1.अगस्ति कला, वाणिज्य आणि दादासाहेब रूपवते विज्ञान महाविद्यालय, अकोले - ४२२६०१, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र (भारत).
2.Post-graduate Research Centre in Geography, Agasti Arts, Commerce and Dadasaheb Rupwate Science College, Akole-422601, Ahmednagar, Maharashtra (India).
ग्रामसभेसाठी स्वतंत्र आस्थापन निर्माण करणे आवश्यक आहे.
ग्रामसभा ग्रामपंचायत या हितसंबंधी अस्थापनेशी जोडलेल्या आहेत.
स्वलक्षणता, स्वायत्तातव विकेंद्रीतता ही बळकट त्रिसूत्री आहे.
ग्रामसभेकरवी शासनावर लोककार्यासाठी नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे.
सारांश
प्रचलित शासन व्यवस्थेत ग्रामसभेचे मर्यादित स्वरूप हे नागरिकांचा लोकशाहीतील सहभाग व ग्रामविकास यांचा संकोच करते. ग्रामसभेच्या संघटनात्मक मांडणीत सुधारणा केल्यास ग्रामसभा ही शासन व्यवस्थेत ‘खालून वर’ काम करणारी प्रभावी व्यवस्था ठरेल. म्हणून, प्रस्तुत प्रकरणात ग्रामसभेसाठी संघटनात्मक सुधारणा सुचविलेल्या आहेत.
पारिभाषिक शब्द
सामाजिक लेखापरीक्षण , ग्रामसभाध्यक्ष , ग्रामसभा अजेंडा , विकेंद्रितता
1 . प्रस्तावना
प्रचलित अधिनियमानुसार ग्रामसभा ही ग्रामपंचायत या हितसंबंधी आस्थापनेशी जोडलेली असल्याने तिचे शासन व्यवस्थेत स्वतंत्र अस्तित्व जाणवत नाही; यामुळे विकेंद्रित शासन पद्धतीत परिणामकारक कार्य करण्यावर तिला मर्यादा येतात. आधुनिक लोकशाही शासनप्रणालीत विकेंद्रित शासन व्यवस्था अधिक प्रभावीपणे राबवून लोकाभिमुख कार्य करण्यासाठी ग्रामसभेच्या संघटनाचा आणि कार्याचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. ग्रामसभेबाबत व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारून अधिनियमांतील उणिवा कमी करून ती अधिक सक्षम केल्यास व्यवस्थेत खालून काम करणारी ग्रामसभा ही प्रभावी साधन व्यवस्था निर्माण होईल.
2 . ग्रामसभेची त्रिसूत्री
निर्देश केल्याप्रमाणे प्रत्येक ग्राम अणि तिची सभा ही निसर्गतःच भिन्न आणि स्वलक्षण आहे. ग्रामसभेच्या प्रभावी कार्यासाठी ग्रामसभेची ही स्वलक्षणता आणि त्यातून येणारी अंगभूत स्वायत्तता जपली तर आधुनिक शासन व्यवस्थेत विकेंद्रित शासनपद्धतीचा प्रभावीपणे अवलंब करणे शक्य होते. ग्रामसभा ही स्वयं स्वलक्षण असल्याने तिला जेवढी स्वायत्तता मिळेल तेवढी ती तिच्या गरजेप्रमाणे सूक्ष्म पातळीवर प्रभावीपणे शासन करू शकते; त्यामुळेच ग्रामसभा जेवढी स्वायत्त असते त्याच प्रमाणात विकेंद्रित शासनव्यवस्था स्थापित होते. तर ग्रामसभेची स्वायत्तता जितकी संकुचित केली जाईल त्याच प्रमाणात शासन पद्धतीतील विकेंद्रितता आकुंचन पावते. म्हणून त्यासाठी ग्रामसभेची स्वलक्षणता, स्वायत्तता आणि त्यातून येणारी विकेंद्रित शासनव्यवस्था या त्रिसूत्रीचा अवलंब करून आधुनिक लोकशाही शासनव्यवस्था अधिक बळकट करता येईल.
आकृती ५. ग्रामसभेची त्रिसूत्री
ग्रामसभा चिरंतनपणे अस्तित्वात असली तरी प्रचलित शासन व्यवस्थेत आस्थापन म्हणून ग्रामसभेचे स्वतंत्र अस्तित्व गावात जाणवत नाही. सभासदाला अथवा संबंधित कोणत्याही प्राधिकरणाला गावाच्या क्षेत्रात ग्रामसभेकडून कार्य अपेक्षित असल्यास त्यांच्या पूर्तीसाठी असे स्वतंत्र आस्थापन अस्तित्वात असणे अधिक सोईस्कर आणि श्रेयस्कर असते. म्हणून त्या सभेचा स्वतंत्र अध्यक्ष असला पाहिजे. अशा सभाध्यक्षास सभासदांमधून निवडून त्याची नियतकालिक नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. तसेच ग्रामसभेला ज्याचे (ग्रामपंचायत) नियमन करावयाचे आहे, त्या संस्थेच्या बाहेरचा तो असला पाहिजे.
प्रचलित अधिनियमानुसार आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या बैठकीत ग्रामपंचायतीचा आर्थिक आराखडा ग्रामसभा बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला जातो. या बैठकीचा पदसिद्ध अध्यक्षही सरपंच असतो; त्यामुळे ग्रामपंचायतीचा प्रमुख आहे तोच या बैठकीचा अध्यक्ष असल्याने ग्रामसभेकडून आर्थिक आराखड्याची आखणी व अंमलबजावणी याबाबत भूमिका व्यक्त होणे अपेक्षित असताना, तिच्या समावेशाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. मात्र ग्रामसभा ही सरपंचापेक्षा भिन्न आस्थापना असल्यास ग्राम प्रशासनाबाबतच्या ग्रामसभेच्या अपेक्षा अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करता येतील.
3 . ग्रामसभा: स्वतंत्र आस्थापन
लोकशाही विकेंद्रित शासन पद्धतीत गावाच्या क्षेत्रात काम करणारी ग्रामसभा ही मुख्य संस्था आहे. ती आपले सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था व नागरिक यांच्या संबंधित ठराव करून त्यांच्या कामाला मान्यता व निर्देश देऊ शकते.
ग्रामपंचायतीने कार्य करताना आपल्या सर्वच बाबींसाठी मान्यता व निर्देश घेऊन काम करणे अपेक्षित आहे. वरिष्ठ सरकारनेसुद्धा गावाच्या हद्दीत काम करताना अशा ग्रामसभेकडून त्यासंबंधी मार्गदर्शन व सूचना मागविणे आवश्यक आहे. म्हणून ग्रामपंचायत अथवा वरिष्ठ सरकारने त्यासंबंधी ग्रामसभा अध्यक्षाकडे तशी विनंती करावी, आपले प्रस्ताव त्यांच्यामार्फत ग्रामसभेसमोर ठेवावे. असे केल्यास विकेंद्रित शासनव्यवस्थेत खालून काम करणारी ग्रामसभा ही अत्यंत प्रभावी संस्था ठरेल.
३.१ग्रामसभा सभासद
ग्रामसभेचे सभासदत्व त्या गावाच्या हद्दीतील १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रौढ मुलामुलींना मिळते तर स्थलांतरित अथवा मृत व्यक्तीचे नागरिकत्व नैसर्गिकरित्या संपुष्टात येते. म्हणून ग्रामसभा ही गावातील नागरिकांची चिरंतन सभा आहे. वरिष्ठ शासनाच्या पातळीवर लोकप्रतिनिधी हे शासनाला आपल्या सभागृहामार्फत प्रश्न विचारतात. ग्रामसभादेखील आपल्या बैठकीच्या माध्यमातून अभिव्यक्त होते. ग्रामसभा सदस्यांनाही आपल्या अध्यक्षामार्फत वरिष्ठ शासन, प्रशासन आणि ग्रामपंचायत यांना गावाशी संबंधित प्रश्न ठराव रूपाने विचारता आले पाहिजेत व नागरिकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देणे संबंधित प्राधिकरण आणि पंचायत यांना बंधनकारक असले पाहिजे.
३.२ग्रामसभाध्यक्ष
लोकशाही शासन व्यवस्थेत कायदेमंडळ सुकाणूची भूमिका बजावते. भारतीय संसदेच्या लोकसभा या सभागृहाचा प्रमुख 'सभापती' तर राज्यसभा या सभागृहाचा पदसिद्ध प्रमुख उपराष्ट्रपती हे 'अध्यक्ष' म्हणून काम पाहतात. घटकराज्य पातळीवर विधानसभा या सभागृहाचा प्रमुख सभापती तर विधान परिषदेचा प्रमुख 'अध्यक्ष' असतो. या सर्व सभागृहांचे हे प्रमुख संचालक शासनाच्या कार्यकारी मंडळांशी संबंधित नसतात.
गावाच्या क्षेत्रात काम करणारी ग्रामसभादेखील सुकाणू सभा आहे. तर ग्रामपंचायत ही योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करणारे मंडळ आहे. ग्रामसभा ही नागरिकांची चिरंतन संस्था असून तिने ग्रामपंचायत व वरिष्ठ शासनाचे ग्रामपातळीवरील कामाचे नियमन व नियंत्रण करावयाचे आहे. अशा परिस्थितीत सध्या ग्रामपंचायतीचा प्रमुख हाच ग्रामसभेबाबतची मुख्य भूमिका बजावत असल्याने त्याच्याकडून ग्रामसभेबाबत न्याय्य भूमिका बजावण्यावर मर्यादा येतात, असे शासनाच्या अनेक परिपत्रकांवरून निदर्शनास येते; त्यामुळे ग्रामसभेलादेखील ग्रामपातळीवरील कामाचे नियमन व नियंत्रण करण्यावर मर्यादा येतात. म्हणून केंद्रीय व घटकराज्य शासन व्यवस्थेतील सभागृहांप्रमाणेच गावाच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या या चिरंतन सभेला तिच्या स्वतःशी संबंधित व इतर संस्थांच्या बाहेर असलेला प्रमुख असणे अधिक सोईस्कर आहे. ग्रामसभेसाठी तिचा स्वतंत्र ग्रामसभाध्यक्ष त्याच सभासदांमधून निवडून, त्यांची विशिष्ट काळासाठी नेमणूक होणे आवश्यक आहे. ग्रामसभा ही स्वलक्षण, स्वायत्त असल्याने तिचा सभासद असलेल्या व्यक्तीच निर्विवादपणे अध्यक्ष असावा. ग्रामसभाध्यक्ष्यांच्या अनुपस्थितीत नियमाप्रमाणे ग्रामसभा-उपाध्यक्ष कामकाज चालविल अशीही तरतूद असावी.
३.३ग्रामसभा सचिव
ग्रामसभाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या बैठका, त्यांचे आयोजन, बैठकांचे विषय, बैठकांमधून सभेने घतलेले ठराव, निर्णय, इत्यादी बाबत नोंदी ठेवून त्या स्वतंत्रपणे जतन करण्याची आवश्यकता आहे. प्रचलित अधिनियमात त्यासंबंधित तरतूद असली तरी ती सर्व कामे ग्रामपंचायत या हितसंबंधी आस्थापनाचा सरकारने नियुक्त केलेला ग्रामसेवक की जो या सभेचा सचिव असतो तो करतो. अशा सचिवाकडून ग्रामसभेच्या कार्याची योग्य रितीने नोंद व कार्यवाही होणे बर्‍याच अंशी मर्यादित आहे. म्हणून ग्रामसभा अध्यक्ष हा जसा अशा आस्थापनेच्या बाहेरचा असला पाहिजे, तसाच ग्रामसभेचा सचिवदेखील स्वतंत्र नियुक्त केलेला असावा व त्याचे कार्य ग्रामसभेच्या संबंधित असावे. त्याने ग्रामसभेने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीप्रमाणे ग्रामसभेला जबाबदार राहून कार्य करावे. असा सचिव त्या सभागृहाचा सदस्य असावा.
३.४ग्रामसभागृह
सद्यःस्थितीत ग्रामसभेचे कार्यसंचलन ग्रामपंचायतीशी जोडलेले असल्याने ग्रासभेची कार्यवाही ग्रामपंचायत या अस्थापणात विलीन झालेली आहे. तिचे स्वतंत्र अस्तित्व व संचलनासाठी गावात स्वतंत्र सभागृह असल्यास ती स्वतंत्रपणे कार्य करू शकेल अशा सभागृहाला जोडून ग्रामसभा अध्यक्षाचे कार्यालय, सचिवाचे कार्यालय असणे जरुरीचे आहे. ग्रामसभागृह हे गावातील सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्वाच्या ठिकाणी असल्यास ते अधिक उपयुक्त ठरेल.
१)अध्यक्षाचे कार्यालय
स्वतंत्र आस्थापनेत ग्रामसभेसाठी ग्रामसभाध्यक्ष नियुक्त करून त्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय असावे. ग्रामसभा बैठकीचे संचलन, संबंधित आस्थापनांशी संवाद, इत्यादी कामे या अध्यक्षाला करावी लागतील. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या बैठका, संवाद यासाठी आवश्यक ती जागा या कार्यालयात असावी.
२)सचिवाचे कार्यालय
बैठक बोलविण्याची कार्यवाही ग्रामसभा अध्यक्षाच्या सहमतीने सचिव करील. ग्रामसभा घटकांच्या ग्रामसभेसंबंधात. ज्या मागण्या असतील त्यांच्या नोंदी करून ग्रामसभाध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून देणे, ग्रामसभा बैठकीचे वृत्तांत लिहिणे व ते जतन करून ठेवणे तसेच विशिष्ट मुदतीत वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविणे, ग्रामसभेने घेतलेल्या ठरावांची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देणे, ठरावांच्या कार्यवाहीसंबंधी प्रक्रिया करणे, गरजेनुसार वरिष्ठ शासनाशी पत्रव्यवहार करणे व त्याबाबतची माहिती सभासदांना देणे. ग्रामसभा सदस्यांची यादी अद्ययावत ठेवणे, ग्रामसभा बैठकीतील उपस्थितीची नोंद ठेवणे, ग्रामसभा बैठकीसाठी पूर्वतयारी करणे इत्यादी कार्ये सचिव कार्यालयाने करावीत. अशा कार्यालयाची भूमिका ग्रामसभा सदस्य आणि वरिष्ठ शासन, प्रशासन व ग्रामपंचायत यांना जोडणारा दुवा अशी असावी.
३)माहिती केंद्र
ग्रामपंचायत अधिनियम, गावाविषयीची सांख्यिकी माहिती, ग्रामविकास योजना, गावातील साधनसंपदा, गावात कार्यरत असणार्‍या शासकीय, निमशासकीय, बिगरशासकीय यंत्रणांची कार्ये, इत्यादी बाबींविषयक सभासदांना आवश्यक असलेली माहिती, संदर्भ पुस्तके या केंद्रात उपलब्ध करून देण्यात यावीत.
4 . ग्रामसभा बैठकविषयक बाबी
४.१बैठक बोलविण्याचा अधिकार
अधिनियमाप्रमाणे सर्वसाधारण क्षेत्रात ग्रामसभा बैठक बोलविण्याची जबाबदारी सरपंचाची आहे. तर आदिवासी क्षेत्रात ती ग्रामसेवकाची आहे. आणि या दोघांनी याबाबत कुचराई केल्यास वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍याकडून बैठक बोलाविली जाते. ग्रामसभा बैठक आयोजनासंदर्भात वरिष्ठ शासनाने निर्धारित केलेल्या वेळापत्रकानुसार किंवा नागरिकांनी मागणी केल्यास अशी बैठक बोलाविली जाते. बैठक बोलविण्यासंबंधीच्या शासकीय परिपत्रकांचा विचार करता सदर बैठकी शासकीय परिपत्रकाप्रमाणे आयोजित केल्या जातात किंवा बैठक बोलविण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, हेच निदर्शनास येते. सरपंच किंवा प्रशासन आपल्या सोयीने व गरजेप्रमाणे अशा बैठका बोलविताना आढळतात. ग्रामसभेच्या विकेंद्रित शासन व्यवस्थेतील महत्वपूर्ण कामगिरीसाठी ग्रामसभा तिच्या बैठकांमधून सक्रीय होणे नितांत आवश्यक आहे. बैठक बोलावण्यासंबधीची जबाबदारी तिच्या गरजेप्रमाणे निश्चित झाल्यास हे काम अधिक प्रभावीपणे घडू शकते. यासाठी ग्रामसभेचा प्रमुख म्हणून निर्धारित केलेल्या, स्वतंत्र आस्थापन असलेल्या, हितसंबंधांपासून दूर असलेल्या या ग्रामसभाध्यक्षाने बैठक बोलवावी. ग्रामपंचायतीच्या संबंधित ग्रामसभेकडून घ्यावयाच्या काही मंजुर्‍या असल्यास ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेकडे तिच्या अध्यक्षांमार्फत तशी मागणी करावी. वरिष्ठ शासनाला ग्रामसभेकडून आपल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी काही सहकार्य अथवा मार्गदर्शन हवे असल्यास अशी ग्रामसभा घेण्याची विनंती त्याच्याकडे करण्यात यावी. ग्रामसभा सदस्यदेखील आपल्या अपेक्षा, विचार, धोरण, इत्यादी व्यक्त करण्यासाठी अशा बैठकीची मागणी आपल्या अध्यक्षाकडे करू शकतील.
४.२ग्रामसभा बैठक बोलविण्याची जबाबदारी
सद्यः स्थितीत ग्रामसभांच्या बैठका सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार सरपंच अथवा संबंधित अधिकारी बोलावतो. अर्थातच सरपंच अथवा वरिष्ठ शासन आणि प्रशासनाच्या निकडीनुसार अशा ग्रामसभा बैठकी आयोजित होतात आणि या बैठकीलाच 'ग्रामसभा' असे संबोधले जाते. बर्‍याचदा सरपंच, वरिष्ठ शासन, प्रशासन यांना अशा बैठकी बोलविणे अडचणीचे वाटते, त्यातून बैठक आयोजनाकडे हेतुपूर्वक दुर्लक्षही केले जाते. मूलत: ग्रामसभा ही चिरंतन स्वरूपात अस्तित्वात असणारी संस्था असून बैठकीच्या निमित्ताने तिला अभिव्यक्त होण्याची संधी मिळते. मात्र या सर्व प्रकारामुळे ग्रामसभेची परिणामकता सीमित होऊन विकेंद्रित शासन पद्धतीसाठीचे ग्रामसभेचे कामकाज आकुंचन पावते.
४.३वेळापत्रक
प्रचलित ग्रामसभा बैठक आयोजनाच्या निर्देशानुसार शासकीय सुट्टीचे दिवस आणि राष्ट्रीय सणांच्या निमित्ताने बैठकांचे आयोजन होत असल्याचे दिसते. ग्रामसभेची सुरुवातीला केलेली व्याख्या विचारात घेता ग्रामसभा सभासद मुख्यत्वे शेती आधारित व्यवसाय करतात. आपल्या देशात अजून तरी शासकीय सुट्टी, राष्ट्रीय सण आणि कृषिआधारित व्यवसाय यांचे वेळापत्रक यांचा मेळ नाही. शेतकरी त्यांची कामे परंपरागत वेळापत्रकानुसार करतात. उदा. बैलांकडून केल्या जाणार्‍या शेतीकामांसाठी सुट्टी म्हणजे मोड्याचा दिवस असतो व तो प्रत्येक गावात भिन्न असतो. तसेच शेतकरी व शेतमजुरांची सुट्टी ही जवळपासच्या आठवडा बाजाराला जोडलेली असते; त्यामुळे सरकारी निर्देशाने आयोजित केलेल्या, रविवार किंवा सुट्टीच्या दिवशी आयोजित केलेल्या बैठकांसाठी शेती काम बंद ठेवणे नागरिकांना शक्य होत नाही. त्याच व्याख्येत निर्देशित केल्याप्रमाणे या समाजाची सामाजिक, सांस्कृतिक जडणघडण गावातील मातृदेवता अथवा कुलदेवतेच्या सण उत्सवाशी जोडलेली असते. अशा प्रसंगी लोक आपल्या दैनंदिन सर्व कामांना फाटा देऊन उपस्थित राहतात. अनेक समाजांत परंपरेने अशा दिवशी अनेक प्रकारचे ठराव, निर्णय घेतले जातात. ते परंपरेने त्या नागरिकांवर बंधनकारक असतात. अशा दिवशी आपली व्यक्त केलेली मते व त्या आधारावरील ठराव बरोबर असून ते बंधनकारक आहेत असा त्यांचा विश्वास असतो. म्हणून ग्रामसभेच्या बैठका आयोजित करताना शासकीय यांत्रिकता कमी करून नागरिकांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक रचनांचा, व्यवहारांचा विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र अशा आयोजित होणार्‍या दोन बैठकांमध्ये तीन महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू नये.
४.४उपस्थिती
मतदार यादीत समाविष्ट असलेले गावातील नागरिक हे ग्रामसभेचे नैसर्गिक सभासद असल्याने त्यांना ग्रामसभेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा अधिकार आहे. त्याशिवाय गावाच्या क्षेत्रात काम करणारे सर्व प्रकारचे अधिकारी व कर्मचारी, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ स्तरावर निवडून गेलेले सर्व प्रकारचे लोकप्रतिनिधी यांना या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा अधिकार असतो.
ग्रामसभा ही गावाच्या क्षेत्रात काम करणारी नागरिकांची चिरंतन व स्वलक्षण सभा आहे. असे असले तरी वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांना अशा सभेत उपस्थित राहून मार्गदर्शन करण्याचा अधिकार असल्याचे जे अधिनियमात सांगितले आहे ते नागरिक अल्पज्ञानी असतात अशा संकुचित गृहितकावर आधारित असल्याचे जाणवते. अशा प्रकारचे गृहितक ग्रामसभेची स्वायत्तता व अधिकार संकुचित करते. लोकप्रबोधनासाठी ग्रामसभेबाहेर अनेक साधने उपलब्ध असल्याने शिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम या आणि अशा अनेक माध्यमांतून ग्रामसभा आणि त्यासंबंधीचे अधिकार आणि कर्तव्ये याबाबत लोकांत जागृती करता येऊ शकते.
नागरिकांनी आपल्या बैठकीत स्वत:बद्दलचा दृष्टिकोन विचारात घेऊन जो निर्णय घेतलेला असेल तो निर्णय कदाचित दीर्घकालीन हितासाठी अधिक परिणामकारक असेल म्हणून ग्रामसभेच्या बैठकीत अशा प्रकारच्या बाहेरील लोकांचा सहभाग तिची स्वायत्तता संकुचित करणारा आहे. ही सभा अधिक स्वायत्त असल्याने आपल्या क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी व त्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करून तसा अहवाल संबंधित विभागांच्या वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवू शकते. म्हणून अशा कर्मचार्‍यांनी ग्रामसभा बैठकीला उपस्थित राहून बैठकीत बाहेरील व्यक्तीचा सहभाग वाढविण्यापेक्षा अशा स्वायत्त सभेचे निर्देश पाळून काम अधिक परिणामकारकपणे करणे महत्वाचे आहे. या सर्व बाबींचा सूक्ष्म पातळीवर विचार केल्यास आणि ग्रामसभेची स्वलक्षणता व स्वायत्तता विचारात घेतल्यास नागरिकांना व पर्यायाने ग्रामसभेला तिचे काम अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
४.५ग्रामसभा गणपूर्ती
संसदीय नियमाप्रमाणे गणपूर्ती झाल्याशिवाय कोणत्याही सभागृहाची बैठक चालू होत नाही. मात्र निरीक्षण असे आहे की ग्रामसभा बैठकीची गणपूर्ती होत असताना एकूण उपस्थितीत महिला सदस्यांची संख्या अगदी नगण्य असते. म्हणून पुरुषांच्या बरोबरीने स्वतंत्रपणे महिला सदस्यांची गणपूर्ती पूर्ण होणे बंधनकारक असावे.
४.६कार्यक्रम पत्रिका
ग्रामसभा सचिवाने ग्रामसभाध्यक्षांच्या सहीने कार्यक्रम पत्रिका जाहीर करावी. ग्रामसभेच्या प्रत्येक सभासदाला लिखित स्वरूपात कार्यक्रम पत्रिका मिळेल असे नियोजन सचिवाने करावे व प्रत्येक सभासदाला कार्यक्रम पत्रिका मिळेल याची दक्षता घ्यावी. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची व संज्ञापन साधनांची मदत घेणे शक्य आहे.
कार्यक्रमपत्रिकेचे विषय:
ग्रामसभा सदस्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे,
ग्रामपंचायतीशी संबंधित व तिने मागणी केलेले विषय,
वरिष्ठ शासनाशी संबंधित व त्यांनी ग्रामसभेसमोर ठेवण्यास सांगितलेले विषय,
गावाच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या इतर संस्थांशी संबंधित बाबी व त्यांनी मागणी केलेले विषय.
ग्रामसभा ही गावाच्या क्षेत्रात काम करणारी स्वायत्त व चिरंतन सभा असल्याने तिच्या क्षेत्रात असलेल्या सर्वच बाबींचा समावेश ग्रामसभेच्या विषय पत्रिकेवर असला पाहिजे. उदा. त्या क्षेत्रातील लोक, त्यांची संस्कृती, आर्थिक घटक व त्यांची रचना, त्यांची नैसर्गिक साधनसंपदा, इत्यादी तसेच वरिष्ठ सरकारला जर त्यांच्या धोरणानुसार गावात येऊन तेथील संपदेचा वापर करून गावात काम करावयाचे असल्यास त्यासंबंधीचा निर्णय ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय मंजूर होऊ नये. प्रचलित अधिनियमानुसार प्रामुख्याने ग्रामपंचायतीच्या संबंधातील विविध बाबी ग्रामसभेच्या विषय पत्रिकेवरील विषय आहेत. मात्र असे असले तरी ग्रामसभा ही त्या विषयांसंबंधात निर्णय घेणारी मुख्य संस्था नाही. अधिनियमाप्रमाणे ग्रामपंचायतीचे वार्षिक विवरण पत्र, वार्षिक अहवाल, ग्रामपंचायतीने योजलेला विकास कार्यक्रम व त्याचा आढावा, मागील वर्षाच्या लेखापरीक्षणाचे टिपण व त्याला दिलेली उत्तरे, इत्यादी आर्थिक बाबी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ग्रामसभा बैठकीसमोर चर्चेसाठी ठेवल्या जातात. ग्रामसभा या सर्व बाबींवर चर्चा करते व ठराव घेऊन ग्रामपंचायतीला तशा सूचना व निर्देश देते. ग्रामपंचायत ही प्रतिनिधींची सभा आहे. तर ग्रामसभा ही नागरिकांची सभा आहे. असे असले तरी नागरिकांच्या या सभेने केलेले ठराव व निर्देश ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक नाहीत; त्यामुळे गावाच्या क्षेत्रात काम करणारी स्वायत्त ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या कार्याचे परिणामकारक नियमन करू शकत नाही. म्हणून ग्रामसभेचे अशा बाबीच्यासंबंधी ठराव ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक असले पाहिजेत. ही सभा वर निर्देश केल्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असलेला सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली होते; त्यामुळे अशा सर्वच ठरावांवर या ग्रामपंचायतीचा मुख्य असलेल्या सरपंचाचा प्रभाव पडतो. ही बाब स्वतंत्र ग्रामसभा अध्यक्षाची नेमणूक करून दूर करता येऊ शकते. अधिनियमाप्रमाणे ग्रामपंचायत आपला लेखापरीक्षणाचा अहवाल वरिष्ठ सरकारकडे पाठविल्यानंतर तो ग्रामसभा बैठकीसमोर चर्चेसाठी ठेवते; त्यामुळे असा वरिष्ठ सरकारला सादर केलेला अहवाल ग्रामसभा बैठकीत चर्चा होऊन सभासदांना तो केवळ अवगत होतो; त्याचा परिणाम अहवाल दुरुस्तीत करता येत नाही.
5 . ग्रामसभा कार्यपद्धती
ग्रामसभा ही नागरिकांची चिरंतन आणि स्वलक्षण सभा असून ती बैठकीच्या रूपाने अभिव्यक्त होते.
५.१बैठक पूर्वतयारी
ग्रामसभा बैठक संपन्न झाल्यानंतर सभासद व संबंधित आस्थापन पुढील बैठकीपर्यंत संपन्न झालेल्या बैठकीतील ठराव व पुढील बैठकीत ठेवण्याचे विषय व माहिती, त्यासाठी आवश्यक ती पुरवणी माहिती यासंबंधी पूर्वतयारी करते. सभासद व आस्थापन, त्यासाठीचा अभ्यास, माहितीची उपलब्धी, देवाणघेवाण व मोर्चेबांधणी करून पुढील बैठकीत घ्यावयाचे ठराव व निश्चित करावयाचे धोरण याबाबत पूर्वतयारी करते. त्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व माहिती ग्रामसभा सचिव कार्यालय व संबंधित आस्थापनांनी सर्व संबंधितांना उपलब्ध करून द्यावी. ग्रामसभा बैठक संपन्न झाल्यानंतर त्यापूर्वीच्या बैठकीत झालेले ठराव की जे संपन्न झालेल्या बैठकीत अहवाल मंजूर झालेला आहे असे ठराव ग्रामसभेच्या सचिव कार्यालयाने अध्यक्षांच्या परवानगीने प्रसिद्ध करावेत.
५.२बैठक
ग्रामसभा बैठकीच्या कामकाजाचे नियोजन अध्यक्षाने करावे. ग्रामसभेच्या सचिवाने मागील बैठकीचा वृत्तांत वाचून दाखवावा. सभासदांनी त्यावर साधकबाधक चर्चा करून त्याला मंजुरी दिल्यानंतर अध्यक्षांच्या सहीने तो कायम केला जावा. त्यातील सूचना चालू बैठकीच्या ठरावात याव्यात. मागील बैठकीचा वृत्तांत मंजूर झाल्यानंतर यापूर्वी ग्रामसभेने केलेल्या ठरावांवरील कार्यवाहीसंबंधी सचिवांनी अहवाल सादर करावा.
५.३कार्यक्रमपत्रिकेतील विषयांवर चर्चा व ठराव
ग्रामसभा बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील विषय अध्यक्षांच्या परवानगीने विषयकर्ता मांडेल. विषयकर्ता उपस्थित नसल्यास तो ठराव ग्रामसभेचा सचिव मांडेल. ग्रामसभेतील चर्चेचे नियम ग्रामसभा अध्यक्ष करतील आणि सर्वांना चर्चेत सहभागी करून घेऊन आपली मते मांडण्याची पूर्ण संधी देतील. चर्चेअंती सर्वानुमते ठराव शब्दबद्ध करून सचिव त्याचे वाचन करतील. शब्दबद्ध केलेला ठराव सूचक व अनुमोदकांच्या नोंदीने संमत होईल. ठरावावर मतभेद असल्यास लोकशाही पद्धतीने मतदान घ्यावे.
५.४बैठकीतील ठरावांची कार्यवाही
वर निर्देशित केल्याप्रमाणे संमत ठराव अहवाल मंजुरीनंतर सचिव कार्यालयाने प्रसिद्ध करावेत. घेतलेल्या ठरावांची त्याच कार्यालयाने आवश्यक त्या उपाययोजना करून त्यांची कार्यवाही करावी. व गरज पडल्यास त्यासंबंधी आपल्या सभासदांना अवगत करावे.
6 . ग्रामपंचायत विषयकबाबी
६.१गट ग्रामपंचायती
ग्रामपंचायत अधिनियमाप्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील मतदारांची मिळून ग्रामसभा बनते. मात्र जेथे गट ग्रामपंचायत असते तेथे ग्रामपंचायतीत एकापेक्षा अधिक गावे समाविष्ट असतात. सुरुवातीला केलेल्या व्याख्येप्रमाणे प्रत्येक गाव स्वलक्षण असते; त्यामुळे अशा गट ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात येणारे प्रत्येक गाव सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या भिन्न असते. त्या गावातील लोकांची जगण्याची पद्धत निराळी असते; त्यामुळे अशा ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करणार्‍या या ग्रामसभेच्या मांडणीत त्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात समाविष्ट होणार्‍या गावांची स्वलक्षणता विचारात घेतली जात नाही; त्यामुळे ग्रामसभेतील सभासद स्वयंशासनाची संस्था म्हणून एकजुटीने काम करू शकत नाही. म्हणून प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात यावी व प्रत्येक गावाची ग्रामसभा स्वतंत्र असावी.
६.२ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांवर ग्रामसभेचे नियंत्रण
भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत प्रत्येक अधिकारी व कर्मचार्‍याला नियंत्रित करणे व त्याच्या कामाचे मूल्यमापन करणे यासाठी वरिष्ठ अधिकारी असतो. असे असले तरी ग्रामपातळीवर संबंधित लोक जबाबदारीने काम करीत नसल्याचा सर्वसाधारण अनुभव आहे. म्हणून अधिनियमानुसार संबंधित क्षेत्रात काम करणारे सर्व शासकीय, निमशासकीय व पंचायत कर्मचारी यांच्या कामांचे वार्षिक मूल्यमापन करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. ग्रामसभा आपल्या क्षेत्रात कार्यरत कर्मचार्‍यांच्या कार्याचे मूल्यमापन करून तसा अहवाल संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍याला देते. मात्र कर्मचार्‍याच्या कामाचे नियमन करण्यासाठी त्याचा वरिष्ठ अधिकारी असल्याने तो त्याच्या वरिष्ठाला जबाबदार असतो. तरीही ग्रामसभेच्या या अधिकाराचा योग्य वापर झाल्यास ग्रामसभेचा प्रशासनावर अंकुश निर्माण होईल. असे असले तरी ग्रामसभा ही स्थानिक पातळीवर काम करणारी स्वायत्त सभा असल्याने अशा कर्मचार्‍याची ग्रामसभेतील उपस्थिती व सहभाग प्रस्तुत वाटत नाही. अशा कर्मचार्‍याच्या ग्रामसभा बैठकीतील सहभागी होण्याने ग्रामसभेची स्वायत्तता धोक्यात येते. शिवाय त्यांच्या उपस्थितीत त्याच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यावर ग्रामसभेला मर्यादा येतात. मात्र ग्रामसभेने याबाबतीत आपला ठराव करून वार्षिक मूल्यमापन वरिष्ठ अधिकार्‍यायाकडे पाठविल्यास त्यांनी त्याचे अवलोकन करून योग्य ती कार्यवाही करावी व तसा अहवाल विशिष्ट मुदतीत ग्रामसभेला सादर करावा. उदा. तलाठ्याने अपल्या कामात कुचराई केल्यास त्या आशयाचा ठराव करून ग्रामसभेने तहसीलदाराकडे दिल्यास त्यावर योग्य तो निर्णय घेऊन कार्यवाहीचा अहवाल त्यांनी ग्रामसभेकडे विशिष्ट मुदतीत सादर केला पाहिजे.
६.३ग्रामपंचायत पदाधिकार्‍यांवरील ग्रामसभेचे नियंत्रण
ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंच हे गावातील नागरिकांकडून निवडून आलेले प्रतिनिधी असून ते ग्रामपंचायत या प्रतिनिधी मंडळाचे सभासद असतात. ते विशिष्ट काळासाठी नागरिकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात. तर ग्रामसभा ही ज्यांनी ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंच यांना निवडून दिले आहे त्यांची चिरंतन सभा आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांसह सरपंच हे त्यांना निवडून देणार्‍या सभासदांनी बनलेल्या ग्रामसभेस जबाबदार असतात. म्हणून पंचायत व व्यक्तिशः सदस्य हे गाव व तेथील लोक यांच्या हिताचे रक्षण करीत नसल्यास पंचायतीला पदच्युत करण्याचा व सदस्यांना व्यक्तिशः परत बोलविण्याचा अधिकार ग्रामसभेला असला पाहिजे. अधिनियमानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांना परत बोलविण्याचा अधिकार दिला आहे. याच अधिकाराचा विस्तार केल्यास सर्वसाधारण क्षेत्रातही ग्रामसभा अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकते.
आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामसभांना ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंच यांना परत बोलविण्याचा अधिकार असला तरी अशा ग्रामसभा बैठकीच्या आयोजनासाठी तालुका स्तरावर महसूल विभागाकडे मागणी करावी लागते. शिवाय त्या सभेचा अध्यक्ष हा त्या सभेचा सदस्य नसलेला वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधी असतो; त्यामुळे आदिवासी, मागास क्षेत्रातील लोक अशी मागणी तालुका स्तरावर करणे अत्यंत जटिल बाब आहे. म्हणून सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी ग्रामसभा अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली अशा प्रकारचा ठराव घेऊन पंचायतीला पदच्युत करण्याचा व सदस्याला परत बोलाविण्याचा निर्णय केल्यास ही बाब अधिक सरळ व सोपी होईल. ग्रामसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी उपस्थित राहून मतदान करणार्‍या सभासदांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने ग्रामपंचायत पदच्युतीचा किंवा सदस्याला परत बोलविण्याचा ठराव ग्रामसभेने केल्यास स्वतंत्रपणे यासंबंधी मतदानाची दिनांक व वेळ निर्धारित करून गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्यात यावे आणि ग्रामसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने निर्णय करावा. असे असले तरी महिला व मागास जाती यांच्या अधिकारांची जपणूक करण्याची तरतूद कायद्यात असावी. ज्यामुळे शासन व्यवस्थेतील विकेंद्रित स्वरूपाच्या खालून काम करणार्‍या व्यवस्थेची प्रभावी अंमलबजावणी वास्तवात येईल.
7 . वरिष्ठ सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबाबतचे ग्रामसभेचे अधिकार
घटकराज्य व केंद्र सरकारने गावाच्या संबंधात घेतलेल्या निर्णयांची चर्चा ग्रामसभेत होऊन त्यासंबंधी ठराव करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. ही सरकारे शासकीय प्रयोजनार्थ जमीन अधिग्रहीत करीत असल्यास तशी माहिती पंचायतीला देतात व ग्रामपंचायत आपले मत त्यांना कळविते. याबाबत कोणतेही मत कळविण्यापूर्वी त्यासंबंधी ग्रामसभा बैठकीत चर्चा करून विचारविनिमय करण्याचा निर्देश आहे. मात्र आदिवासी क्षेत्रातील जमिनीसंदर्भात यासंबंधीचा ठराव ग्रामसभेत घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे बंधन संबंधित पंचायत व जिल्हाधिकार्‍यांना आहे. आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामसभेचा हा अधिकार स्वागतार्ह असला तरी तसा अधिकार सर्वसाधारण क्षेत्रातील ग्रामसभांना नाही. सर्वसाधारण क्षेत्रातील ग्रामसभांना असा अधिकार असल्यास जमिनीचे संक्रमण होत असताना नागरिकांचे अनभिज्ञत्व व विस्थापनातून त्यांची होणारी दुरावस्था टाळता येईल.
घटकराज्य सरकार मद्यविक्रेत्यांना विक्रीचे परवाने (लायसन्स) देते. असे परवाने ग्रामसभेने घेतलेल्या ठरावाच्या आधारावर सरकारने रद्द करावेत असा निर्देश आहे. त्याप्रमाणे सरकार कार्य करीत असल्याचा लोकांचा अनुभव आहे. तुरळक ठिकाणी अशा प्रकारच्या ग्रामसभेच्या ठरावावर आक्षेप घेत न्यायालयातही दाद मागितली गेलेली दिसते.
8 . विकास कामांविषयक ग्रामसभेची भूमिका
ग्रामपंचायत राबवित असलेल्या विकास योजना व प्रकल्पांना ग्रामसभेकडून मान्यता घेऊन ग्रामपंचायत राबविते. अशा योजनांवर होणार्‍या खर्चाला परवानगी ग्रामसभेकडून ग्रामपंचायत घेते. त्यासंबंधीच्या खर्चाचा अहवाल ग्रामसभेसमोर चर्चेसाठी ठेवण्याचे ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक आहे. मात्र अशा अहवालावर ग्रामसभेने चर्चा करून घेतलेले निर्णय व सूचना यांची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन ग्रामपंचायतीवर नाही; त्यामुळे ग्रामसभेला याबाबत फक्त अवगत करण्यापलीकडे कोणतेही उद्दिष्ट साध्य होत नाही. म्हणून ग्रामसभेचे निर्देश, सूचना आणि खर्चाला मान्यता या बाबी ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक असणे आवश्यक आहे.
आदिवासी क्षेत्रात मात्र खर्च विनियोगाबाबतची मान्यता ग्रामपंचायतीला ग्रामसभेकडून घ्यावी लागते. तसा अधिकार सर्वसाधारण क्षेत्रातील ग्रामसभांनाही दिल्यास लोकांनी कर रूपाने दिलेल्या निधीचा लोक कल्याणासाठी योग्य वापर होईल.
८.१विकासाचा अग्रक्रम
वरिष्ठ सरकारने गावात राबवायच्या विकास योजना लोकांच्या गरजेप्रमाणे राबविण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवावा लागतो. असा क्रम ठरविण्याचा अधिकारही नागरिकांना असल्यास ते काम अधिक योग्यरितीने घडण्याची शक्यता आहे. असा अधिकार आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामसभांना असला तरी शाहू क्षेत्रातील ग्रामसभांना मात्र तो अंमलात नाही. आदिवासी समाजापेक्षा शाहू समाज पुढारलेला असल्याचा सर्वसाधारण समज आहे. पुढारलेल्या समाजाचा विकासासंबंधीचा दृष्टिकोन अधिक विकसित असल्याचे गृहीत धरल्यास हे काम हा समाज प्रभावीपणे करू शकतो. असा निष्कर्ष काढता येईल. म्हणून आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामसभांबरोबरच शाहू क्षेत्रातील ग्रामसभांना हा अधिकार मिळणे जरुरीचे आहे. वरिष्ठ शासन व विकास प्राधिकरणांनी ग्रामसभेकडून त्या गावाच्या संबंधित विकासात्मक अग्रक्रमांची यादी प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला ग्रामसभेकडून नियमितपणे घ्यावी. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ग्रामसभा बैठकीत ठराव करून अशी यादी बनविली जावी.
८.२साधनसंपदाविषयक ग्रामसभांचे अधिकार
गावाच्या क्षेत्रात असलेल्या साधनसंपदेवर ग्रामीण जनतेचे जीवनमान अवलंबून असते. अशा संपदांचे संक्रमण, व्यापार, व्यवस्थापन यासंबंधी विचार करून त्यांचे संवर्धन करण्यासंबंधी अधिक प्रभावी मांडणी गावातील लोक करतात. कदाचित म्हणून आदिवासी क्षेत्रात वनोत्पादनाचे नियमन, समुपयोजन, व्यवस्थापन, व्यापार यासंबंधी विचार करून पंचायतीला निर्देश देण्याचे अधिकार ग्रामसभेला आहेत. आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीचे स्वरूप आणि या साधनसंपदांच्या वापरातील बाह्य शक्तींचा सहभाग विचारात घेता ग्रामसभेच्या या अधिकारांची कक्षा विस्तारणे आवश्यक आहे. हे निर्देश वरिष्ठ सरकारसहित सर्वच प्राधिकरणांना बंधनकारक असले पाहिजेत. अशा महत्वपूर्ण विषयांचे संवर्धन करण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार सर्वसाधारण क्षेत्रातील ग्रामसभांनादेखील असावेत.
८.३लाभार्थी निवड
केंद्र व घटकराज्य सरकारच्या योजनांकरिता पात्र असलेल्या व्यक्तींची लाभार्थी म्हणून निवड ग्रामसभा करते. हे अधिनियमातील प्रावधान स्वागतार्ह आहे.
८.४सामाजिक लेखापरीक्षण
गावाच्या क्षेत्रात राबविण्यात आलेल्या कोणत्याही विकास कामाचा आराखडा, खर्चाची तरतूद, होणारा खर्च, खर्चाची कार्यपद्धती, इत्यादीबाबत चर्चा करून तसा अहवाल ग्रामसभा संबंधित प्राधिकरणाला देऊ शकते, ही पारदर्शी शासनपद्धतीची सर्वात प्रभावी पद्धत आहे. मात्र प्रचलित अधिनियमांप्रमाणे ग्रामसभेचा सामाजिक लेखा परीक्षणाचा अहवाल संबंधित प्राधिकरणावर बंधनकारक नाही. ती प्राधिकरणावर बंधनकारक करण्यासंबंधी उपाययोजना झाल्यास विकास कामांचा दर्जा सुधारून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविता येईल.
9 . सामाजिक, सांस्कृतिक बाबीसंबंधीचे अधिकार
गावाची व त्या समाजाची मांडणी बारकाव्याने तपासली असता ते स्वलक्षण असते हे सहज लक्षात येते. तिची स्वलक्षणता त्या समाजातील विविध सामाजिक, सांस्कृतिक वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षणांवर अवलंबून असते. विकासाच्या घाईत अशा बाबींची दक्षता घेण्याचा विसर पडतो. म्हणून ज्यांच्या स्वतःच्या सामाजिक, सांस्कृतिक वैशिष्ट्यपूर्ण बाबी आहेत, त्यांनीच त्यांचे जतन केले तर ते जास्त सक्षमतेने होते. म्हणून राज्यघटनेने केलेल्या निर्देशांना अधीन राहून मानवतेच्या दृष्टिकोणातून गावातील सामाजिक व सांस्कृतिक मांडणीचे रक्षण करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला असला पाहिजे. तसा अधिकार आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामसभांना असला तरी शाहू क्षेत्रातील ग्रामसभांना मात्र नाही.
10 . ग्रामसभेच्या समित्या
ग्रामसभा ही ठरावातून नियम तयार करून नियमन करणारी व्यवस्था आहे. म्हणून या आस्थापनाला हितसंबंधांपासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे. आपल्या परिणामकारक कार्यासाठी गरज पडल्यास आपल्या सभासदांच्या काही समित्या निर्माण करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. मात्र संस्थात्मक दुर्बलतेमुळे हा अधिकार ग्रामसभांना प्रभावीपणे वापरता येत नसल्याचे निरीक्षण आहे. त्यासाठी आपल्या गरजेनुसार आवश्यक त्या समित्या स्वतंत्रपणे निर्माण करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला देण्यात यावा.
11 . इतर बाबी
१)केंद्रीय व घटकराज्य पातळीवरून ग्रामीण क्षेत्रासाठी कायदा करताना त्याचा मसुदा ग्रामसभांसाठी प्रस्तुत करण्यात यावा. त्यावर ग्रामसभेचे मत अजमावून त्यानुसार दुरुस्त्या करण्यात याव्यात.
२)ग्रामसभेने विकास कामांचे नियोजन करताना पंचवार्षिक नियोजन करावे.
३)प्रत्येक ग्रामसभा बैठकीत मागील बैठकीच्या वेळी नागरिकांनी किती प्रश्न मांडले, उपस्थित झालेल्या किती प्रश्नांवर कार्यवाही झाली, याचा तपशील सादर केला जावा.
४)ग्रामसभा बैठकीचा वृत्तांत ग्रामसभेच्या मंजुरीनंतर सार्वजनिक ठिकाणी चिकटवून प्रसिद्ध केला जावा.
,
Vijay Bhagat 2
