमाणे लोकसभा सदस्याला ग्रामसभा बैठकीचा अजेंडा देणे आवश्यक असते. लोकसभा सदस्य आपल्या क्षेत्रातील ग्रामसभेच्या बैठकीला उपस्थित राहून आपला सहभाग नोंदवू शकतात, मात्र ते ठरावाच्या बाजूने अथवा विरोधात मतदान करू शकत नाहीत. लोकसभा सदस्याला वार्षिक रुपये पाच कोटी एवढा स्थानिक विकास निधी मतदारसंघाच्या विकासासाठी मिळतो. ग्रामसभेच्या मागणीनुसार स्थानिक विकास कामे उदा. गावांतर्गत रस्ते, बस थांबा, शाळा इमारत, सभा मंडप, नळ पाणी पुरवठा योजना या सारख्या कामांसाठी हा निधी वापरता येतो. खासदार निधीतुन होणार्‍या या विकास कामांचे नियमन व नियंत्रण करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. आपल्या क्षेत्रात काम करणारे प्रशासन, विकास यंत्रणा याच्यात समन्वय निर्माण करून, गतिमानता आणण्याच्या दृष्टीने लोकसभा सदस्यांची स्थानिक पातळीवरील भूमिका महत्वाची आहे.

3 . घटकराज्य शासन व्यवस्था

गावाचा घटक राज्य पातळीवरील प्रतिनिधी म्हणून विधानसभा सदस्याला शासन निर्णयाप्रमाणे ग्रामसभा बैठकीचा अजेंडा देणे आवश्यक असते. विधानसभा सदस्य ग्रामपातळीवरील या ग्रामसभेच्या बैठकीला उपस्थित राहून कामकाजात सहभाग नोंदवू शकतात, मात्र ते ठरावाच्या बाजूने अथवा विरोधात मतदान करू शकत नाहीत. आमदाराला मतदार संघातील विकास कामांसाठी वार्षिक रुपये दोन कोटी एवढा स्थानिक विकास निधी मिळतो. स्थानिक जनतेच्या मागणीवर आधारित काही विकास कामे या निधीतून केली जातात. आमदार निधीतून गावपातळीवर होणा-या विकास कामांबाबत ग्रामसभा हा निधी गावाच्या गरजेनुसार उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने महत्वाची भूमिका बजावू शकते.

महाराष्ट्रात विकास प्रशासनाच्या प्रत्येक खात्याची स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा असून त्या खात्याचा संचालक हा त्या खात्याचे निर्णय अंमलात आणण्यास जबाबदार असतो. प्रशासकीय सोयीसाठी महाराष्ट्र राज्याचे सहा प्रशासकीय विभाग पाडण्यात आलेले आहेत. तसेच राज्यात आदिवासी विकासाची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहे. आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी सहकारी विकास महामंडळ, आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था अशा तीन भागांत ती कार्य करते. महिला व सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगारासाठीचे मार्गदर्शन देण्यासाठी नवीन औद्योगिक धोरणानुसार जिल्हा पातळीवर जिल्हा उद्योग केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. रोजगारक्षम युवकांना वित्तीय सहाय्यासाठी वित्त व विकास महामंडळे स्थापण्यात आली आहेत. उदा. महात्मा फुले मागास वर्ग विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ इत्यादी.

गावाच्या हद्दीत असलेल्या नैसर्गिक व मानवी साधनसंपदा यांच्या बाबत विचार करणारी तसेच गावातील नागरिकांचे दैनंदिन जीवन व भविष्य ठरविणारी ग्रामसभा ही एक मुख्य संस्था आहे. आपल्या गावातील या सर्व साधनसंपदांचा प्रशासन व्यवस्थेच्या माध्यमातून योग्य रीतीने वापर करताना नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रशासनाला योग्य दिशा देणारी यंत्रणा म्हणून ग्रामसभा काम करू शकते.

आकृती ४. ग्राम शासन, प्रशासन आणि ग्रामसभा

 

4 . ग्रामीण स्थानिक शासन प्रशासनाची रचना व कार्यपद्धती

गावाच्या हद्दीत विकास कामे करताना केंद्रीय व घटकराज्य प्रशासन, महसूल व मुलकी प्रशासन, पंचायत राज,निमशासकीय व सहकारी संस्था यांनी ग्रामसभेला विश्वासात घेणे अपेक्षित आहे. गावातील नागरिक अथवा नैसर्गिक साधनसंपदा यांच्यासंबंधित वरिष्ठ पातळीवरून निर्णय घेतला असता ग्रामसभेने त्याबाबत आपली भूमिका मांडल्यास संबंधित यंत्रणेने आपल्या स्वत:च्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे.

केंद्रीय, घटकराज्यीय शासनयंत्रणा गाव पातळीवर काम करताना काही बाबतीत थेट गावात जाऊन काम करतात, तर काही योजना निधी देऊन ग्रामपंचायतीकडे सोपवितात तर कधी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा आधार घेऊन गावात काम करतात. पंचायतराज यंत्रणेतील जिल्हापरिषद व पंचायत समिती या संस्थादेखील स्वत:च्या अधिकार क्षेत्रात काही बाबतीत थेट गावात जाऊन काम करतात. तर काही बाबतीत ग्रामपंचायतीचा आधार घेऊन कार्य करतात. याशिवाय जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आपल्याकडील योजना व त्यासाठी लागणारा पैसा ग्रामपंचायतीकडे अंमलबजावणीसाठी सेवा तत्त्वावर देते. या सर्व संस्था व यंत्रणा आपल्या अधिकार क्षेत्रानुसार विकास कार्यक्रम गाव पातळीवर राबवतात. हा कार्यक्रम राबवताना जिल्हाधिकारी हा जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या अशा सर्वप्रकारच्या प्रशासकीय यंत्रणांचा प्रमुख अधिकारी म्हणून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करतो. अशा विविध संस्था आणि यंत्रणांचा ग्रामसभेशी येणारा संबंध लक्षात घेता गावासाठी काम करणा-या या जिल्हा, तालुका व ग्रामपातळीवरील संरचनात्मक यंत्रणांची मांडणी विस्ताराने समजून घेणे आवश्यक आहे.

४.१ महसूल व मुलकी प्रशासन

महसूल खात्याच्या प्रशासनाचे जिल्हा, तालुका, गाव हे महत्त्वाचे तीन घटक आहेत. या तीनही पातळयांवर प्रत्येक गावाचे नकाशे, गावातील जमिनीचे क्षेत्र, त्यावरील आकारणी, भोगवटादार, त्यांचे हक्क व अधिकार इत्यादी महसूलविषयक माहिती ठेवली जाते. गावातील लोकांच्या बहुतांश समस्या ह्या जमीन व महसुलाशी संबंधित असतात. ग्रामसभा याबाबत आपले म्हणणे ठरावाच्या रूपाने या विभागापर्यंत पोहोचवू शकते.

१) जिल्हाधिकारी

जिल्हाधिकारी हा जिल्हा पातळीवरील महसूल व मुलकी प्रशासनाचा सर्वात प्रमुख अधिकारी आहे. त्याच्यावर नजीकचे नियंत्रण विभागीय आयुक्ताचे असते. जिल्ह्याचा दंडाधिकारी म्हणून मुलकी यंत्रणेच्या मदतीने कायदा व सुव्यवस्था राखणे, प्रशासकीय पातळीवर विविध विकास कार्यक्रमांचा मेळ घालणे इत्यादी कामे जिल्हाधिका-याच्या नेतृत्वाखाली केली जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे, त्यांना वेळोवेळी सल्ला देणे, गावोगावी रास्त भाव धान्य दुकाने उघडून त्यांवर नियंत्रण ठेवणे, जमीन महसूल गोळा करणे, शेतजमिनीच्या मालकीच्या नोंदी ठेवणे, जमिनीची मोजणी करणे, इत्यादी कार्येही त्याला करावी लागतात. कूळ कायदा, कमाल जमीन धारणा कायदा, वन जमीन हक्क कायदा, इत्यादी कायद्यांची अंमलबजावणीही त्याला करावी लागते.

जिल्हाधिकारी हा केंद्रीय शासन व्यवस्थेचा जिल्हा पातळीवरील प्रतिनिधी असून महसूल व मुलकी प्रशासनाशी संबंधित ग्रामसभेने घेतलेल्या ठरावांची दखल घेऊन अंमलबजावणी करणारा घटक आहे.

महसूल प्रशासनाच्या अंतर्गत जिल्ह्याचे उपविभाग निर्माण करण्यात येतात. प्रत्येक उपविभागासाठी प्रांताधिकारी कार्य करतो. त्यावर जिल्हाधिका-याचे नियंत्रण असते.

२) तहसीलदार

तालुका पातळीवरील महसूल व मुलकी प्रशासनाचा मुख्य अधिकारी तहसीलदार असतो. त्याच्यावर नजीकचे नियंत्रण प्रांताधिकार्‍याचे असते. तहसीलदाराच्या नियंत्रणाखाली निवडणूक शाखा, संजय गांधी शाखा, निवासी-कायदा व सुव्यवस्था शाखा, नियमित महसुली शाखा, इत्यादी कार्यरत असतात. या प्रत्येक शाखेसाठी स्वतंत्र नायब तहसीलदार कार्यरत असतात. तालुक्याचा दंडाधिकारी म्हणून मुलकी यंत्रणेच्या मदतीने कायदा व सुव्यवस्था राखणे, कुटुंबकल्याण कार्यक्रम अंमलबजावणी, पिकांची आणेवारी ठरवणे, जमिनीच्या नोंदी ठेवणे इत्यादी कार्ये त्याला पार पाडावी लागतात. तसेच तालुका पातळीवर कार्यरत इतर विकास यंत्रणांमध्ये समन्वय निर्माण करून केंद्र व घटकराज्य शासनाच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे कामही तो करतो. उदा. सामाजिक सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, संजय गांधी निराधार योजना इत्यादी त्याचबरोबर रेशन कार्डविषयीच्या समस्यांचे निराकरण करणे, गरिबांना स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून देणे, सात-बारा उताराचे वाचन-अद्ययावतीकरण करणे, जातीच्या व इतर प्रमाणपत्रांचे गाव पातळीवर वितरण करणे, शेत जमिनीसंबंधातील विवाद प्रकरणांचा निपटारा करणे, कूळ कायद्याची अंमलबजावणी करणे, इत्यादी कार्ये तहसीलदार आपल्या प्रतिनिधिंमार्फत गावपातळीवर करतो. तालुक्याचा मुख्य महसुली व प्रशासकीय अधिकारी म्हणून महसूल प्रशासन आणि पंचायतराज प्रशासन यांना जोडण्याचे कामही तहसीलदार करतो.

महसूल व मुलकी प्रशासनाशी संबंधित विविध बाबींवर आपले मत तयार करून ग्रामसभा ठरावाच्या रूपाने तहसील कार्यालयापर्यंत पोहोचवू शकते. गाव पातळीवर काम करताना ग्रामसभेचे हे ठराव महसूल व मुलकी प्रशासनाला दिशादर्शक ठरू शकतात. ग्रामसभेला विश्वासात घेऊन महसूल प्रशासनाने वरील कार्य गावात पार पाडल्यास प्रशासनाची विश्वासार्हता वाढून शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक होईल.

३) मंडल अधिकारी

तहसीलदाराच्या नियंत्रणाखाली महसूल यंत्रणेची मंडले निर्माण करण्यात येतात. साधारणत : ५ ते ७ सजा कार्यालयांचा एका मंडलात समावेश होतो. प्रत्येक मंडल कार्यालयात एक मंडल अधिकारी कार्यरत असतो. मंडल अधिकारी सजा कार्यालयावर नियंत्रण ठेवतो. आपल्या विभागाशी संबंधित गावातील लोकांचे प्रश्न, अडचणी व त्याबाबत ग्रामसभेने केलेले ठराव तहसील कार्यालयापर्यंत पोहोचविणे तसेच महसूल विभागाच्या विविध योजना गावातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे असे दुहेरी काम मंडल अधिका-याने करणे अपेक्षित आहे.

४) तलाठी

तलाठी हा महसूल प्रशासनाचा गावातील महत्वाचा घटक असून गाव पातळीवरील महसूल प्रशासनाच्या विविध विकास योजनांची अंमलबजावणी करताना तो प्रशासकीय यंत्रणेला सहाय्य करतो.

५) पोलिस पाटील

हा गावातील मुलकी प्रशासनाचा भाग असून गावातील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी त्याच्यावर असते. गावाच्या हद्दीत घडलेल्या गुन्ह्यांची माहिती तो आपल्या वरिष्ठांना देतो. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात आपत्तीविषयक माहिती तहसीलदारांना देण्याची जबाबदारी पोलिस पाटलाची असते.

६) कोतवाल

कोतवाल हा मुलकी व महसूल प्रशासनाचा घटक असून तो गावात दवंडी देऊन सरकारी सूचना जाहीर करतो. तलाठी व पोलिस पाटलास त्याच्या कामात मदत करणे, गुन्ह्यांसंबंधी माहिती पोलिस पाटलास देणे इत्यादी कार्ये पार पाडतो.

गावात होणारे वादविवाद आणि तंटे यांच्यावर नियंत्रण आणून गावातील शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने ग्रामसभा आपले म्हणणे ठराव करून मुलकी प्रशासनापर्यंत पोलिस पाटलामार्फत पोहोचवू शकते. गावातील तंटे गावात मिटविणे, विवादास्पद प्रकरणांची माहिती जमा करणे, जलदगती न्यायालयात खटले चालविण्याची विनंती करणे, इत्यादीबाबत ग्रामसभा स्वत:चे धोरण तयार करून वरील यंत्रणेला सहाय्य करू शकते.

४.२. पंचायतराज

विकास कार्यक्रम सर्व लोकांपर्यंत पोहोचविणे आणि विकासाची प्रक्रिया सातत्याने चालू ठेवणे यासाठी त्याचा पाया लोकसहभाग असावा लागतो. हा लोकसहभाग साध्य करण्यासाठी ग्रामीण स्थानिक शासनाची यंत्रणा जिल्हा, विकास गट व ग्राम अशा तीन स्तरांवरून काम करते. तिलाच 'पंचायत राज' असे म्हटले जाते. ग्रामीण स्तरावर प्रभावी विकास कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी यासाठी विकेंद्रित शासनपद्धती असे पंचायतराज शासन व्यवस्थेचे स्वरूप आहे. प्रत्येक विभागातील परिस्थितीनुरूप लोकांच्या प्रतिनिधींमार्फत लोकांचा सहभाग घेऊन काम करणारी ही यंत्रणा आहे. गाव पातळीवर विविध बाबींना अनुसरून या यंत्रणेने काम करणे अपेक्षित आहे. या शासनपद्धतीचा विस्तारित विचार ग्रामसभेच्या माध्यमातून व्यक्त होतो.

पंचायतराजमधील सर्वच सभा ह्या प्रतिनिधी मंडळे असतात. तर ग्रामपातळीवर काम करणारी व नागरिकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असलेली ग्रामसभा मात्र नागरिकांची चिरंतन सभा असते. या ग्रामसभेच्या माध्यमातून गाव या सूक्ष्म पातळीवर राबविल्या जाणा-या योजनांची आखणी व अंमलबजावणी अधिक लोकाभिमुख आणि प्रभावीपणे होऊ शकते. गावाशी संबंधित विकास कामांची चिकित्सा व परीक्षण यासाठी आवश्यक वेगवेगळी माहिती जमा करणे, त्यांसंबंधी चर्चा करून ग्रामसभेने स्वत:चे मत वरिष्ठ कार्यालयाला कळविल्यास व वरिष्ठांनी त्याची योग्य दखल घेतल्यास या यंत्रणेमार्फत होणारी कामे अधिक चांगली करता येऊ शकतात.

४.२.१. जिल्हा परिषद

जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विकासातील महत्वपूर्ण संस्था आहे. जिल्हास्तरावर केंद्र आणि घटक राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या विकासात्मक योजना राबवण्याची व स्वतःच्या कार्यक्षेत्रात स्थानिक जनतेला वेगवेगळ्या सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी या शिखर संस्थेवर आहे. या विकासात्मक योजना व नागरिकांच्यासाठी सोयीसुविधांची आखणी करीत असताना जिल्हा परिषदेला ग्रामसभांच्या ठरावांचा आधार घेऊन आपल्या क्षेत्रातील नागरिकांचा दृष्टिकोन विचारात घेता येऊ शकतो. तसेच या लोकाभिमुख योजना ज्या ग्रामक्षेत्रात राबवायच्या आहेत, त्या ग्रामसभांच्या माध्यमातून सूक्ष्म पातळीवर नियंत्रण व नियमनही करता येऊ शकते. त्या ग्रामसभेकडून अशा योजनांचे मूल्यमापन करून नवीन सुधारित योजना आखून त्या अधिक प्रभावीपणे राबविता येऊ शकतात.

ग्रामपंचायत क्षेत्रात ग्रामसभा बैठक आयोजनाची अंतिम जबाबदारी जिल्हा परिषदेची असते. म्हणून एखाद्या गावात ग्रामसभेच्या बैठकीचे आयोजन झाले नाही तर जिल्हा परिषद त्यात स्वत: लक्ष घालून आयोजनांसंबंधात कार्यवाही करू शकते.

१) जिल्हा परिषद रचना

जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विभागाचे प्रतिनिधीत्व करणारी संस्था असून तिच्या सभासदांची निवड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनतेकडून प्रौढ मताधिकाराच्या तत्वानुसार केली जाते. तिचा कार्यकाल पाच वर्षे इतका असतो. जिल्हा परिषद सदस्यांकडून अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची अडीच वर्षांसाठी निवड केली जाते. ते जिल्हा परिषदेचे महत्वाचे पदाधिकारी असून अध्यक्षाचे पद नियमानुसार विविध संवर्गासाठी आरक्षित केले जाते. या आरक्षणाचा कालावधी अडीच वर्षे इतका असतो.

२) जिल्हा परिषदेची कामे

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील पहिल्या अनुसूचित म्हणजेच जिल्हा यादीत नमूद केलेली एकूण १२९ कार्ये जिल्हा परिषदेकडे सोपविण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर आपल्या उत्पन्नामधून आरोग्य, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा आणि सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कार्ये हाती घेण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेस आहेत.

४) जिल्हा परिषदेच्या समित्या

जिल्हा परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्य व अधिक-यांचा समावेश असलेल्या दहा समित्या स्थापन करण्यात येतात. जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचे धोरण ठरविणा-या या समित्या असून स्थायी समिती ही त्यांपैकी विशेष महत्वाची असते. जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हाच स्थायी समितीचा पदसिद्ध सभापती असून ही समिती उर्वरित समित्यांमध्ये समन्वय साधून त्यांच्या कामासाठी सुकाणू म्हणून भूमिका बजावते. उर्वरित नऊ समित्या मात्र वेगवेगळ्या कामांसाठी स्वतंत्रपणे गठित केल्या जातात. जलव्यवस्थापन व जलनिस्सारण समितीचेही पदसिद्ध सभापती म्हणून जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षच काम करतात. उर्वरित आठ समित्यांचे एकूण पाच सभापती असतात. त्यांची निवड जिल्हा परिषद सदस्य करतात. त्यांपैकी उपाध्यक्ष हा एक सभापती असतो. स्थायी समिती, जलव्यवस्थापन व जलनिस्सारण समिती, कृषी समिती, समाज कल्याण समिती वगळता इतर सर्व समित्यांची सदस्य संख्या आठ असून त्यांची निवड जिल्हा परिषद सदस्य करतात.

१. स्थायी समिती

जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा पदसिद्ध सभापती असून उर्वरित सर्व समित्यांचे सभापती हे पदसिद्ध सदस्य व जिल्हा परिषदेने निवडलेले आठ सदस्य असे स्थायी समितीचे सदस्य असतात. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हा पदसिद्ध सचिव असतो. या समितीची भूमिका जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रकाची असून इतर विषय समित्यांना मार्गदर्शन करणे, जिल्ह्यातील जनतेच्या गरजांवर आधारित विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे, जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक बाबींवर लक्ष ठेवणे, निविदांना मान्यता देणे, इत्यादी कार्ये ही समिती करते. जिल्हा परिषदेच्या कार्याला अनुसरून स्थायी समिती गरजेनुसार विशिष्ट मुदतीत ग्रामसभेची बैठक बोलविण्याची सूचना सरपंचांला करू शकते.

२. जलव्यवस्थापन व जलनिस्सारण समिती

जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष हा या समितीचा पदसिद्ध सभापती असतो. कृषी, वित्त, बांधकाम या समित्यांचे सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे जिल्हा परिषद, कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा जिल्हा परिषद, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जलनिस्सारण विभागाचे काम पाहणारा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पदसिद्ध सदस्य असतात. तसेच जिल्हा परिषदेने निवडलेले पाच सदस्य समितीत असतात. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा पदसिद्ध सचिव असतो. जिल्ह्यातील सर्व गावांना नियमित पाणी पुरवठा व्हावा या दृष्टीने जलव्यवस्थापन करणे, नियमित पाणी पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने आराखडा तयार करून त्याची  अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही ही समिती करते.

३. कृषी समिती

या समितीची सदस्य संख्या १० असून विकास अधिकारी हा समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो. जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या शेतीविषयक गरजांची पूर्तता करणे, शेती उत्पादन वाढीसाठी उपाययोजना करणे, नवीन शेती तंत्रज्ञानाची शेतक-यांना माहिती देणे, पीक स्पर्धा, पीक मोहिमा, शेती सुधारणा, इत्यादी कार्यक्रम राबविणे, शासन व जिल्हा परिषद यांच्या कृषी विकासाच्या योजना व विविध विभाग यावर नियंत्रण ठेवणे व मार्गदर्शन करणे, कृषी विकासाचा अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर करणे, इत्यादी कामे ही समिती करते.

४. समाजकल्याण समिती

या समितीची सदस्य संख्या ११ असून सदस्यांची निवड जिल्हा परिषद सदस्य आपल्यामधून करतात. जिल्हा परिषदेचा समाजकल्याण अधिकारी हा समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो. जिल्ह्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या उन्नतीसाठी विविध योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करणे, मागासवर्गीय समाजघटकांच्या कल्याणासाठी, त्यांच्या गरजांवर आधारित कृती आराखडा तयार करणे, अस्पृश्यता निवारणार्थ हरिजन सप्ताह, सहभोजन, आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन यांसारखे कार्यक्रम राबविणे, शासनाच्या योजना व जिल्हा परिषदेच्या फंडातील योजना यांचे संनियंत्रण करणे व समन्वय साधून मार्गदर्शन करणे, इत्यादी कार्ये ही समिती करते.

५. वित्त समिती

जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक नियंत्रणाची संपूर्ण जबाबदारी या समितीची आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हा पदसिद्ध सचिव असून जिल्हा परिषदेचे उत्पन्नाचे विविध स्रोत, प्रत्यक्ष उत्पन्न, शासनाकडील अपेक्षित निधी, अनुदाने, त्यांचा खर्च याबाबत सखोल नियोजन, नियंत्रण व मार्गदर्शन करणे, जिल्हा ग्रामविकास निधीवर नियंत्रण ठेवणे, सर्व पंचायत समित्यांच्या अंदाजपत्रकांचा आढावा घेऊन दरवर्षी २७ मार्चपूर्वी स्वत:चे अंदाजपत्रक तयार करणे, पंचायत समितीच्या विकास कामांना मंजुरी देऊन आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने त्यांना सल्ला व मार्गदर्शन करणे इत्यादी कामे ही समिती करते.

६. आरोग्य समिती

जिल्हा आरोग्य अधिकारी हा पदसिद्ध सचिव असतो. जिल्ह्याच्या क्षेत्रातील ग्रामीण जनतेला आरोग्यविषयक सेवासुविधा उपलब्ध करून जनतेच्या आरोग्याचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी या समितीची आहे. जिल्ह्यातील आरोग्यविषयक कृती आराखडा बनविणे, प्रत्येक गावात आरोग्यसेवा पोहोचेल असा प्रयत्न करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना नियमित व पुरेसा औषध पुरवठा होईल यांची दक्षता घेणे, आवश्यक त्या कर्मचा-यांची भरती करणे, जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखालील शासन व जिल्हा परिषद निधीमधील योजनांचे नियोजन व नियंत्रण इत्यादी कामे ही समिती करते.

७. शिक्षण समिती

शिक्षण अधिकारी प्राथमिक विभाग हा पदसिद्ध सचिव असून केंद्र व घटक राज्य शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत विविध शैक्षणिक योजना, उपक्रम यांचे नियोजन व अंमलबजावणी करणे, शिक्षणाच्या विविध पातळ्यांवर शाश्वत शैक्षणिक विकासासाठी प्रयत्न करणे, शिक्षणाचा कृती आराखडा तयार करून त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे, प्राथमिक शिक्षणाबरोबरच माध्यमिक शिक्षणाचाही आढावा घेणे, शिक्षकांची भरती करणे, शालेय उपयोगी साहित्याचे वाटप, क्रीडांगणाचा विकास, इत्यादी कामे या समितीकडून केली जातात.

८. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास समिती

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हा पदसिद्ध सचिव असून पशुधन विकास व दुग्धोत्पादन या अनुषंगाने शासन व जिल्हा परिषदेच्या उपक्रमांमध्ये समन्वय साधणे, ग्रामीण जनतेला पशुसंवर्धनाद्वारे आर्थिक विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नियोजन, मार्गदर्शन करणे, उत्तम प्रकारच्या जनावरांची पैदास, वैरण विकास, गुरांची प्रदर्शने, दुग्धव्यवसाय विकास, पशुवैद्यकीय दवाखाने इत्यादी कामे ही समिती करते.

९. बांधकाम समिती

जिल्हा कार्यकारी अभियंता हा या समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो. जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील सर्व कामांचे नियोजन, अंमलबजावणी, पर्यवेक्षण व परीक्षण करणे, उदा. जिल्ह्याच्या क्षेत्रात ग्रामीण भागात शासकीय इमारती बांधणे, रस्त्यांची सोय करणे, पाण्याचे बंधारे किंवा तळी बांधणे तसेच जिल्हा दर सूची बनविणे, बांधकामाचा दर्जा या बाबत विशेष दक्षता घेणे, इत्यादी कार्ये ही समिती करते.

१०. महिला व बालकल्याण समिती

या समितीतील आठपैकी किमान सहा सदस्य महिला सदस्यांपैकी असतात. तसेच या समितीचा सभापती हा समितीवर निवडून आलेल्या महिला सदस्यांपैकी असतो. जिल्हापरिषदेचा महिला व बालकल्याण अधिकारी हा पदसिद्ध सचिव असून जिल्ह्यातील महिला व बालकल्याणाचा वार्षिक कृती आराखडा बनविणे व त्याची अंमलबजावणी करणे, एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाचे पर्यवेक्षण, मूल्यमापन व मार्गदर्शन करणे, इत्यादी कार्ये ही समिती करते.

जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचे धोरण ठरविणा-या या समित्या स्थानिक नागरिकांची मागणी, गरज आणि दृष्टिकोन ग्रामसभेच्या माध्यमातून समजून घेऊ शकतात; यामुळे अधिक लोकाभिमुख आणि परिणामकारक योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करणे जिल्हा परिषदेला शक्य होईल.

४)      जिल्हा परिषद प्रशासन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख असतो. तो भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी असतो. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनात त्याचे स्थान मध्यवर्ती असते. जिल्हा परिषदेचे लोकनियुक्त प्रतिनिधी मंडळ या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवते. जिल्हा परिषदेची विभागवार स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा आहे. जिल्हा परिषदेने ठरविलेल्या धोरणाला अनुसरून विविध विभाग आपल्या अधिकार क्षेत्रानुसार स्थानिक नागरिकांना सहभागी करून घेऊन विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करतात. त्यातील प्रमुख विभाग पुढीलप्रमाणे :

१. आरोग्य विभाग

जिल्हा आरोग्य अधिकारी हा या विभागाचा प्रमुख अधिकारी असून जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवतो. तसेच तो जिल्ह्याचा जन्म-मृत्यू निबंधक म्हणून काम करतो. जिल्ह्यातील जनतेसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, प्रसूतिगृह यांची निर्मिती करणे, लोकांसाठी प्राथमिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, साथीच्या आजारांच्या नियंत्रणासाठी उपाययोजना करणे, कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम अंमलात आणणे, गलिच्छ वस्ती सुधारणा कार्यक्रम राबविणे, आरोग्यविषयक जनजागृती करणे, इत्यादी कामे या विभागाकडून केली जातात.

२. शिक्षण विभाग

जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाबरोबरच प्रौढ व निरंतर शिक्षण कार्यक्रम राबविण्याची जबाबदारी या विभागाची आहे. प्राथमिक, माध्यमिक विभाग अशा दोन स्वतंत्र यंत्रणांमार्फत या विभागाचा कारभार चालतो. जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकासाचा आराखडा बनविणे, शालेय प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणे, शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणे, विविध शासकीय योजना व कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे, उदा. शालेय पोषण आहार योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम, इत्यादी कामे या विभागाकडून केली जातात.

३. पशुसंवर्धन विभाग

जिल्हा पशुधन विकास अधिकारी हा या विभागाचा प्रमुख अधिकारी असून पशुधन व दुग्ध विकासासाठी जिल्हा परिषद निधीतून आखलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करणे, पशुवैद्यकीय केंद्रांना औषधांचा पुरवठा करणे, जनावरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने लसीकरण मोहीम राबविणे, दुधाळ व संकरित जनावरांचे वाटप करणे, जनावरांना चारा उपलब्ध करून देणे, जनावरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शेतक-यांना माहिती पुरविणे, मत्स्य संवर्धन, शेळी-मेंढी पालन व विकासावर भर देणे, इत्यादी कार्य हा विभाग करतो.

४. लघु पाटबंधारे विभाग

कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे जिल्हा परिषद हा या कार्यालयाचा प्रमुख अधिकारी असून त्याच्या नियंत्रणाखाली पंचायत समिती पातळीवर उपअभियंता कार्यरत असतात. जिल्ह्यातील सर्व गावांना नियमित पाणीपुरवठा व्हावा यादृष्टीने जलसंधारण व पाणीपुरवठा आराखडा तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे. साधारणत: २५० हेक्टर लाभक्षेत्रापर्यंतच्या लघुसिंचनाच्या कामांवर नियंत्रण ठेवणे, लघुसिंचनाच्या शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे, इत्यादी कार्ये या विभागाकडून केली जातात.

५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग

कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम जिल्हा परिषद हा प्रमुख अधिकारी असून जिल्हा परिषद निधीतून करण्यात येणारी बांधकामे, उदा. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी केंद्र, शाळा खोल्या, इत्यादी तसेच इतर जिल्हा मार्ग आणि इतर ग्रामीण मार्ग यांचा आराखडा बनविणे, अंदाजपत्रक बनविणे, कामांची तपासणी करणे, इत्यादी कार्ये या विभागाकडून केली जातात.

६. महिला व बालकल्याण विभाग

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हा या विभागाचा प्रमुख अधिकारी असून त्याच्या नियंत्रणाखाली एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत तालुका पातळीवर प्रकल्प अधिकारी कार्यरत आहेत. ० ते ६ या वयोगटातील बालकांचे आरोग्य व पोषण सुधारणा कार्यक्रमाचा आराखडा बनविणे, कुपोषित मुलांसाठी विशेष बालविकास केंद्र स्थापन करणे, गर्भवती व स्तनदा मातांसाठी पोषण आहार पुरविणे, १५ ते ४५ या वयोगटातील स्त्रियांसाठी आहार व आरोग्य शिक्षण देणे, इत्यादी कार्ये या विभागाकडून केली जातात.

७. समाजकल्याण विभाग

समाजकल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद हा प्रमुख अधिकारी असून मागासवर्गीय घटकांचे जीवनमान उंचावणे, त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे यासाठी कृती अराखडा तयार करणे, मागास घटकांतील शाळा, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करणे, दारूबंदी, व्यसनमुक्ती कार्यक्रम राबविणे, मागासवर्गीयांच्या विकासाच्या वेगवेगळ्या योजना तयार करून स्थानिक यंत्रणेमार्फत त्यांची अंमलबजावणी करून घेणे, उदा. दलित वस्ती सुधारणा, गरजूंना उद्योग धंद्यांसाठी अर्थसहाय्य, इत्यादी कार्ये या विभागाकडून केली जातात.

याशिवाय जिल्हा पाणीपुरवठा विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, कृषी विभाग, इत्यादी विभाग कार्यरत आहेत. जिल्हा मुख्यालयात कार्यरत असणा-या जिल्हा परिषदेच्या या विविध विभागांच्या प्रमुख प्रशासकीय अधिका-यांची प्रत्येक तालुक्यासाठी एक याप्रमाणे संपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाते. ती तालुक्याचा पालक अधिकारी असतो. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती प्रशासनात समन्वय निर्माण करणे, प्रशासकीय गतिमानता वाढविणे यासाठी हा अधिकारी काम करतो.

५) जिल्हा आमसभा

जिल्ह्यातील विविध विकासात्मक प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणण्यासाठी वर्षातून दोन वेळा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आमसभा बोलाविणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्याचे पालक मंत्री या आमसभेचे अध्यक्ष असून जिल्हाधिकारी सचिव असतात. जिल्हा परिषद अंदाजपत्रक, विविध विकास योजना व कार्यक्रम याविषयी आमसभेत चर्चा केली जाते. जिल्ह्यातील सर्व प्रौढ नागरिकांना या आमसभेला उपस्थित राहता येते.

६) जिल्हा नियोजन मंडळ

जिल्ह्याचे विकासात्मक निर्णय स्थानिक प्रतिनीधींच्यामार्फत घडवून आणण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. जिल्ह्याचे पालक मंत्री या मंडळाचे अध्यक्ष असून जिल्हाधिकारी हे सचिव असतात. जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख पदाधिकारी व अधिकारी हे सदस्य असतात. उदा. जिल्ह्यातील सर्व मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार इत्यादी राज्य शासनाच्या जिल्हा पातळीवरील योजना आणि स्थानिक योजना यांचा आढावा घेऊन जिल्ह्याच्या विकास नियोजनाचा आराखडा मंजूर करणे, जिल्हयाचे वार्षिक अंदाजपत्रक मंजूर करणे, ग्रामपातळीवरून आलेल्या विकास प्रस्तावांचा विचार करून जिल्हा विकासाचे संतुलित नियोजन करणे, इत्यादी कार्ये जिल्हा नियोजन मंडळ करते.

जिल्हा पातळीवर आदिवासी लोकप्रतिनिधींची जिल्हा नियोजन आणि विकास मंडळ नावाची स्वतंत्र समिती कार्यरत असून प्रकल्पस्तरीय विकास नियोजनाबाबत प्रकल्पस्तरीय समितीकडून आलेल्या अहवालाला मान्यता देऊन तो शासनाला सादर करण्याचे कार्ये ही समिती करते.

७) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

सन १९८२ पासून दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने जिल्हा परिषदेस समांतर अशी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा निर्माण करण्यात आली आहे. जिल्ह्याचा पालक मंत्री तिचा अध्यक्ष असून विभागीय आयुक्त तिचा उपाध्यक्ष असतो. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा या यंत्रणेच्या कार्यकारिणीचा अध्यक्ष असून प्रकल्प संचालक सचिव म्हणून कार्य करतो. या यंत्रणेकडून केंद्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या व केंद्र शासनाद्वारा अर्थसहाय्य दिलेल्या योजनांची ग्रामीण पातळीवर स्वतंत्रपणे अंमलबजावणी केली जाते. उदा. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वयंरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, अवर्षणप्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रम, ग्रामीण विमा योजना, इत्यादी.

४.२.२ पंचायत समिती

पंचायत समिती ही जिल्हा परिषदेची क्षेत्रीय समिती असून जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांना जोडणारा दुवा आहे. तालुक्यातील सर्व गावे हे तिचे कार्यक्षेत्र असते. त्या कार्यक्षेत्राला 'विकास गट' असे म्हणतात. सामान्यत: जिल्हा परिषदेने नियोजन केल्याप्रमाणे कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी विकास गट व गाव पातळीवर करण्याचे काम पंचायत समितीकडे असते.

१) पंचायत समिती रचना 

जिल्हा परिषद गटांतून प्रत्येकी दोन याप्रमाणे सभासद प्रौढ मतदारांकडून पंचायत समितीसाठी निवडले जातात. पंचायत समितीचा कार्यकाल ५ वर्षे इतका असतो. पंचायत समितीचे सभासद आपल्यातून अडीच वर्षांसाठी सभापती व उपसभापती या पदाधिका-यांची निवड करतात. सभापतीचे पद नियमाप्रमाणे खुल्या अथवा मागासवर्गीय संवर्गातून निवडले जाते. जो विकास गट आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात येतो व तेथे ५०% पेक्षा  कमी लोकसंख्या आदिवासी आहे अशा ठिकाणी उपसभापतींचे पद मात्र अनुसूचित जमातींसाठी कायम राखीव ठेवले जाते.

जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्य यांना शासन निर्णयाप्रमाणे ग्रामसभा बैठकीचा अजेंडा देणे आवश्यक आहे. हे सदस्य आपापल्या निर्वाचन क्षेत्रातील ग्रामसभा बैठकांमध्ये सहभाग नोंदवू शकतात, मात्र त्यांना ठरावाच्या बाजूने अथवा विरोधी मतदान करता येत नाही. ग्रामसभा बैठकीतील या प्रतिनिधींच्या सहभागामुळे गावाच्या स्थानिक गरजा समजून घेऊन जिल्हा व तालुका पातळीवरील नियोजन करणे प्रशासनाला शक्य होते.

२) पंचायत समितीची कामे

जिल्हा परिषदेची क्षेत्रीय समिती म्हणून पंचायत समिती तिच्या मार्गदर्शनाखाली विकास कामे राबवते. पंचायत समिती अधिनियमाच्या दुस-या अनुसूचीमध्ये पंचायत समितीच्या अधिकार क्षेत्रात ७४ विषयांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या विषयांशी संबंधित कामे पंचायत समितीला करावी लागतात. उदा. कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, वने, समाजकल्याण, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा व आयुर्वेद, सार्वजनिक आरोग्य, इमारती व दळणवळण, समाजशिक्षण, इत्यादी पंचायत समिती तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या अंदाजपत्रकांचा आढावा घेऊन स्वत:चे सुसंगत अंदाजपत्रक तयार करते व हे अंदाजपत्रक पंचायत समितीच्या बैठकीत मंजूर झाल्यानंतर १५ फेब्रुवारीपूर्वी जिल्हा परिषदेकडे पाठविते.

३) पंचायत समिती प्रशासन

गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी असतो. तो पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी व सचिव म्हणून काम पाहतो. पंचायत समितीचे कार्य सर्वसाधारण प्रशासन, ग्रामपंचायत, अर्थ, शेती, पाणीटंचाई, समाजकल्याण, रोजगार हमी, इत्यादी विभागांतून चालते. याशिवाय जिल्हा परिषदेचे आरोग्य, शिक्षण, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम, लघु पाटबंधारे, बालविकास हे विभाग विकास गटाच्या पातळीवर पंचायत समितीमार्फत काम करतात.

१. आरोग्य विभाग

तालुका आरोग्य अधिकारी हा या विभागाचा प्रमुख अधिकारी असून त्याच्या नियंत्रणाखाली तालुक्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आरोग्य उपकेंद्रे कार्यरत आहेत. याशिवाय फिरती आरोग्य केंद्रे आणि आरोग्य पथके निर्माण करण्यात येतात, साधारणतः दोन ते तीन गावांसाठी एक आरोग्य उपकेंद्र असून प्रत्येक उपकेंद्रात एक आरोग्यसेवक पुरुष व एक आरोग्यसेवक महिला आणि मदतनीस कार्यरत असतात. जनतेला प्राथमिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे उदा. प्राथमिक उपचार, बालकांचे लसीकरण, कुटुंबकल्याण, हिवताप निमूलन कार्यक्रम राबविणे, इत्यादी कार्ये या विभागाकडून केली जातात.

२. शिक्षण विभाग

गटशिक्षण अधिकारी हा या विभागाचा प्रमुख अधिकारी असून त्याच्या नियंत्रणाखाली शिक्षण विस्तार अधिकारी प्राथमिकव माध्यमिक शिक्षणाचे पर्यवेक्षण करतात. तालुक्यातील प्राथमिक शाळांचे विविध केंद्रांत विभाजन करण्यात येते. केंद्र स्तरावर एका केंद्र प्रमुखाची नियुक्ती करण्यात येते. तो आपल्या केंद्रातील शाळांवर नियंत्रण ठेवतो. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाची गुणवत्ता तपासणी व प्रशासन नियंत्रण करणे, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणे, इत्यादी कार्ये हा विभाग करतो.

३. पशुधन विकास विभाग

तालुका पशुधन विकास अधिकारी हा या विभागाचा प्रमुख अधिकारी असून त्याच्या नियंत्रणाखाली पशुधन विकास व उपचार केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांत पशुधन विकास अधिकारी, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक कार्यरत आहेत. या केंद्रांद्वारे कृत्रिम रेतन सेवा, जनावरांचे लसीकरण, साथीच्या आजारांवर प्रतिबंधात्मक उपाय व नियंत्रण, औषधोपचार, इत्यादी सुविधा पुरविल्या जातात. जनावरांच्या आरोग्याचे महत्व लोकांना पटवून देणे, जनावरांसाठी दवाखाने बांधणे, नवीन पैदाशींचे प्रयोग करणे, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकासाच्या विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी इत्यादी कामे या विभागाकडून केली जातात.

४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग

उपअभियंता हा या विभागाचा प्रमुख अधिकारी असून त्याच्या नियंत्रणाखाली साधारणतः २५ ते ३० गावांसाठी एक याप्रमाणे शाखा अभियंता कार्यरत असतात. जिल्हा परिषद निधीतून होणारी बांधकामे उदा. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र इमारती, अंगणवाडी केंद्र, शाळा खोल्या, इत्यादी तसेच इतर जिल्हा व ग्रामीण मार्ग सर्वेक्षण, बांधणी, देखभाल व दुरुस्ती आणि मजबुतीकरण, इत्यादी कार्ये या विभागाकडून केली जातात.

५. लघुपाटबंधारे विभाग

जिल्हा परिषद निधीतून केली जाणारी साधारणतः २५० हेक्टरपर्यंत लाभक्षेत्राची कामे या विभागाकडून केली जातात. उपअभियंता हा या विभागाचा प्रमुख असून त्याच्या नियंत्रणाखाली साधारणत: ३५ ते ४० गावांसाठी एक याप्रमाणे शाखा अभियंता कार्यरत आहेत. लघुसिंचन प्रकल्पांचे सर्वेक्षण करणे, आराखडा बनविणे, लघुसिंचनाच्या कामांचे मूल्यांकन करणे, इत्यादी कामे या विभागाकडून केली जातात.

६. एकात्मिक बाल विकास विभाग

या कार्यालयाकडून अंगणवाडी केंद्रांवर नियंत्रण ठेवण्यात येते. एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमांतर्गत कुपोषण निर्मूलन कार्यक्रम राबविणे, महिलांना आरोग्य व आहारविषयक शिक्षण देणे, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे इत्यादी कामे या विभागाकडून केली जातात. पंचायत समिती प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी आपल्या कार्याला अनुसरून गाव पातळीवर विकास कामांची अंमलबजावणी करतात. ही विकास कामे करताना लोकांचा सहभाग व परिणामकारक अंमलबजावणी यासाठी ग्रामसभा ठराव रूपाने मार्गदर्शन करू शकते.

७. पंचायत समिती पातळीवरील उपक्रम

विकास गटातील नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांत समन्वय निर्माण व्हावा या हेतूने पंचायत समिती पातळीवर काही उपक्रम कार्यरत आहेत.

• सरपंच समिती

विकास गट स्तरावर सरपंचांची एक समिती पंचायत समितीला सल्ला देणे व मार्गदर्शन करणे यासाठी स्थापन करण्यात येते. या समितीत एकूण १५ सदस्य असतात. उपसभापती हा या समितीचा पदसिद्ध सभापती तर विस्तार अधिकारी हा पदसिद्ध सचिव असतो. पंचायत समितीकडून गटातील सरपंचांना क्रमाक्रमाने या समितीवर नामनिर्देशित केले जाते. समितीची महिन्यातून किमान एक बैठक आयोजित होणे अपेक्षित आहे. समितीचे कार्य विचार विनिमयाचे व सल्ला देण्याचे आहे.

• प्रभाग समिती

नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये लोकप्रतिनिधींचा सक्रीय सहभाग निर्माण करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा गट हा एक प्रभाग मानून प्रभाग समित्या स्थापन करण्यात येतात. प्रभाग समिती म्हणजे जिल्हा परिषद मतदार संघामार्फत प्रशासन करणे होय. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि स्थानिक नागरिक यांत ही समिती समन्वय साधते. गटातील जिल्हा परिषदेचा सदस्य समितीचा अध्यक्ष असतो तर पंचायत समितीच्या दोन सदस्यांपैकी एक उपाध्यक्ष असतो. प्रभागातील ग्रामपंचायतींचे सर्व सरपंच व ग्रामसेवक आणि सर्व प्रकारचे पंचायतराजचे कर्मचारी समितीचे सदस्य असतात. पंचायत समितीचा विस्तार अधिकारी सदस्य सचिव असतो. गावपातळीवरील योजनेचे प्रस्ताव तालुका स्तरावर पाठविणे, ग्रामस्तरावरील अडीअडचणी ग्रामस्तरावरच सोडविणे, इत्यादी बाबींवर समिती कार्य करते.

• मंडल कार्यालय प्रकल्प

महसूल प्रशासन व पंचायत प्रशासन यांच्या समन्वयातून जिल्हा परिषद मतदार संघनिहाय मंडल कार्यालय हा उपक्रम सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या गटात साधारणत: ज्या गावात आठवडा बाजार भरतो अशा गावात तो मंडल अधिकारी म्हणून काम पाहतो, तर महसूल मंडल निरीक्षक हा कार्यालय समन्वयक म्हणून काम पाहतो. महिन्यातून दोन वेळा मंडल कार्यालयांची सभा होणे अपेक्षित आहे. सभेच्था पहिल्या सत्रात विकास योजनांचा आढावा घेऊन दुस-या सत्रात महसुली दाखले देणे, जमिनीच्या नोंदी करणे, योजनांचे प्रस्ताव तयार करणे, इत्यादी कामे केली जातात. कार्यालय क्षेत्रातील सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी जास्तीत जास्त सरपंच, उपसरपंच, खातेदार, लाभधारक, स्वयंसेवी संस्था यांना या उपक्रमात सहभागी करून घेतले जाते. ग्रामीण विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधींचा सहभाग घेणे, नागरिकांना विहित कालावधीत व परिणामकारकरीत्या एकाच ठिकाणी दर्जेदार सेवा पुरविणे व ग्रामस्थांच्या तक्रारींचे निवारण करणे यासाठी हा प्रकल्प कार्यरत आहे. तालुक्याचा तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांचे यावर नियंत्रण असते.

• तालुका आमसभा

तालुक्यातील जनतेची आमसभा पंचायत समितीमार्फत साधारणतः दर सहा महिन्यांनी बोलाविणे अपेक्षित आहे. आमसभेचा अध्यक्ष तालुक्याचा आमदार असून सचिव तहसीलदार असतो. यावेळी तालुक्यातील विविध विकास योजनांचा आढावा घेऊन विकासात्मक कामांची माहिती जनतेस दिली जाते. तालुक्यातील सर्व प्रौढ नागरिक आमसभेला उपस्थित राहू शकतात.

४.२.३ ग्रामपंचायत

पंचायतराज व्यवस्थेत ग्रामपंचायत ही लोकांचे दैनंदिन प्रश्न आणि समस्या समजावून घेऊन त्यांची स्थानिक पातळीवर सोडवणूक करणारी शासन व्यवस्था आहे. गावात स्वतंत्र ग्रामपंचायतींची स्थापना करण्यासाठी त्या गावची लोकसंख्या किमान ६०० इतकी असावी लागते. पठारी भागासाठी ही मर्यादा ५०० लोकसंख्या असून डोंगराळ भागातील गावांसाठी ती किमान ३०० लोकसंख्या इतकी आहे. गरजेनुसार दोन किंवा तीन, खेड्यांची मिळून एक गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचीही तरतूद आहे.

१) ग्रामपंचायतींची रचना

ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या गावाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ इतकी असते. ग्रामपंचायतीचे सर्व सभासद प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडले जातात. लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीअंतर्गत प्रभाग पाडले जातात. प्रभागातून कमीत कमी दोन किंवा जास्तीत जास्त तीन सदस्यांची निवड केली जाते. विशेष कारणासाठी एखाद्या प्रभागातून एकच सदस्य निवडून दिला जाऊ शकतो. नियमानुसार अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास वर्ग, महिला यांच्यासाठी राखीव जागा ठेवल्या आहेत. सरपंचाची पदे नियमानुसार आरक्षित केली जातात. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो.

२) ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी

सरपंच व उपसरपंच हे ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी आहेत. सरपंच हा गावचा प्रथम नागरिक असून ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असतो, त्याच्या गैरहजेरीत उपसरपंच काम पाहतो. ग्रामपंचायतीचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यातून पाच वर्षांसाठी सरपंच व उपसरपंच यांची निवड करतात. अर्थात कार्यकाल संपण्यापूर्वी ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्वास ठराव मांडल्यास त्यांना पदच्युत केले जाते. अधिनियमाप्रमाणे ग्रामपंचायतीचा प्रमुख म्हणून सरपंच सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरची पहिली ग्रामसभा बैठक व वित्तीय वर्षातील पहिली ग्रामसभा बैठक यांसाठी पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. ग्रामविकास अधिकारी हा ग्रामपंचायतीचा व ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहतो. ग्रामपंचायत सदस्यांची सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली दर महिन्याला एक बैठक आयोजित करण्याची कायद्यात तरतूद आहे.

३) ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकार व कर्तव्ये

गावातील रहिवाशांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, सुरक्षिततेविषयी दक्षता घेणे, सुखसोयींची निर्मिती करून त्या रहिवाशांना उपलब्ध करून देणे व त्यांचे न्याय्य वाटप होईल हे पाहणे, सामाजिक सलोखा निर्माण करणे, नागरिकांचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी मदत करणे, वेगवेगळे उपक्रम, परंपरा, रूढी, इत्यादींच्या माध्यमातून सांस्कृतिक जीवन वृद्धिंगत करणे, इत्यादी कामे ग्रामपंचायतीने आपल्या क्षेत्रात करावयाची असतात. विकास कार्यक्रमासाठी गाव, वस्ती अथवा वाडी यांच्या लोकसंख्येचा विचार करून ग्रामपंचायतीने आपल्या निधीचा खर्च करणे अपेक्षित असते. त्यातून विकासातील प्रादेशिक समतोल राखण्याचा ग्रामपंचायतीने प्रयत्न केला पाहिजे. त्याशिवाय गावाच्या हद्दीत राबविले जाणारे सरकारी उपक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी व त्यांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायतीने मदत करावयाची असते. त्याशिवाय जिल्हा परिषद, राज्यसरकार, इत्यादींनी हाती घेतलेले उपक्रम ग्रामपंचायतीकडे सोपविल्यास ते राबविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर असते. तसेच मागास क्षेत्रात ग्रामपंचायतींना सरकार विशेष अनुदान देऊन लोककल्याणाच्या योजना राबविते, तर आदिवासी क्षेत्रात ज्या ग्रामपंचायतींना पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा (पेसा) या कायद्यातील तरतुदी लागू आहेत तेथे उपयोजनेतील ५% निधी अबंध निधी म्हणून उपलब्ध करून दिला जातो. या सर्व प्रकारच्या योजना व कार्य पार पाडताना ग्रामपंचायतींनी तयार केलेल्या कामाचा आराखडा व त्यासाठी आवश्यक खर्चाचे अंदाजपत्रक इत्यादी बाबी ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेकडून मंजूर करून घेणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रत्येक वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यातील ग्रामसभा बैठकीपुढे या सर्व बाबी मांडून त्यावर चर्चा घडवून त्याबाबत ठराव संमत झाल्यास ते पुढील कार्यवाहीसाठी ग्रामपंचायतीकडे येतात.

४.३. विकास प्रशासन

घटकराज्य सरकारची कामे स्थानिक पातळीवर विकास प्रशासनामार्फत केली जातात. त्याचे स्तर पुढीलप्रमाणे:

४.३.१ जिल्हा पातळी

शासनाने निर्धारित केलेली कामे जिल्ह्याच्या क्षेत्रात पार पाडण्यासाठी निर्माण केलेल्या यंत्रणेला जिल्हा पातळीवरील 'विकास प्रशासन' असे म्हणता येईल. यात शासनाच्या सर्व यंत्रणा, प्रशासकीय अधिकारी, सनदी सेवक व इतर संरचनांचा समावेश होतो. घटकराज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जनता यातील दुवा म्हणून जिल्हा प्रशासन काम करते. सरकारची वेगवेगळी खाती जिल्ह्याच्या पातळीवर विकासाचे कार्यक्रम राबवितात. योजना राबविताना त्या यंत्रणांमध्ये एकसूत्रता आणण्याचे काम विकास प्रशासन करते. स्थानिक संस्थांप्रमाणे काही बाबतींत लोकांना विकास प्रशासनाकडून नागरी सुविधाही पुरविल्या जातात.

घटकराज्य शासनमार्फत जिल्ह्यात प्रदेशानुसार विकास योजना राबविणारे विविध विभाग कार्यरत असतात. हे विभाग राज्यशासनाचे दृष्टिकोन विचारात घेऊन वेगवेगळ्या योजना ग्रामस्तरावर राबवितात. अशा योजना राबविण्यासाठी त्यांची आखणी करत असताना ग्रामसभेमार्फत नागरिकांची मते विचारात घेतल्यास अशा योजना अधिक प्रभावी ठरतात. अंमलबजावणी केलेल्या योजनांचे ग्रामसभांमार्फत मूल्यांकन करून पुनर्बाधणी केल्यास त्याची परिणामकता अधिक वाढू शकते. अशा योजनांच्या बांधणीत नागरिकांचा सहभाग असल्याने त्या अधिक लोकप्रिय होतात. विकास प्रशासनाचे प्रमुख विभाग पुढीलप्रमाणे:

१) कृषी विभाग

जिल्हा कृषी अधिकारी हा जिल्हा पातळी वरील या विभागाचा प्रमुख अधिकारी असून त्याच्या नियंत्रणाखाली उपविभागाच्या पातळीवर उपविभागीय कृषी अधिकारी काम करतो. तालुक्याच्या पातळीवर तालुका कृषी अधिकारी काम करतो. जिल्ह्याच्या क्षेत्रात शेती विकासाच्या विविध विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करणे, जल व मृदा संधारणाची कामे करणे, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविणे, इत्यादी कामे या विभागाकडून केली जातात.

२) सार्वजनिक आरोग्य

सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण व वैद्यकीय सेवा पुरविण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण रुग्णालय स्थापन करण्यात येते. त्याच्या नियंत्रणाखाली साधारणत: ४० ते ५० गावांसाठी एक याप्रमाणे ग्रामीण भागात ग्रामीण रुग्णालये निर्माण करण्यात येतात. ही रुग्णालये सर्व प्रकारच्या रोगांचे निदान आणि उपचार, कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, रेबीज प्रतिबंधक लस, शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी व उपचार, इत्यादी सुविधा ग्रामीण जनतेला मोफत पुरवितात.

३) सार्वजनिक बांधकाम मंडळ

अधिक्षक अभियंता हा बांधकाम विभागाचा जिल्हा पातळीवरील प्रमुख अधिकारी असून त्याच्या नियंत्रणाखाली जिल्हयात दोन विभागीय कार्यालये निर्माण करण्यात आली आहेत. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम हा विभागीय कार्यालयाचा प्रमुख अधिकारी आहे. तालुका पातळीवर आवश्यकतेनुसार उपविभागीय कार्यालये निर्माण करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यातील राज्यमार्ग, जिल्हा मार्ग बांधणी, दुरुस्ती व मजबुतीकरण, पूल बांधणी तसेच सरकारी इमारती बांधकाम व डागडुजी, इत्यादी कामांचा आराखडा मंजूर करणे, झालेल्या कामाची तपासणी करून देयके अदा करणे ही कामे या स्तरावरून केली जातात.

४) लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण

अधिक्षक अभियंता हा जिल्हा पातळीवरील प्रमुख अधिकारी असून त्याच्या नियंत्रणाखाली जिल्ह्यात लघुपाटबंधारे विभागाची विभागीय कार्यालये निर्माण केली जातात. विभागीय पातळीवर कार्यकारी अभियंता काम करतो. कार्यकारी अभियंत्याच्या नियंत्रणाखाली तालुका पातळीवर उप विभागीय अधिकारी काम करतो. लघु जलसिंचन प्रकल्प सर्वेक्षण करणे, प्रकल्प आराखडा बनविणे, मंजूर योजनांचे कार्यान्वयन करणे, राज्य शासनाच्या लघुजलसिंचन योजना राबविणे, इत्यादी कार्ये या विभागाकडून केली जातात.

५) समाज कल्याण विभाग

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हा प्रमुख अधिकारी असून तो जिल्ह्यातील मागास जाती, जमाती, स्त्रिया, अंध व अपंग व्यक्ती यांच्या कल्याणाच्या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवतो. तालुका पातळीवर पंचायत समिती व महसूल प्रशासनामार्फत या विभागाच्या योजना राबविल्या जातात.

६) भूजल सर्वेक्षण व विकासयंत्रणा

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अधिकारी हा प्रमुख अधिकारी असून जिल्ह्यातील भूमिगत पाण्याची पातळी टिकवून ठेवणे, अतिउपसा क्षेत्रात भूजल पातळी कमी होऊ नये म्हणून उपाययोजना करणे, जल पुनर्भरण कार्यक्रम हाती घेणे, जलसंधारणाच्या विविध योजना राबविणे, इत्यादी कार्ये या विभागाकडून केली जातात.

७) वन विभाग

प्रादेशिक विभागाच्या पातळीवर मुख्य वनसंरक्षक हा प्रादेशिक कार्यालयाचा प्रमुख अधिकारी असतो. जिल्हा वन अधिकारी हा जिल्ह्याचा प्रमुख अधिकारी असून त्याच्या नियंत्रणाखाली उपविभागीय वन अधिकारी साधारणतः दोन ते तीन तालुक्यांसाठी काम करतो. जिल्ह्यातील वनस्पती आणि वन्यजीव यांचे संरक्षण व संवर्धन करणे, उदा. वृक्षतोडीला प्रतिबंध करणे, दुर्मिळ वनस्पतींच्या संवर्धनासाठी उपाययोजना करणे, वनविकास कार्यक्रम हाती घेणे, नवीन वृक्ष लागवडीचे नियोजन करणे, वन्य प्राण्यांच्या शिकारीला प्रतिबंध करणे, इत्यादी कामे या विभागाकडून केली जातात.

८) सहकार उपनिबंधक कार्यालय

जिल्हा सहकार उपनिबंधक हा सहकार विभागाचा प्रमुख अधिकारी असून त्याच्या नियंत्रणाखाली विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे, त्यांच्या कामकाजावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे व त्यांना वेळोवेळी सदिच्छा सल्ला देणे, इत्यादी कामे या विभागाकडून केली जातात.

• जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक

महाराष्ट्र राज्यात ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन यांना कृषी, कृषिआधारित व्यवसाय कर्ज पुरवठा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांच्या पातळीवर जिल्हा सहकारी बँकेची स्थापना करण्यात आली आहे. कार्यकारी संचालक हा बँक प्रशासनाचा प्रमुख असून बँक प्रशासनावर प्रतिनिधींचे सचालक मंडळ नियंत्रण ठेवते. विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीच्या प्रतिनिधींकडून या संचालक मंडळाची निवड होते. ग्रामीण भागात बँकेच्या विविध शाखा कार्यरत असून शासनाच्या समन्वयाने विविध बँकिंग सुविधा ही बँक ग्रामीण भागातील लोकांना पुरविते.

याशिवाय सामाजिक वनीकरण, जिल्हा उद्योग केंद्र, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा अधिक्षक भूमिलेख, इत्यादी प्रमुख कार्यालये ग्रामीण जनतेसाठी जिल्हा पातळीवर काम करतात.

४.३.२ तालुका पातळी

घटकराज्य प्रशासनाचा भाग म्हणून तालुका पातळीवर विकास प्रशासन कार्यरत असते. प्रत्येक विभागाचा एक स्वतंत्र अधिकारी व त्याच्या नियंत्रणा खालील प्रशासकीय यंत्रणा तालुक्यासाठी काम करते.

१) कृषी विभाग

तालुका कृषी अधिकारी हा प्रमुख अधिकारी असून त्याच्या नियंत्रणाखाली मंडल कृषी अधिकारी काम करतो. माती परीक्षण करणे, पीकपद्धती निश्चित करणे, शेततळे मागणी अर्ज स्वीकारणे, राष्ट्रीय फलोत्पादन योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारणे, फळबाग योजना राबविणे, बायोगॅस मागणी अर्ज स्वीकारणे, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन योजना, इत्यादी कार्ये कृषी विभागाकडून केली जातात.

२) सार्वजनिक आरोग्य 

जिल्हा ग्रामीण रुग्णालयाच्या नियंत्रणाखाली तालुका पातळीवर ग्रामीण रुग्णालये कार्यरत आहेत. ग्रामीण रुग्णालय ग्रामीण भागातील जनतेसाठी सर्वरोग निदान व उपचार सुविधा पुरविणे, विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया शिबिरांचे आयोजन करणे, शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करणे, कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे, आरोग्यविषयक विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे, इत्यादी कामे ग्रामीण जनतेसाठी केली जातात.

३) सार्वजनिक बांधकाम

सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तालुका पातळीवर स्वतंत्र उपविभागीय कार्यालये निर्माण करण्यात येतात. कार्यालयांतर्गत तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्र विभागून देण्यात येते. प्रत्येक कार्यालयाचे प्रशासन स्वतंत्रपणे चालते. उपविभागीय अभियंता हा कार्यालयाचा प्रमुख अधिकारी असून प्रत्येक उपविभागीय अभियंत्याच्या नियंत्रणाखाली साधारणतः २० ते २५ गावांसाठी एक याप्रमाणे शाखा अभियंता कार्यरत आहे. शासकीय इमारत उदा. वसतिगृह, आश्रम शाळा बांधणे, आपल्या हद्दीतील स्थानिक मागणीवर आधारित रस्ते व दळण वळण सुविधा निर्मिती व व्यवस्थापन करणे, तालुक्याच्या क्षेत्रातील राज्य मार्ग व जिल्हा मार्ग दुरुस्ती, मजबुतीकरण, डांबरीकरण करणे, इत्यादी कामे या विभागाकडून केली जातात.

४) लघुपाटबंधारे विभाग

तालुका पातळीवर उपविभागीय अधिका-याच्या नियंत्रणाखाली तालुक्यात साधारणत: ६० ते ७० गावांसाठी एक याप्रमाणे शाखा अभियंता कार्यरत असतात. स्थानिक मागणीवर आधारित २५० हेक्टर लाभक्षेत्रापासून पुढील सिंचन प्रकल्पांचे सर्वेक्षण करणे, आराखडा बनविणे व मंजूर योजनांचे कार्यान्वयन करणे, उदा. सिंचन योजना, पाझर तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, उपसा सिंचन योजना, कुपनलिका, तलावांचे आधुनिकीकरण, कॅनॉल खोदाई, इत्यादी कामे या विभागाकडून केली जातात.

५) वन विभाग

उपविभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रादेशिक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी रोजगार हमी योजना, वनपरिक्षेत्र अधिकारी भरीव वनीकरण कार्यक्रम इत्यादी वनक्षेत्रपाल गरजेनुसार कार्यरत असतात. साधारणत: ६० ते ७० गावांसाठी एक वनक्षेत्रपाल काम पाहतो. त्यांच्या नियंत्रणाखाली वनपरिमंडळात वनपाल काम करतात. वनपालाच्या नियंत्रणाखाली गावपातळीवर वनरक्षक काम करतात. आपापल्या हद्दीत वने व वन्यजीव या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण व संवर्धन करणे, नालाबंडिंग, बांधबंदिस्ती, वनतळी बांधणे, नागरिकांच्या सहकार्याने वनसमित्या स्थापन करणे, इत्यादी कामे हा विभाग करतो.

६) अभयारण्य (वन्यजीव)

विशेषत: आदिवासी भागात डोंगर रांगांच्या प्रदेशात अभयारण्यक्षेत्र निर्माण केले जाते. वनपरिक्षेत्र कार्यालये अभयारण्य क्षेत्रातील वन्यजीव व वनस्पती संरक्षणासाठी कार्य करतात. त्यांच्यावर नजीकचे नियंत्रण वनसंरक्षक यांचे असते. वनपरिक्षेत्र अधिकारी हा या कार्यालयाचा प्रमुख अधिकारी असतो. त्याच्या नियंत्रणाखाली वनपाल काम करतो. वन्यजिवांचे संगोपन व देखभाल करणे, त्यांचा अधिवास सुरक्षित राहील याची काळजी घेणे, वन्यजीव संरक्षणाबाबत वेगवेगळ्या उपाययोजना करणे, स्थानिक नागरिकांच्या सहभागाने वन्यजीव संरक्षण समित्या स्थापन करणे, शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे, उदा. ग्रामीणांच्या सहभागातून वनव्यवस्थापन योजना, इत्यादी कामे या विभागाकडून केली जातात.

७) सामाजिक वनीकरण

तालुक्याच्या हद्दीत पडीक जमीन वनीकरण करून सुशोभित करण्याची जबाबदारी या विभागाची आहे. तालुका लागवड अधिकारी हा या कार्यालयाचा प्रमुख असून सहाय्यक लागवड अधिकारी व सामाजिक वनीकरण मजूर यांच्या सहाय्याने तो काम करतो. संपूर्ण तालुका हे या कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र असते. ग्रामपंचायतीच्या गायरान जमिनीवर शासकीय खर्चाने वनीकरण करणे, अनुसूचित जाती, जमातीच्या पडीक जमिनीवर शासकीय खर्चातून वृक्ष लागवड करणे, रस्त्याच्या दुतर्फी झाडे लावणे, शेतीचा बांध घालणे, रोपवाटीका तयार करणे, शालेय व गाव पातळीवर पर्यावरणीय जाणीव जागृती करणे, लोकांना वनक्षेत्राचे महत्व पटवून देणे, इत्यादी कार्ये या विभागाकडून केली जातात.

८) भूमी अभिलेख कार्यालय

संपूर्ण तालुका हे या कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र असून उपअधिक्षक हा या कार्यालयाचा प्रमुख अधिकारी असतो. कार्यालयात मुख्यालय सहाय्यक, शिरस्तेदार यांच्या बरोबरच निमतानदार, परिरक्षण भूमापक, भू-करमापक, इत्यादी तांत्रिक सहाय्यक काम करतात. शेत जमिनीचे व गावाचे नकाशे जतन करून ठेवणे, मागणीनुसार संबंधितांना देणे, शेत जमिनीची मोजणी करणे, हद्द कायम मोजणी करणे, पोट हिस्सा मोजणी करणे, कोर्ट कमिशन वाटप करणे, शासकीय प्रयोजनार्थ भूसंपादन करणे, जमिनीसंबंधीच्या रेकॉर्डचे पुनर्लेखन करणे, इत्यादी कार्ये हा विभाग करतो.

९) एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय

उपयोजना क्षेत्रात विकासाच्या योजनांची शीघ्र गतीने व परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रकल्प कार्यालयाची आहे. शासनाच्या आदिवासी विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्प कार्यालयाकडून शासनाच्या पुढील नऊ प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात :

• कृषी व संलग्न सेवा
• ग्रामीण विकास
• पाटबंधारे व पूर नियंत्रण
• विद्युत विकास
• वाहतूक व दळणवळण
• उद्योग व खनिजे
• सामाजिक व सामूहिक सेवा
• सामान्य आर्थिक सेवा
• विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम.

या विकास कार्यक्रमांद्वारे क्षेत्र विकासावर भर देण्यात येतो. क्षेत्र व परिसर विकासात स्वास्थ्य केंद्र, कृषी केंद्र, दुग्धविकास केंद्र, शिक्षण, तंत्रशिक्षण व त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले आधारभूत विकास कार्यक्रम राबविले जातात. उदा. शेतीच्या उत्पादकता वाढीचा कार्यक्रम, दुभत्या जनावरांचा पुरवठा, आदिवासी युवकांना फलोत्पादन प्रशिक्षण, इत्यादी.

प्रकल्प अधिकारी हा या कार्यालयाचा प्रमुख असून कार्यालयांतर्गत शिक्षण, प्रशासन, योजना असे तीन विभाग निर्माण करण्यात आले आहेत. या प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र सहाय्यक प्रकल्प अधिका-याची नियुक्ती करण्यात येते. कार्यालयात आदिवासी विकास निरीक्षकही कार्यरत असतात. वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजनांना प्रसिद्धी देऊन त्याबाबत लोकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येते. योजनांसाठी लाभार्थींची निवड करताना ग्रामसभेद्वारे निवडलेल्या लाभार्थिंना प्रकल्प कार्यालय प्राधान्य देते. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत येणा-या योजना अंमलबजावणीबाबत ग्रामसभा आपली मते व दृष्टिकोन या कार्यालयापर्यंत ठराव रूपाने पोहोचवू शकते.

आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत करण्यात येणा-या विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी प्रकल्प स्तरावर लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांची एक समिती स्थापण्यात येते. स्थानिक आमदार हे या समितीचे अध्यक्ष असून या क्षेत्रातील खासदार देखील या समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य असतात. ही समिती आदिवासी उपयोजनेच्या नियोजनाबद्दल चर्चा करून आपला अहवाल जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाला सादर करते. प्रकल्प कार्यालयाकडून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात राबविल्या जाणा-या सर्व प्रकारच्या शासकीय योजनांसाठी त्या त्या विभागाला आवश्यक निधी पुरविला जातो. सामुदायिक विकासाच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना आवश्यक तेथे तांत्रिक मदत घेतली जाते. आदिवासींच्या अज्ञानाचा व दुबळेपणाचा गैरफायदा घेऊन खासगी व्यापारी व सावकार त्यांचे शोषण करतात. आदिवासींची पिळवणूक करतात. ही पिळवणूक थांबविण्यासाठी आदिवासी सहकारी विकास महामंडळाच्या नियंत्रणाखाली आदिवासी भागात धान व किरकोळ जंगल उत्पादन उदा. हिरडा, बेहडा, टोळंबी, डिंक, चारोळी, वावडिंग इत्यादींच्या खरेदीसाठी एकाधिकार खरेदी केंद्र सहकारी संस्थांमार्फत निर्माण करण्यात येतात.

१०) सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था कार्यालय

तालुका पातळीवर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या नियंत्रणाखाली सहाय्यक निबंधक कार्यरत आहेत. तालुक्यातील सहकारी संस्थांच्या कामकाजावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे, सहकारी संस्था व सभासदांच्या तक्रारी सोडविणे, सहकारी संस्थांचा व्यवसाय नियोजन आराखडा तयार करणे, कार्यक्षेत्रातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे, इत्यादी कार्ये या विभागाकडून केली जातात.

याशिवाय विकास प्रशासनाचे जलसंपदा विभाग, जलविद्युत प्रकल्प कार्यालय, इत्यादी विभाग तालुका पातळीवर कार्यरत आहेत.

४.४.   सहकार क्षेत्र

१) सहकारी साखर कारखाना

व्यवस्थापकीय संचालक हा कारखान्याचा प्रमुख अधिकारी असून ऊस उत्पादक सभासदांनी निवडलेले संचालक मंडळ कारखान्याचा कारभार चालविते. कारखान्याचे कार्य हे व्यवस्थापन, इंजिनियरिंग, बांधकाम, लेखा, शेतकी, रसायन, इत्यादी प्रमुख विभागांतून चालते. शेतकी हा कारखान्याचा महत्वाचा विभाग असून या विभागाअंतर्गत ऊस उत्पादक क्षेत्राचे गट पाडण्यात येतात. प्रत्येक गटासाठी एक स्वतंत्र गटविकास अधिकारी कार्यरत असतो. त्यांच्यावर मुख्य शेतकी अधिकारी नियंत्रण ठेवतो.

२) सहकारी दूध व्यवसाय व प्रक्रिया संघ

कृषीपूरक व्यवसाय वाढीला उत्तेजन देण्याच्या धोरणातून सहकाराच्या माध्यमातून दूध व्यवसाय व प्रक्रिया संघ निर्माण करण्यात आले आहेत. व्यवस्थापकीय संचालक हा संघाचा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी असतो तर दूध उत्पादक सभासदांच्या प्रतिनिधींनी निवडलेले संचालक मंडळ संघाचा कारभार चालविते. संघामार्फत संकलित केले जाणारे दूध प्रक्रिया करून बाजारपेठेच्या ठिकाणी पाठविले जाते. आपल्या कार्यक्षेत्रात संघामार्फत विविध केंद्रांद्वारे पशुधन पर्यवेक्षकांमार्फत कृत्रिम रेतन सेवा, औषधोपचार, लसीकरण व पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

३) कृषी उत्पन्न बाजार समिती

शेतक-यांनी पिकविलेल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा आणि शेतक-यांचे जीवनमान उंचवावे याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. राज्यसरकारच्या सहकार व पणन खात्याच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असणा-या या समित्या शेतक-यांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या ताब्यात असतात. आपल्या कार्यक्षेत्रात समिती काही उपबाजारही निर्माण करून चालविते. व्यापारी व शेतकरी यांच्यात समन्वय निर्माण करणे, त्यांना आवश्यक त्या सुविधा पुरविणे, शेतमालाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी भूमिका बजाविणे, इत्यादी कार्ये या समित्यांकडून केली जातात.

४) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्यामार्फत ग्रामीण जनतेला वित्तीय सेवा पुरविल्या जातात. तालुका विकास अधिकारी हा बँक प्रशासनाचा प्रमुख असून तालुक्यातील बँकांवर नियंत्रण ठेवतो. कृषी, कृषिआधारित व्यवसायासाठी कर्जपुरवठा, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे तसेच ग्राहकांचे प्रबोधन व कर्ज वसुलीबाबतचे प्रयत्न करणे, त्यासाठी बँक प्रशासन गावागावांत वर्षातून साधारणत: दोन ते तीन स्वतंत्र सभा आयोजित करते. त्याशिवाय कोपरा सभांचेही आयोजन केले जाते. अशा सभांमधून बँकेची ध्येयधोरणे, उद्दिष्टे, कर्ज योजना, ठेवी, कर्जवसुली, इत्यादींबाबत माहिती दिली जाते. ग्रामीण कारागिरांना ग्रामोद्योग संघामार्फत कर्ज मिळवून देणे, बचत गट स्थापन करणे, त्यांना कर्ज उपलब्ध करून देणे, शासनाने जाहीर केलेल्या विविध शासकीय अनुदानांचे वाटप करणे, उदा. घरपड, बांधफुटी, अतिवृष्टी, इत्यादी.

याशिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्था, ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, इत्यादी संस्था कार्यरत आहेत.

४.५    तालुका समन्वय समिती

तालुका हा विकासाचा केंद्र मानून जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या धर्तीवर नियोजनामध्ये व अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता निर्माण होण्यासाठी तालुका समन्वय समिती काम करते. तालुक्याचा आमदार हा समितीचा अध्यक्ष असून तहसीलदार हा सदस्य सचिव असतो. पंचायत समितीचा सभापती हा पदसिद्ध सदस्य असतो. समितीतील इतर सभासदांच्या सर्व सामाजिक घटकांना नियमानुसार प्रतिनिधित्व मिळेल असे पाहून आमदाराच्या सूचनेवरून निवड होते. याशिवाय तालुक्यातील शासनाच्या सर्व खात्यांचे अधिकारी निमंत्रित असतात. तालुका पातळीवरील प्रशासकीय अधिका-यांच्या अडचणींवर उपाययोजना करणे, वैयक्तिक लाभाच्या प्रस्तावांना मान्यता देणे, महसूल विभागाच्या योजना व पुरवठा शाखेबद्दलच्या तक्रारी व अडचणी यांचा विचार करणे, तालुका आमदाराचा स्थानिक विकास निधी, डोंगरी विकास निधी, खासदाराचा स्थानिक विकास निधी, इत्यादींचा तालुका स्तरावरील आराखडा तयार करणे, अपूर्ण योजना, मंजूर योजना, चालू असणा-या योजना व नवीन योजनांचे प्रस्ताव, इत्यादी बाबीवर तालुका समन्वय समितीच्या बैठकीत विचारविनिमय होतो.

तालुक्यातील मूलभूत सुविधांची उपलब्धता, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा प्रचार व प्रसार, विविध अभियानांना गती देणे, टंचाईनिवारण, इत्यादी महत्वाचे कार्यक्रम आखण्यात तालुका समन्वय समितीची भूमिका महत्वाची असते.

Tables

Figures

संदर्भ