पारिभाषिक शब्द

ग्रामविकास समिती , आदिवासी क्षेत्र , ग्रामसभा बैठका , ग्रामसभा

1 . प्रस्तावना

भारतीय शासन व्यवस्थेत प्रागैतिहासिक काळापासून गाव हा तिचा घटक व नागरिक तिचा एकक आहे. प्रत्येक गावाचे स्थान भौगोलिक दृष्ट्या विशिष्ट असल्याने त्या गावाचे आणि पर्यायाने त्या गावातील लोकांचे व्यक्तिमत्व विशिष्ट असते. भारतातील गावांचे सर्वसाधारणपणे दोन प्रकारे वर्गीकरण करता येते. एक शाहू सर्वसाधारण समाजाचे बाहुल्य असलेले तर दुसरे, आदिम  जमातींचे. शाहू गावांमध्ये विविध जाती धर्माचे लोक वास्तव्य करतात. तर आदिवासी गावांमध्ये प्राधान्याने आदिम जमातींचे वास्तव्य असते;  त्यामुळेच या गावांमध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इत्यादी बाबतींत वेगळेपण असते.सूक्ष्म पातळीवर एक गाव दुस-यापासून भिन्न असते, त्यांचे प्रश्न भिन्न असतात आणि उत्तरेही.

सामाजिकदृष्ट्या गावातील नागरिक एकजिनसी असतात. ते वेगवेगळ्या जत्रा, यात्रा, उत्सव इत्यादी प्रसंगी सामुदायिकरित्या आनंदोत्सवात सहभागी होतात तर दुःखद प्रसंगी आपल्या सहका-यांचे दुःख वाटून घेण्याची परंपरा त्यांच्यात आढळते. कोणत्याही प्रश्नासाठी गावातील मातृदेवता अथवा कुलमुख्येचे वास्तव्य असलेल्या जागेत जमून तिच्याचसमोर त्या प्रश्नाची सोडवणूक करणारी व ते निर्णय सर्वांसाठी बंधनकारक असणारी ही व्यवस्था आहे. अगदी गावातील कोणत्याही मुलाच्या अथवा मुलीच्या लग्नप्रसंगीसुद्धा येथे येऊन कुलमुख्येला आधार मानून सर्वांसमक्ष हा निर्णय घेतला जातो. आपल्या शेताच्या बांधावर असलेल्या पूर्वजांच्या प्रित्यर्थ केलेली जत्रा सुद्धा सर्वांच्या एकत्र येण्याशिवाय पूर्ण होत नाही. शेताची नांगरणी, कोळपणी, काढणी, आजारपण या आणि अशा कोणत्याही कठिणप्रसंगी लोक मदतीला येऊन दुबळ्या सभासदाला हात देतात, जगण्याची ताकद देतात.

गावाचे स्वतंत्र व्यक्तिमत्व आणि नागरिकांची सामूहिकता विचारात घेऊन विचारवंतांनी शासनव्यवस्थेची दिशा ही ‘नागरिकांकडून केंद्रीय शासनाकडे’ अशी केल्यास ती अधिक प्रभावी होईल असे सांगितलेले आहे. कुरियन यांनी ग्रामसभेची कार्यपद्धती व बैठकीतील नागरिकांचा सहभाग तर जाधव यांनी ग्रामविकासातील ग्रामसभेचा सहभाग या विषयांवर संशोधन केलेले आहे. रशीद व सेन यांनी ग्रामसभेद्वारे  लोकसहभागातुन विकास साधला जातो, हे सिद्ध केले आहे. तर नियोजन आयोगाने ग्रामसभा ही सामाजिक लेखा परीक्षणाचे साधन असल्याचे म्हटले आहे. चट्टोपाध्याय व इतरांनी ग्रामीण स्थानिक शासनव्यवस्थेचा अभ्यास करताना ग्रामसभेचे अधिकार व कार्य, तिची उपयुक्तता व ग्रामव्यवस्थापनातील परिणामकता अभ्यासली आहे. गाडगीळ यांनी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांचा अभ्यास करताना ग्रामसभा हे या क्षेत्रातील जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक संपन्नता जपण्याचे साधन असल्याचे म्हटले आहे. असे असले तरी या सर्वच अभ्यासांत शासकीय योजनांची अंमलबजावणी ग्रामपातळीवर प्रभावी करण्याच्या मर्यादित दृष्टिकोणातून ग्रामसभा या संस्थेचा विचार केला गेला आहे.

वर्तमान काळात शासकीय, निमशासकीय व सहकारी संस्था या देखील ग्रामसभेकडे प्रबोधनाचे साधन या मर्यादित दृष्टिकोणातून पाहताना दिसतात. आपली प्रशासकीय धोरणे, दृष्टिकोन, योजना गावातील लोकांना एकत्र करून समजावून सांगणे व पटवून देण्याचे साधन म्हणजे ग्रामसभा अशी भूमिका या संस्थानी स्वीकारली आहे. उदा. सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक व प्रतिनिधी अशा सभा घेऊन आपली कर्ज योजना, कर्ज वसुली, ठेवींवरील व्याजदर इत्यादी बाबत त्या गावातील लोकांना माहिती देतात. खरे पाहता हा सहकारी बँकेचा प्रतिनिधी गावाच्या क्षेत्रात बँकेच्यामार्फत चालविली जाणारी बँकेची कार्ये ही गावाचे स्वरूप व लोकांचे मत विचारात घेऊन निर्देशित करण्यासाठी असतो. मात्र तो तसे न करता आपले मत, दृष्टिकोन अशा बैठकांमधून लोकांवर लादतो. वस्तुत: आपल्या क्षेत्रात असलेल्या गावांतील नागरिकांच्या अपेक्षा, त्यांच्या क्षमता, प्रश्न  इत्यादी बाबत ग्रामसभेचा ठराव लक्षात घेऊन त्या प्रतिनिधीने या बाबी बँकेला कळविणे आणि त्यांची अंमलबाजवणी करणे, हे प्रभावी शासन व्थवस्थेसाठी विकेंद्रित शासन व्यवस्थेचे स्वरूप आहे. त्यासाठी ग्रामसभा ही विशेष सभा आहे, अशी समजुत सर्व संबंधितांमध्ये होण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामसभा ही केवळ प्रबोधनासाठी उपलब्ध साधन नसुन ती गावाला दिशा देणारी विशेष सभा आहे याची जाणीव नागरिकांसह शासन व प्रशासन व्यवस्थेस होण्याची गरज आहे. याच दृष्टिकोणातून प्रस्तुत लेखनात ग्रामसभेचे स्वरूप समजुन घेऊन प्रचलित शासन व्यवस्थेचा आढावात्मक अभ्यास करताना ग्रामपातळीवर काम करणारे शासन, प्रशासनासहित ग्रामसभा व तिच्या कार्यपद्धतीची मांडणी केलेली आहे.

2 . ग्रामसभा

ग्रामसभा या संकल्पनेत ग्राम आणि तिची सभा अंतर्भूत आहे. म्हणून ग्राम आणि सभा तिच्या प्राचीन उत्पत्तीसह समजुन घेतल्यास आपली ग्रामसभेबद्दलची समजूत अधिक बळकट होण्यास मदत होईल.

अ. ग्राम

'ग्रामक्षेत्रम' या मल्याळी शब्दाचा अर्थ होतो मंदिर वा त्याची जमीन. कुलमाता, कुलमुख्या ही तिच्या मृत्यूनंतर मातृदेवता बनते आणि तिची जमीन व मंदिर यांचे ग्राम बनते. म्हणून मातृदेवतेच्या मालकीची जमीन जेथे आहे, ते ग्राम होय अणि त्या मातृदेवतेची प्रजा, की, जी ती जमीन कसते तिला खेडुत असे म्हणतात. जमीन 'खेडणे' म्हणजे शेती करणे म्हणून शेतीआधारित लोकांच्या वस्तीला 'खेडे' असे संबोधले जाते. याचा अर्थ शेतीआधारित जीवन जगणा-या, मातृदेवतेला अथवा कुलदेवतेला आपली पूर्वज मानणा-या लोकांची वस्ती म्हणजेच खेडे अथवा ग्राम होय. या गावातील लोक शेती हा स्थिर व्यवसाय करीत असल्याने व मातृदेवता अथवा ग्रामदेवतेला आपले मूळ मानत असल्याने सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या गाव अधिक स्थिर आणि त्यामुळेच त्यासाठी अधिक विकसित असते.

ब. सभा

प्राचीन भारतीय समाजात कुल, ज्ञाती आणि गण ही एकके होती. या एककांच्या पातळीप्रमाणे त्यांच्या सभा अनुक्रमे कुलसभा, ज्ञातिसभा, गणसभा म्हणून त्या समाजकाळात अस्तित्वात होत्या आणि त्या समाजाचे नियमनही करत होत्या. सिंधु समाजात कृषिभूमीचे वाटप करण्यासाठी सभा भरविली जात असे. निऋतीने स्त्री राज्यात आपल्या राज्याचे शासन करण्यासाठी सर्वप्रथम सभा अस्तित्वात आणली. तिलाच 'काष्ठसभा' असे संबोधले जात होते. याच काष्ठसभेत कुलमुख्या, गणराणी ही भूमी व धनाचे आपल्या कुळांमध्ये वाटप करीत असे. ही सभा स्त्री सभासदांनी बनलेली होती. अशा केवळ स्त्रियांनी बनलेल्या सभेकरवी शासन करणे निऋतीला विषमताकारक वाटले, सभेच्या निर्णयांना संमती द्यायचा अधिकार पुरुषांनाही असावा, समता असावी म्हणून तिने गणातील स्त्रियांबरोबर पुरुषांचा समावेश असलेली समिती बनविली.

झुंडीला समानार्थी वैदिक शब्द 'समन' असा दिसतो. समन म्हणजे विशिष्ट उद्दिष्टासाठी एकत्र येणे. समन हा शब्द समज्जा, समवाय आणि समाज यांस समानार्थी आहे. कात्यायान व पातंजल यांच्या मतानुसार समज्जा म्हणजे माणसे जमा होतात अशी जागा. समज्जामध्ये लोक एकत्र येणे एवढे अपेक्षित आहे.

सामूहिक उत्सवानंदाची जागा म्हणजे गणाची सभा होय. अथर्व वेदातील ऋचा सभेचे स्तवन करते,

“विझ ते सभे नाम नरीष्ठा नाम वा असि !''

तुझे नाव सभे आम्ही जाणतो. उत्सवानंद हेच तुझे नाव आहे. जे जे कोणी सभासद आहेत त्यांची माझ्या (वक्तव्या) शी एकवाक्यता होऊ दे.

जयस्वाल यांच्या मते गणांचे कायदे त्याच्या सभांमध्ये संमत होत असत. गणाच्या कायद्यांना स्मृतींनी समय असे म्हटले आहे. समयचा शब्दश: अर्थ होतो सभेत झालेला निर्णय वा ठराव (सम + इ = एकत्र येणे). महाभारत म्हणते समय म्हणजे करार. थोडक्यात, जेथे लोक एकत्र येतात आणि करार करतात अथवा सामूहिक चर्चा करून निर्णय घेतात ती 'सभा' होय.

याचा अर्थ असाही होतो की, स्मृतींचे कायदे गण समयातून तर सामंत प्रथाक (राजेशाही) कायदे संघगणातून जन्माला आले. या गणप्रथाक समाजाच्या पायाचा घटक 'कुल' होता. या कुळातील कायदे 'कुलसभे'त केले जात असत.

अशाच प्रकारे मध्ययुगीन काळातील केरळचे शासन, गावाची सभा, जिल्ह्याची सभा आणि गणसभा अशा त्रिस्तरी सभांच्या यंत्रणेकडून चालवले जात असे. गावाची सभा स्थानिक महत्वाच्या प्रश्नांवर विचारविनिमय करत असे. जिल्ह्याची सभा जिल्ह्यातील गावांच्या प्रतिनिधींची मिळून बनली होती आणि गणसभा (गणपरिषद) सबंध केरळची मिळून बनलेली असे. गणपरिषद राष्ट्रीय महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा व विचारविनिमय करत असे.  या ऐतिहासिक सांस्कृतिक विश्लेषणाच्या आधारे ग्राम व सभा या संकल्पनांचा विचार करता ग्रामसभेची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करता येईल.

कृषिआधारित जीवन जगताना मातृदेवता, कुलदेवतेशी नाते सांगून सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन उभारीत ग्रामक्षेत्रात वस्तीला असलेल्या समाजासाठी नियम करून, त्यांच्या अंमलबाजवणीच्या आधारे लोकांचे दैनंदिन जीवन व भविष्य उज्ज्वल करणारी त्याच नागरिकांची सभा म्हणजे ग्रामसभा होय.

प्राचीन सिंध समाजाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक मांडणीच्या आधारावर ग्रामसभेची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रामणे दर्शविता येतात. 

ग्रामसभेचा वरीलप्रमाणे प्राचीन सिंधू समाजाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक मांडणीच्या आधारावर विचार केला असला तरी स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेने ग्राम आणि ग्रामसभा याबाबत कलम २४३ मध्ये पुढीलप्रमाणे तरतूद केली आहे. ग्राम याचा अर्थ एखाद्या राज्यपालांनी या भागाच्या प्रयोजनासाठी जे ग्राम आहे असे जाहीर अभिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केले ते ग्राम असा आहे आणि यात अशा प्रकारे विनिर्दिष्ट केलेल्या ग्रामांच्या गटांचाही समावेश होतो. पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा १९९६ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील गावांबाबत स्वतंत्र व्याख्या देण्यात आली आहे. त्यानुसार समान रूढी, प्रथा आणि परंपरा असलेला लोकांचा समूह यांना ‘गाव’ म्हणून गृहीत धरले जाते.

भारतीय राज्यघटनेतील ७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर ग्रामसभा या संस्थेला घटनात्मक स्थान प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार 'ग्रामसभा' याचा अर्थ पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत असलेल्या गावाशी संबंधित मतदार यादीमध्ये नोंदलेल्या व्यक्तींचा समावेश असलेली संस्था होय. अशा पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये एक किंवा एकापेक्षा अधिक महसुली गावांचा समावेश असू शकतो.

आधुनिक काळात लोकशाही ही अधिक लोकाभिमुख शासनव्यवस्था असल्याचे मानले जात असले तरी वर्तमान संसदीय लोकशाहीत मोठ्या प्रमाणावर दोष निर्माण झाले आहेत. राजकीय पक्ष, त्यांचे नेतृत्व, लोकप्रतिनिधी यांना प्राप्त होणारे अवास्तव महत्व, लोकप्रतिनिधींची जनतेविषयीची उदासीनता व बेफिकिरी, नागरिक व प्रतिनिधी यांच्यातील संवादाचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे संसदीय लोकशाहीतील हे दोष वाढत आहेत. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींकडून जे प्रचलित शासन चालविले जाते त्या शासनाकडून लोकशाहीला अपेक्षित असलेल्या लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत. वंश, जात, वर्ग, पैसा इत्यादींच्या प्रभावातून प्रतिनिधींची निवड होते, असे सामान्य निरीक्षण आहे; त्यामुळे प्रतिनिधी आपल्या मतदारांच्याप्रति असलेले उत्तरदायित्व विस्तारत चालले आहे. अशा प्रसंगी नागरिकांचा शासन व्यवस्थेतील प्रत्यक्ष सहभाग आवश्यक झाला असून तो सहभाग नोंदविण्याची संधी ग्रामसभेच्या माध्यमातून नागरिकांना मिळते. वर्तमान लोकशाही व्यवस्था नागरिकांच्या सहभागातून अधिक बळकट करण्यासाठी ग्रामसभेला अनन्यसाधारण महत्व आहे.

लोकसभा, विधानसभा आणि पंचायतराजमधील सर्व सभा व परिषदा या प्रतिनिधी मंडळे आहेत. येथे काम करणारे प्रतिनिधी नागरिकांकडून विशिष्ट काळासाठी निवडून दिले जातात. ग्रामसभा मात्र ग्रामपातळीवर गावाच्या क्षेत्रात काम करणारी नागरिकांची चिरंतन सभा आहे. गावातील' प्रौढ नागरिक हा या सभेचा नैसर्गिक सभासद असतो. केंद्रीय शासन व्यवस्थेत संसदेला राज्यघटनेच्या चौकटीत कायदे करण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे गावाच्या हद्दीत ग्रामसभेला राज्यघटनेची मूलभूत चौकट, संसदेने केलेले कायदे व शासनाचे निर्णय यांना आधार मानून काही ठराव घेता येतात. हे ठराव गावाच्या केंद्रीय प्रतिनिधींमार्फत केंद्रीय कायदेमंडळापर्यंत विचारार्थ पाठविता येतात. म्हणून ग्रामसभा ही गावांच्या हद्दीत राज्यघटना व संसदेला जबाबदार राहून आपल्या नागरिकांसाठी नियम करू शकते किंवा केंद्रीय शासनाला त्यासंबंधी कळवून तसे कायदे करण्याची विनंती करू शकते. याचा अर्थ संसदीय लोकशाही प्रक्रियेतून निर्माण होणारे दोष कमी करून लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी नागरिकांची ग्रामसभा अधिक प्रभावीपणे काम करू शकते.

आकृती २. भारतीय ग्रामीण विकेंद्रीत शासन व्यवस्थेचे प्रारूप

 

 

3 . आधुनिक ग्रामसभा: स्वरूप आणि कार्यपद्धती

लोकशाही शासन व्यवस्थेत निवडणुकांमधून निवडून आलेल्या सभासदांची प्रतिनिधी मंडळे अस्तित्वात येतात. ही मंडळे व त्यांचे सभासद अधिवेशने (बैठका) यांच्या माध्यमातून शासनव्यवस्थेच्या कार्यात सक्रीय होतात. चर्चा, ठराव, मतदान यांच्याद्वारे शासनप्रक्रिया गतिमान करून तिला विशिष्ट दिशा देतात. दोन अधिवशने (बैठका) यांच्या दरम्यानच्या काळात त्यासंबंधी पूर्वतयारी करतात. ही तयारी वैचारिक, धोरणात्मक अथवा राजकीय स्वरूपाची असते. ग्रामसभासुद्धा गावाच्या क्षेत्रात काम करणारी नागरिकांची चिरंतन सभा आहे. बैठकीच्या रूपाने आपल्या क्षेत्रातील महत्वपूर्ण विषयांवर चर्चा व ठराव करून ती आपल्या नागरिकांच्या जीवनाला विशिष्ट दिशा देण्याचे कार्य करते. बैठकीच्या रूपाने ही सभा या कामी सक्रीय होते. तर दोन बैठकांमधील काळात अनुभव, विचार, अभ्यास, राजकीय मांडणी याद्वारे पुढील बैठकीची पूर्वतयारी करते.

आकृती ३. चिरंतन ग्रामसभा अभिव्यक्ती व कार्यपद्धती

 

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमाद्वारे आधुनिक ग्रामसभा बैठकीचे स्वरूप आणि कार्यपद्धती स्पष्ट केलेली आहे. या नियमात ग्रामसभेचे सभासद, बैठक बोलावण्याची जबाबदारी, वृत्तलेखन, अध्यक्षांची निश्चिती, कामकाज पद्धती, ग्रामसभा अधिकार व कर्तव्ये इत्यादी बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

३.१    ग्रामसभा सदस्य

भारतीय राज्यघटनेतील व्याख्येप्रमाणे मतदार यादीत नोंद असलेला प्रौढ नागरिक ग्रामसभेचा कायम सदस्य असतो. मतदार यादीच्या पुनरावलोकनाबरोबर नव्याने प्रौढ झालेल्या मुला-मुलींचा समावेश या यादीत होतो तर मृत वा स्थलांतरित नागरिकांचे सभासदत्व संपुष्टात येते. म्हणूनच ही गावाच्या हद्दीत काम करणारी प्रौढ नागरिकांची चिरंतन सभा आहे.

अशा नागरिकांना ग्रामसभा बैठकीला हजर राहून आपले विचार मांडण्याचा व निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊन मत नोंदविण्याचा अधिकार आहे. नागरिकांची ही ग्रामसभा गावाच्या क्षेत्रात येणा-या घटकांसंबंधी काम करणा-या सर्व संस्था, संघटना यांच्याबाबत तसेच नागरिकांची कामे आणि अधिकार यांच्यासंबंधित चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊ शकते. त्या घटकांबाबत नागरिकांच्या हितासाठी भारतीय राज्यघटना व केंद्रीय शासनाने केलेल्या नियमांना अधीन राहून योग्य तो नियम करू शकते, वा केंद्रीय अथवा घटक राज्याला तसा नियम करण्याची विनंती करू शकते. त्याशिवाय ग्रामपंचायतीसह वरिष्ठ शासन प्रशासन व्यवस्थेकडे आपल्या दैनंदिन जीवनातील प्रश्न मांडणे, त्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधणे, विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरविणे, विविध प्रश्न आणि समस्यांवर खुलेपणाने चर्चा करणे, विकास योजनांच्या लाभार्थी निवडीच्या प्रक्रियेत सहभागी होणे, ग्रामपंचायतीने आवाहन केल्याप्रमाणे गावाच्या विकासासाठी श्रम आणि पैशाच्या रूपाने विकास कामांत मदत करणे इत्यादी बाबत ग्रामसभा सदस्यांना भूमिका बजावता येते.

३.२    ग्रामसभा बैठकीची उपस्थिती

ग्रामपंचायत अधिनियम व शासन निर्णयाप्रमाणे खालील व्यक्तींना बैठकीस उपस्थित राहून निर्देश केल्याप्रमाणे बैठकीत सहभाग नोंदवता येतो.

अ. पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत असलेले व मतदार यादीमध्ये ज्यांची नावे आहेत असे सर्व नागरिक ग्रामसभा बैठकीला उपस्थित राहून सर्व प्रकारच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात उदा. चर्चा, ठराव, मतदान इत्यादी.

ब. ग्रामपंचायत क्षेत्राचे शासनाच्या विविध पातळ्यांवर प्रतिनिधित्व करणारे प्रतिनिधी उदा. पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार इत्यादी बैठकीला उपस्थित राहून ग्रामसभेला मार्गदर्शन करू शकतात, मात्र त्यांना बैठकीत मतदान करता येत नाही.

क. ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात अंतर्भूत असलेल्या सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि पंचायत कर्मचा-यांना बैठकीसाठी उपस्थित रहावे लागते. तसेच संबंधित विभागाच्या कामाच्या जबाबदारीसंबंधात काही स्पष्टीकरण असल्यास त्या विभागाच्या कर्मचा-याला ते ग्रामसभा बैठकीत सादर करता येते. मात्र अशा कर्मचा-यास चर्चा, ठराव, मतदान यांत भाग घेता येत नाही.

ड. एखादी व्यक्ती अपात्रतेच्या कारणामुळे पंचायतीच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावू शकत नसली तरी त्या व्यक्तीस ग्रामसभा बैठकीला उपस्थित राहून कामकाजात भाग घेता येतो.

इ. स्थायी समिती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिती यांनी सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिका-याला ग्रामसभा बैठकीसाठी अध्यक्ष म्हणून उपस्थित राहता येते, तो ग्रामसभा बैठकीत भाषणही करू शकतो, कामकाजात भाग घेऊ शकतो; परंतु त्याला मतदान मात्र करता येत नाही.

एखाद्या व्यक्तीस बैठकीस हजर राहण्याचा हक्क आहे किंवा नाही याबाबत विवाद निर्माण झाल्यास बैठकीचा अध्यक्ष निर्णय करतो व अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम मानला जातो. अध्यक्षांच्या या निर्णयावर राज्यसरकारशिवाय अन्यत्र दाद मागता येत नाही.

३.२ ग्रामसभा बैठक बोलवण्याची जबाबदारी

ग्रामसभा बैठक बोलवण्याची मूळ जबाबदारी सरपंचाची असून त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच ही बैठक बोलावतो. या दोहोंकडूनही कर्तव्यात कसूर झाल्यास ग्रामपंचायत सचिवाने (ग्रामसेवक) ती बैठक बोलवावी. सर्वसाधारण क्षेत्रात बैठक बोलविण्याची जबाबदारी सरपंचाची असली तरी आदिवासी क्षेत्रात मात्र ती ग्रामपंचायत सचिवावर निश्चित करण्यात आली आहे.

अ. सरपंच किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच पुरेशा सबळ कारणाशिवाय अनिवार्य अशा चारपैकी कोणतीही बैठक घेण्यास चुकला तर तो त्या पदावर राहण्यास व उर्वरित पदावधीसाठी त्या पदावर निवडला जाण्यास अपात्र ठरविला जाऊ शकतो.

ब. सरपंच किंवा उपसरपंच यांनी कर्तव्यात कसूर केल्यास ग्रामपंचायतीचा सचिव अशी बैठक आयोजित करू शकतो. किंबहुना सचिवाने म्हणजेच ग्रामसेवकाने तशी कार्यवाही करणे आवश्यकच आहे. अन्यथा तो निलंबित करण्यास व शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी पात्र ठरतो.

तथापि बैठक न बोलविण्याच्या कारणांच्या योग्यायोग्यतेची खातरजमा करून त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिका-यांस आहे व त्यांचा असा निर्णय अंतिम मानला जातो. याविरुद्ध अपील करावयाचे झाल्यास ते केवळ उच्च न्यायालयातच करता येते. अपात्रतेच्या कारवाईबाबत ती कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाते.

सरपंच अथवा उपसरपंच यांच्याकडून संविधिक अशी ग्रामसभा बैठक बोलविण्यात कसूर झाल्यास ती बैठक ग्रामपंचायत सचिव बोलावतो आणि अशी बैठक सरपंच तथा उपसरपंच यांच्या सहमतीने बोलावली गेली आहे असे समजले जाते.

क. जिल्हा परिषद स्थायी समिती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिती यांनी मागणी केल्यास त्या मागणीत घालून दिलेल्या मुदतीत सरपंचाला ग्रामसभेची बैठक बोलावावी लागते.

ड. याप्रमाणे वरिष्ठ पातळीवरून सूचित केल्यानुसार सरपंचाकडून अशी बैठक बोलावली गेली नाही तर संबंधित गटविकास अधिकारी ती बैठक पंधरा दिवसांच्या आत बोलावतो व अशा बैठकीचे अध्यक्षस्थान गटविकास अधिकारी ठरवेल तो अधिकारी भूषवतो.

३.४ ग्रामसभा बैठकांची संख्या व वेळापत्रक

अधिनियमाप्रमाणे आर्थिक वर्षात (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) ग्रामसभेच्या किमान चार बैठका होणे आवश्यक आहे; परंतु अशा दोन बैठकांमध्ये चार महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू नये. सरपंचाने अथवा उपसरपंचाने बैठकीच्या ठरलेल्या दिनांक व वेळी ग्रामसभेचे सदस्य शेतीच्या कामात गुंतलेले नाहीत आणि बैठकीस उपस्थित राहण्यास मोकळे आहेत याची खात्री करावी व त्याप्रमाणे बैठकीची एखादी तारीख निश्चित करावी. आर्थिक वर्षातील,चार बैठकांपैकी पहिली बैठक आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत म्हणजे ३० मे किंवा त्यापूर्वी घ्यावी लागते. महाराष्ट्र शासनाने ग्रामसभेच्या मार्गदर्शक पुस्तिकेत ग्रामसभा बैठकीच्या आयोजनाचे मार्गदर्शक वेळापत्रक दिले आहे. ते पुढीलप्रमाणे:

१. दि. २४ एप्रिल ते १ मे (पंचायतराज दिवस ते महाराष्ट्र दिन)

२. दि. १ जुलै ते दि. ११ जुलै (कृषी दिन ते लोकसंख्या दिन)

३. दि. ९ ऑगस्ट ते दि. १५ ऑगस्ट (क्रांती दिन ते स्वातंत्र्य दिन)

४. दि. २ ऑक्टोबर - (महात्मा गांधी जयंती)

५. दि. १९ नोव्हेंबर ते दि. २६ नोव्हेंबर (ग्रामस्थ दिन ते जागतिक महिला अन्याय निवारण दिन)

६. दि. २६ जानेवारी - (गणतंत्र दिन)

७. दि. १ मार्च ते दि. ८ मार्च (नागरी हक्क संरक्षण दिन ते महिला दिन)

नियोजित चार बैठकांशिवाय जादा बैठका बोलावता येतात, तो अधिकार सरपंचास आहे. ग्रामसभेचे सदस्य अशी जादा बैठक बोलावण्याची मागणी सरपंचाकडे करू शकतात. मात्र सरपंचाने अशी बैठक बोलावलीच पाहिजे असे बंधन त्याच्यावर नाही; परंतु त्या मागणीप्रमाणे बैठक बोलावली न गेल्यास ग्रामसभेचे सदस्य जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीकडे अशी बैठक बोलविण्याची मागणी करू शकतात. ग्रामसभा सदस्यांच्या मागणीनुसार बैठकीच्या आवश्यकतेची खात्री पटल्यास स्थायी समिती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा पंचायत समिती सरपंचास नमूद केलेल्या मुदतीत ग्रामसभेची बैठक बोलावण्यास सांगतात.

३.५ ग्रामसभा बैठकीचा अजेंडा (विषय सूची)

ग्रामपंचायतीचा सरपंच आणि ग्रामसभेचा सचिव यांनी दोघांनी मिळून ग्रामसभा बैठकीचा अजेंडा बनविणे अपेक्षित असून सदर अजेंड्यावरील विषयांवर लगतच्या दिवशी अगोदर ग्रामपंचायतीच्या सभेत चर्चा होणे आवश्यक असते.

३.६ ग्रामसभा बैठकीसाठी मार्गदर्शक (नमुना) विषयसूची

महाराष्ट्र शासनाने ग्रामसभा अधिनियमाला अनुसरून ग्रामसभा बैठकीसाठी मार्गदर्शक विषयसूची तयार केली आहे. ती पुढीलप्रमाणे

३.६.१ अध्यक्षाची निवड करणे

वित्तीय वर्षातील पहिली व सार्वजनिक निवडणुकीनंतरची पहिली ग्रामसभा बैठक यासाठी सरपंच हा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. तर उर्वरित बैठकांसाठी ग्रामसभा आपल्या सदस्यांमधून एकाची सर्वसहमतीने अध्यक्ष म्हणून निवड करते.

३.६.२ ग्रामसभेसमोर खालील माहितीचे वाचन करणे

• ग्रामसभा बैठकीची विषयसूची वाचून दाखविणे.
• मागील बैठकीचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे. 
• मागील ग्रामसभा बैठकीत झालेल्या ठरावांवर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देणे.
• ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या निर्णयांची व पारीत केलेल्या ठरावांची माहिती देणे.
• शासनाकडून प्राप्त झालेल्या नवीन योजनांची, तसेच शासन निर्णयांची माहिती देणे.
• मागील तीन महिन्यांत ग्रामपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या व त्यातून निकाली काढलेल्या अर्जाची माहिती देणे.
• नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्याची माहिती देणे.

३.६.३ ग्रामसभेच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाचे अहवाल

१) प्रत्येक आर्थिक वर्षातील पहिल्या ग्रामसभा बैठकीत सादर करावयाच्या अनिवार्य बाबी.

• वार्षिक लेखा विवरण पत्र.
• मागील वित्तीय वर्षाचा प्रशासन अहवाल.
• चालू वित्तीय वर्षात करावयाचा योजलेला विकास व इतर कार्यक्रम.
• मागील लेखा परीक्षेचे टिपण व त्याला दिलेली उत्तरे.
• स्थायी समिती, पंचायत समिती किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा स्थायी समितीने किंवा पंचायत समितीने याबाबत प्राधिकृत केलेला कोणताही अधिकारी अशा बैठकीपुढे ठेवण्यास सांगेल अशी कोणतीही इतर बाब.

२) प्रत्येक सहामाहीमध्ये एकदा (साधारणतः एप्रिल किंवा मे व नोव्हेंबर महिन्यातील बैठकीत) सादर करावयाचे अनिवार्य अहवाल.

• मागील सहामाहीत ग्रामपंचायतीने विकास कामांवर केलेल्या खर्चाचा अहवाल.
• सदर अहवाल ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर लावला असल्याचा अहवाल.

३.६.३ ग्रामसभेच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या अनिवार्य बाबी

१) ग्रामपंचायतीकडून राबविण्यात येणार्‍या नवीन सामाजिक किंवा आर्थिक विकासाच्या योजना, कार्यक्रम, प्रकल्प यांना ग्रामसभेची मान्यता घेणे.

२) ग्रामपंचायतीला विकास योजनांवर खर्च करण्यासाठी मान्यता देणे.

३) ग्रामपंचायतीच्या अधिकार क्षेत्रात येणारी कोणतीही जमीन शासकीय प्रयोजनार्थ संपादित करण्याच्या प्रस्तावाबाबत ग्रामपंचायतीने निर्णय घेण्यापूर्वी ग्रामसभेचे मत समजून घेणे.

३.६.४ लाभार्थी निवड

राज्य शासनाच्या तसेच केंद्रशासनाच्या व्यक्तिगत लाभधारक योजनांकरिता लाभधारकांची निवड करणे.

३.६.५ शासकीय योजनांची अंमलबजावणी

शासनाच्या विविध विभागांकडून राबविण्यात येणा-या विकास योजनांच्या विविध बाबींना शासन निर्णयानुसार मान्यता देणे व अशा योजनांचे सामाजिक लेखा परीक्षण करणे.

३.६.६ ग्रामस्थांच्या सूचना

गावाच्या विकासासंदर्भात ग्रामस्थांकडून आलेल्या महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करणे व ग्रामपंचायतीला या संदर्भात सूचना करण्यासाठी ठराव करणे.

१. महिला ग्रामसभा सदस्यांच्या बैठकीतून ग्रामसभेसाठी आलेले विषय.

२. वॉर्ड (प्रभाग) सभेमधून ग्रामसभेसाठी आलेले विषय.

३. गावाच्या विकासासंदर्भात ग्रामस्थांकडून आलेले महत्वाचे विषय.

४. ऐनवेळचे विषय.

३.६.७ ग्रामपंचायतीच्या अधिकारातील विषय

ग्रामपंचायतीकडे घटकराज्य शासनाच्या कायद्याने सोपविलेल्या विषयांवर चर्चा करणे व त्याबाबत सूचना करणे इत्यादी.

३.६ ग्रामसभा बैठकीची सूचना (नोटीस)

ग्रामसभा बैठकीची सूचना सरपंच जाहीर करतो आणि ती प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांची असते. सदर सूचना ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावावी, तसेच चावडीवर लावावी. याशिवाय गावातील ठळक ठिकाणी चिकटवून प्रसिद्ध करावी असा निर्देश आहे.

सूचना प्रसिद्ध करण्याची पद्धती

अ. ग्रामसभा बैठकीची सूचना सभासदांना संपूर्ण सात दिवस अगोदर दिली पाहिजे असा निर्देश आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा बैठकीसाठी मात्र सूचना संपूर्ण पंधरा दिवस अगोदर द्यावी. तसेच जादा बैठक आयोजित करावयाची असल्यास सूचना संपूर्ण चार दिवस अगोदर प्रसिद्ध करावी लागते.

ब. सदरच्या सूचनेमध्ये बैठकीची वेळ, दिनांक, जागा व बैठकीत चर्चेला घेण्याचे विषय नमूद केलेले असावेत.

क. ग्रामसभा बैठकीच्या संपूर्ण चार दिवस अगोदर व बैठकीच्या दिवशी अशी दोन वेळा सूचना प्रत्येक महसुली गावात, वॉर्डात व वाडी - वस्तीवर सविस्तर दवंडी देऊन प्रसिद्ध करण्यात यावी.

ग्रामसभा बैठकीला जास्तीत जास्त सदस्य उपस्थित रहावेत, यासाठी सूचना लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असते. म्हणून ग्रामपंचायतीने विविध प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे, उदा. ध्वनिक्षेपकाचा वापर करणे, भ्रमणध्वनी (मोबाईल) वरून नागरिकांना संदेश पाठवणे, तसेच महिला मंडळे, बचत गट, स्वयंसेवी संस्था व शैक्षणिक संस्था, शासकीय - निमशासकीय कर्मचारी यांना बैठकीची लेखी सूचना देणे इत्यादी.

३.७ ग्रामसभा बैठकीचे ठिकाण

ग्रामसभेच्या बैठकी सर्वसाधारणपणे ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा गावातील चावडी किंवा सरपंच किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसरपंचाकडून ठरविण्यात येईल अशा गावातील सोईस्कर व सार्वजनिक ठिकाणी भरविणे अपेक्षित आहे. परंतु महसुली गावांचा एखादा गट-ग्रामपंचायत म्हणून जाहीर झाला असेल तर त्याबाबतीत प्रत्येक वित्तीय वर्षातील पहिली बैठक पंचायतीचे कार्यालय ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणी घेण्यात यावी. त्यानंतरच्या इतर बैठकीत गावांची नावे इंग्लिश वर्णानुक्रमे जशी येतील त्या क्रमाने घ्यावीत. तसेच सर्वच प्रकारच्या गावांमध्ये नोव्हेंबर महिन्यातील ग्रामसभा बैठक हरिजन वस्तीत घेतली जाणे अपेक्षित आहे.

३.८ ग्रामसभा बैठकीचा अध्यक्ष

सार्वजनिक निवडणुकीनंतरची पहिली ग्रामसभा बैठक व आर्थिक वर्षातील पहिली ग्राभसभा बैठक यांचा सरपंच हाच पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच अशा बैठकीचा अध्यक्ष असतो. सरपंच व उपसरपंच या दोघांच्याही अनुपस्थितीत बैठकीला हजर असलेल्या पंचायतीच्या सदस्यांपैकी एकाला सदर बैठकीचा अध्यक्ष म्हणून ग्रामसभेचे सदस्य निवडतात. अनुसूचित क्षेत्रात सरपंच अथवा उपसरपंच यांच्या गैरहजेरीत अनुसूचित जमातीचा सदस्य हाच ग्रामसभेचा अध्यक्ष म्हणून निवडला जातो. मात्र, ज्या गावात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १०% पेक्षा कमी असेल तेथे अनुसूचित जमातीचा सदस्य नसलेला नागरिकाची ग्रामसभेचा अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाऊ शकते.

ग्रामसभांच्या उर्वरित बैठकांचा अध्यक्ष अशा बैठकीस उपस्थित असलेल्या नागरिकांकडून त्या त्यावेळी उपस्थित ग्रामसभा सदस्यांमधून निवडला जातो. अशावेळी अध्यक्षांची निवड शक्यतो सर्वसहमतीने केली जाते. सहमतीने निवड न झाल्यास त्यावर बहुमताने निर्णय घेण्यात येतो. मात्र, सर्व  ग्रामसभेने अध्यक्ष म्हणून निवडलेली अशी व्यक्ती सरपंच किंवा उपसरपंचही असू शकते. आदिवासी क्षेत्रात मात्र सरपंच, उपसरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य हे ग्रामसभेकडून अध्यक्ष म्हणून निवडले जाण्यास या उर्वरित बैठकांसाठी पात्र असत नाहीत. गटविकास अधिका-यांनी ग्रामसभेची बैठक बोलावल्यास नेमलेला अधिकारी ग्रामसभेचा अध्यक्ष असतो.

ग्रामसभा बैठकीचा अध्यक्ष: अधिकार व कर्तव्ये

१) अध्यक्षस्थान ग्रहण करणे.

२) नियमाप्रमाणे गणपूर्ती होत नसल्यास बैठक तहकूब करणे.

३) बैठकीसाठी पुरेसे सभासद हजर असल्यास मागील बैठकीचा नोंदबुकातील वृत्तांत वाचून दाखवणे व सभासदांनी मंजुरी दिल्यावर त्यावर सही करून तो कायम करणे.

४) बैठकीत एखाद्या व्यक्तीस भाग घेता येतो किंवा नाही याबद्दल वाद उपस्थित झाल्यास त्याचा निर्णय देणे.

५) आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या बैठकीचा पदसिद्ध अध्यक्ष सरपंच असल्याने तो मागील आर्थिक वर्षात पंचायतीने केलेले काम व चालू होणा-या आर्थिक वर्षात करावयाची कामे याबद्दल माहिती ग्रामसभेला देतो; आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक ग्रामसभा बैठकीत अध्यक्ष त्या कामाचा व त्याच्या प्रगतीचा आढावा घेतो.

• ग्रामसभेच्या कोणत्याही सभासदाला या कार्यक्रमाशी किंवा कामकाजाशी संबंधित असलेले प्रश्न विचारता येतात आणि अध्यक्षाने अशा कोणत्याही प्रश्नास तोंडी उत्तरे द्यावीत.
• अध्यक्षाने बैठकीपुढील कामकाजाची स्थिती आणि विषयाचे स्वरूप लक्षात घेऊन प्रश्नोत्तरासाठी योग्य वाटेल अशी कालमर्यादा निश्चित करावी.

६) बैठकीतील विषय अजेंड्याप्रमाणे अनुक्रमाने चर्चेसाठी घ्यावेत. सर्वसाधारणत: विषयसूचीतील अनुक्रमाप्रमाणेच कामकाज चालविले जावे. परंतु बैठकीत बहुमताने क्रमवारी बदलण्याचा निर्णय झाल्यास त्या प्रमाणे कामकाज करण्यात यावे.  

७) बैठकीत प्रत्येक विषयावर अगर ठरावावर बोलू इच्छिणा-या सदस्यांची नावे मागवणे व त्या ठरावाच्या बाजूने अगर विरोधी बोलणार ही माहिती त्यांच्याकडून घेणे.

८) प्रत्येक ठरावावर प्रथम बोलणारा व त्याला दुजोरा देणारा यांच्या भाषणांनंतर कोणी बोलायचे याचा क्रम ठरविणे. एक ठरावाच्या बाजूने व दुसरा ठरावाच्या विरोधी असा सोयीचा क्रम बनविणे.

९) प्रत्येक बोलणा-याला किती वेळ द्यावा हे ठरविणे व तसे जाहीर करणे.

१०) ग्रामपंचायतीच्या कक्षेमधील विषयांवर चर्चा करण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करणे.

११) बैठकीपुढे ऐन वेळी आलेल्या नवीन विषयांच्या चर्चेला परवानगी देणे अथवा नाकारणे.

१२) ग्रामसभेच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील विषय आहे म्हणून त्यावर चर्चा करण्यास परवानगी नाकारणे व त्याबद्दलची कारणे लेखी नमूद करणे.

१३) गरजेनुसार आवश्यक त्या ठरावावर मतदान घेणे, गरजेनुसार योग्य ती मतदानपद्धती वापरणे. मतदान हे हात उंचावून घ्यावे. प्रथम ठरावाच्या बाजूने मते देणा-यांना हात उंचावण्यास सांगावे व त्यांची संख्या मोजावी, नंतर ठरावाच्या विरोधकांना होत उंचावण्यास सांगावे व त्यांची संख्या मोजावी आणि मतमोजणीनंतर ठराव मंजूर अगर नामंजूर झाला हे जाहीर करावे, आवश्यक असेल तर लेखी मतदान घ्यावे.

१४) ज्यावेळी ठरावाच्या बाजूची व विरोधी मते सारखी असतील त्यावेळी अध्यक्षाने स्वत:चे निर्णायक मत देऊन ठराव मंजूर अगर नामंजूर झाला हे जाहीर करावे.

१५) फेरमतमोजणीबाबत सभासदांनी मागणी केल्यास गरजेप्रमाणे पुन्हा मते घेण्यात यावीत व निकाल जाहीर करावा.

१६) बैठकीतील कामकाजाचे नियमन करणे आणि व्यवस्था राखणे हे अध्यक्षाचे कर्तव्य आहे. त्या कारणासाठी आवश्यक असलेले सर्व अधिकार त्यास आहेत.

१७) ग्रामसभेचा सदस्य अध्यक्षांच्या अधिकारांचा अनादर करत असेल किंवा बैठकीत, कामकाजात अडथळा आणत असेल तर अशा सदस्याला ग्रामसभेच्या बैठकीतून निलंबित करणे.

१८) ग्रामसभा बैठकीचे कामकाज निकालात काढावयाचे राहिले असल्यास उपस्थित सदस्यांच्या संमतीने अशी बैठक नंतरच्या तारखेपर्यंत तहकूब करणे.

३.९ ग्रामसभा बैठकीची गणपूर्ती

ग्रामसभेच्या बैठकीची गणपूर्ती होण्यासाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मतदारांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या एकूण मतदारांच्या संख्येच्या १५% व्यक्ती किंवा शंभर व्यक्ती या दोहोंपैकी जी संख्या कमी असेल तेवढी किमान लोकांची उपस्थिती आवश्यक असते. आदिवासी क्षेत्रासाठी मात्र एकूण मतदारांच्या संख्येच्या २५% व्यक्ती किंवा शंभर व्यक्ती या दोहोंपैकी जी संख्या कमी असेल अशी गणपूर्ती निर्धारित करण्यात आली आहे.

३.१०  ग्रामसभा बैठक कामकाजपद्धती

अध्यक्षाने पद स्वीकारल्यानंतर बैठकीचे कामकाज सुरू होते व अध्यक्ष बैठकीचे कामकाज संपले असे जाहीर करे पर्यंत तिचे कामकाज चालू राहते. या बैठकीची कामकाजपद्धती पुढीलप्रमाणे :

१) अध्यक्षांनी स्थान स्वीकारल्यानंतर नियमाप्रमाणे गणपूर्तीसाठी पुरेसे सभासद हजर आहेत का? हे पाहणे आवश्यक असते.

२) नियमानुसार बैठक सुरू झाल्यावर मागील बैठकीचा वृत्तांत वाचून दाखविला जातो व बैठकीत त्यावर चर्चा होऊन योग्य ते बदल नोंदवून तो सभासदांनी मंजूर केल्यावर अध्यक्षांच्या सहीने कायम केला जातो.

३) विषय पत्रिकेवरील चर्चा व ठराव - सर्वसाधारण चर्चेअंती सुचकाने सुचविलेल्या ठरावावर अनुमोदकाचे एकमत होत नसल्यास, अनेक सूचना येत असल्यास ठरावाच्या बाजूने अथवा विरोधी असे मतदान घेऊन ठराव मंजूर अथवा नामंजूर करण्यात येतो. अशा सूचना व ठराव मांडण्याचा अधिकार नागरिकांना असतो. त्यांच्याशिवाय इतरांना हा अधिकार नसतो.

४) विषय पत्रिकेवर नसलेले विषय पदाधिका-यांबरोबरच नागरिक देखील अध्यक्षांच्या परवानगीने ऐनवेळी मांडू शकतात.

५) ग्रामसभा बैठकीचा दिनांक, वेळ आणि ठिकाण तिच्या आधीच्या बैठकीत निश्चित केले जाते.

६) वित्तीय वर्षात जो कार्यक्रम व कामकाज हाती घेण्याचा मानस असेल तो कार्यक्रम व कामकाज स्पष्ट करणे.

७) वित्तीय वर्षातील प्रत्येक बैठकीत ठरविलेला कार्यक्रम आणि कामकाजाचा आढावा घेणे.

८) ग्रामसभेच्या बैठकीत कोणतीही सूचना मांडण्याची एखाद्या सभासदाची इच्छा असेल तर त्याने ती सूचना सभेपूर्वी किमान दोन दिवस अगोदर सरपंचाकडे किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंचाकडे देणे आवश्यक आहे. अशी सूचना खालील परिस्थितीत नाकारण्याचा अधिकार सरपंचास किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंचास आहे. जर

• ती बदनामीच्या स्वरूपाची असेल,
• सूचनेतील भाषा अपमानास्पद असेल,
• सूचना लोकहितविरोधी असेल,
• सूचना क्षुल्लक स्वरूपाची असेल,
• ती न्यायप्रविष्ट बाबीच्या संदर्भात असेल,

ग्रामसभेच्या सभासदाने दिलेली कोणतीही सूचना इतर कोणत्याही कारणास्तव नाकारावयाची असल्यास सरपंचाने किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंचाने ती बाब ग्रामपंचायतीसमोर ठेवली पाहिजे आणि याबाबत ग्रामपंचायतीचा निर्णय अंतिम मानला जातो.

९) गटविकास अधिका-याने बैठक बोलविली असेल त्यावेळी सूचनेत नमूद केलेल्या अध्यक्षाकडे किंवा त्याचे नाव सूचनेत नसल्यास गटविकास अधिका-याकडे ग्रामसभेच्या सभासदाने आपल्या सूचना दिल्या पाहिजेत.

अधिनियमानुसार निश्चित केलेला अध्यक्ष, ग्रामसभा सदस्य आणि नेमलेले अधिकारी यांच्याशिवाय इतरांना सदर बैठकीत भाग घेता येत नाही. बैठकीपुढे येणारे विषय ग्रामपंचायतीच्या कक्षेतील व तिच्या कारभारांबद्दलचे असतात.

३.११ ग्रामसभा बैठकीचे वृत्तांत

महाराष्ट्रात प्रत्येक ग्रामसभा बैठकीचा संक्षिप्त वृतांत त्या सभेचा सचिव नोंदबुकात मराठीत नोंदवितो. मात्र सचिवाच्या अनुपस्थितीत सभेचे कार्यवृत्त सरपंच निर्देश देईल त्याप्रमाणे गावात काम करणारा शिक्षक, तलाठी अथवा अंगणवाडी शिक्षिका इ. शासकीय, निमशासकीय किंवा पंचायत कर्मचा-याने लिहून ते अभिलेखासाठी पंचायतीकडे सुपूर्द करावे असा निर्देश आहे. बैठकीच्या कामकाजाचा वृत्तांत बैठक झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत जिल्हा ग्रामपंचायत अधिकार्‍याकडे किंवा ज्यांना अधिकार दिलेला आहे अशा इतर अधिका-यांकडे पाठवावा लागतो.

३.१२ ग्रामसभेची तहकूब बैठक

बैठकीच्या वेळेनंतर सभासदांची अर्धा तास (३० मिनिटे) वाट पाहून गणपूर्ती झाली नाही तर ती सभा तहकूब होते किंवा बैठक चालू असताना गणपूर्ती कमी झाल्याची बाब सभाध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिल्यास सभेचे कामकाज तहकूब केले जाते. मात्र तहकूब बैठकीची पुढील तारीख, वेळ व ठिकाण हे याच तहकूब झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात येते. या नव्याने घेतल्या जाणा-या बैठकीची विषयपत्रिका पूर्वीच्याच तहकूब सभेची असते, त्यात बदल केला जात नाही. गणपूर्तीअभावी बैठक तहकूब करण्यात आली तर अशा तहकूब करण्यात आलेल्या बैठकीसाठी नव्याने गणपूर्तीची आवश्यकता नसते. अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेच्या तहकूब बैठकीबाबत मात्र नव्याने होणा-या बैठकीसाठीही गणपूर्तीची आवश्यकता असते. नियमित सभेप्रमाणे तहकूब बैठकीचा वृत्तांत नियमानुसार योग्य त्या अधिका-याकडे पाठवावा लागतो.

३.१३  ग्रामसभेची खास बैठक

नियोजित चार ग्रामसभा बैठकांव्यतिरिक्त सरपंच खास बैठक बोलावू शकतात. खास ग्रामसभा बैठकीची सूचना काढण्याचा दिनांक आणि बैठकीचा दिनांक याच्यामध्ये किमान संपूर्ण चार दिवस असतील असे पाहून सूचना काढावी लागते. ग्रामसभेच्या नियमित बैठकीप्रमाणे या खास बैठकीचाही वृत्तांत जिल्हा ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्याकडे पाठवावा लागतो.

३.१४  ग्रामसभेच्या महिला सभासदांची बैठक

ग्रामसभेचे सरासरी निम्मे सदस्य या महिला असतात. ग्रामसभा बैठकीत महिलांची उपस्थिती व सहभाग असणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच महिलांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची ग्रामसभा बैठकीत प्राधान्याने चर्चा होणेही अपेक्षित आहे. मात्र, परंपरागत समाजव्यवस्थेत महिलांना दिले जाणारे दुय्यम स्थान यामुळे ग्रामसभा बैठकीला उपस्थित राहणे व विशिष्ट मुद्द्द्यावर भूमिका व्यक्त करणे याबाबत महिलांवर मर्यादा येतात. या दृष्टिकोनातून महिलांना आपले प्रश्न निर्भीडपणे मांडता यावेत, त्यांच्या प्रश्नांवर स्वतंत्र चर्चा करता यावी म्हणून नियमित ग्रामसभा बैठकीपूर्वी लगतच्या दिवशी ग्रामसभेच्या महिला सभासदांची स्वतंत्र बैठक ग्रामपंचायतीने आयोजित करणे आवश्यक आहे. सदर सभेत ग्रामसभेतील सर्व महिला सदस्यांना उपस्थित राहता येते. अशा बैठकीत महिला व बालकल्याणाचे महत्चाचे प्रश्न, समस्या व त्यावरील उपाययोजना यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. उदा. गावातील अंगणवाडीचे कामकाज, कुपोषण, गर्भवती महिलांचा आहार, गावातील मादक व अंमली पदार्थ यांना प्रतिबंध करणे, बचत गट, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, महिला व बालविकासाच्या गावातील योजनांचे मूल्यमापन व उपाययोजना इत्यादी.

महिला सभासदांनी मंजूर केलेल्या ठरावांवर ग्रामसभेच्या बैठकीत प्राधान्याने चर्चा केली जावी असा निर्देश आहे. महिलांच्या या बैठकीबाबत गणपूर्तीची अट नसली तरी जास्तीत जास्त महिला उपस्थित राहतील असा प्रयत्न ग्रामपंचायतीने करणे आवश्यक आहे.

३.१५ अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा बैठकीची कार्यपद्धती

आदिवासी क्षेत्रातील गावांची स्वतंत्र सामाजिक, सांस्कृतिक ओळख व परिस्थिती विचारात घेऊन या ग्रामसभांच्या बैठकीबाबत पुढील विशेष बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

१) ग्रामपंचायतीचा सचिव हा ग्रामसभेचा सचिव असतो. ग्रामसभेच्या बैठका बोलावण्याची जबाबदारी सचिवाची असते.

२) ग्रामसभेच्या सर्व सभांची कार्यवृत्ते सचिव तयार करतो, त्याच्या अनुपस्थितीत त्या सभेत अध्यक्ष म्हणून काम पाहत असलेल्या व्यक्तीकडून याबाबतीत निश्चित केलेला कोणताही अधिकारी अशी कार्यवृत्ते तयार करतो.

३) पंचायतीच्या सचिवाने ग्रामसभेच्या बैठकीची तारीख निश्चित करून पूर्ण पंधरा दिवसांपेक्षा कमी नसतील इतके दिवस अगोदर, ग्रामसभेच्या प्रत्येक बैठकीची तारीख, वेळ व ठिकाण, ग्रामसभेच्या संबंधित अधिका-यांना व सदस्यांना कळविणे आवश्यक आहे.

४) ग्रामसभेने सूट दिली नसेल तर, ग्रामसभेच्या प्रत्येक बैठकींना संबंधित गाव कोतवाल, तलाठी, पोलिस पाटील, आरोग्य अधिकारी, प्राथमिक व माध्यभिक शाळेचा मुख्याध्यापक, कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचा कनिष्ठ अभियंता व पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे असा निर्देश आहे.

५) ग्रामसभा बैठकीची गणपूर्ती ही मतदारांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या व्यक्तींच्या एकूण संख्येच्या पंचवीस टक्के किंवा शंभर व्यक्ती यांपैकी जी संख्या कमी असेल त्या संख्येने होईल. गणपूर्तीशिवाय, तहकूब बैठकीसह कोणतीही बैठक घेता येत नाही.

६) पंचायत क्षेत्रांतर्गत एकाहून अधिक ग्रामसभांशी संबंधित कोणत्याही बाबीवर ग्रामसभांमध्ये विवाद उत्पन्न झाल्यास तो त्या पंचायतीच्या सर्व ग्रामसभांच्या संयुक्त सभेपुढे आणला जातो आणि अशा संयुक्त सभेत बहुमताने घेतलेला निर्णय, प्रत्येक ग्रामसभेने घेतलेला निर्णय आहे, असे मानण्यात येते.

७) या क्षेत्रातील ग्रामसभा बैठकांचे कामकाज शक्यतो सर्वसंमतीने चालविले जाते. मात्र एखाद्या विषयाबाबत सर्वसंमती न झाल्यास पुढील बैठकीत तो विषय चर्चेसाठी घेण्याची तरतूद आहे. दुसर्‍या बैठकीतही एकमत होऊ न शकल्यास त्या बैठकीत बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतला जावा अशी तरतूद आहे.

८) सरपंच किंवा उपसरपंच हे ग्रामसभेने केलेल्या सूचना व ठराव किंवा यथास्थिती उपसरपंचाकडून याबाबत कोणतीही बेपर्वाई झाल्यास आणि ग्रामसभेने तीन चतुर्थांश बहुमताने त्या अर्थाचा ठराव संमत केल्यास सरपंच किंवा यथास्थिती उपसरपंच त्या पदावर राहण्यास व उर्वरित काळासाठी अशा पदावर निवडला जाण्यास अपात्र ठरतो. मात्र सरपंच अथवा उपसरपंच यांच्या विरोधातला असा ठराव शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अंमलात येत नाही.

९) याशिवाय ग्रामसभेच्या विशेष सभेत गुप्त मतपत्रिकेद्वारे सरपंच किंवा यथास्थिती उपसरपंचांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संमत झाल्यास तो सरपंच किंवा यथास्थिती उपसरपंच पदावर असण्याचे बंद होईल. अशी विशेष सभा बोलवण्याची कार्यवाही पुढील प्रमाणे केली जाते.

३.१६ आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामसभा: अविश्वास ठराव कार्यवाही

१) ग्रामसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य ग्रामसभेच्या सचिवाकडे अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस देतात. ग्रामसभेचा सचिव अशी मिळालेली नोटीस ताबडतोब तहसीलदाराकडे देतो.

२) अशी नोटीस मिळाल्यानंतर तहसीलदार पंधरा दिवसांच्या आत ग्रामसभेची विशेष बैठक पंचायतीच्या कार्यालयात आयोजित करतो. तहसीलदारापेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी सदर बैठकीचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहतो. अशा बैठकीत ज्याच्या विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव आणला गेला असेल अशा सरपंचास किंवा उपसरपंचास बैठकीत बोलण्याचा, कामकाजात भाग घेण्याचा आणि मतदान करण्याचा हक्क असतो.

३) ग्रामसभेच्या विशेष बैठकीत असा ठराव ग्रामसभेने ५०% पेक्षा अधिक बहुमताने मान्य केल्यास सरपंच किंवा उपसरपंचांविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला असे समजण्यात येते. सदरचे मतदान गुप्त पद्धतीने घेण्यात येते. मात्र असा ठराव शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अंमलात येत नाही.

४) ग्रामसभेची ही विशेष बैठक अध्यक्षस्थानी असलेल्या अधिका-याने लेखी कारणे नोंदवल्याशिवाय तहकूब करता येत नाही.

५) सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्यावर असा कोणताही अविश्वासाचा ठराव त्यांनी पद धारण केल्यापासून अडीच वर्षांच्या आत आणता येणार नाही.

६) मंजूर अविश्वास प्रस्तावाच्या विधिग्राह्यतेसंबंधी काही विवाद निर्माण झाल्यास सरपंच अथवा उपसरपंच विशिष्ट मुदतीत त्याविरुद्ध जिल्हाधिका-याकडे, त्यानंतर विभागीय आयुक्ताकडे व शेवटी घटकराज्य शासनाकडे अशा क्रमाने दाद मागू शकतो, मात्र याबाबत राज्यशासनाचा निर्णय अंतिम मानला जातो.

७) पंचायतीचे सर्व कर्मचारी ग्रामसभेने बहुमताने केलेल्या सूचना व ठराव अंमलात आणतात आणि आपल्या कामाचा अहवाल ग्रामसभेला सादर करतात. याबाबत अशा कर्मचा-याकडून कोणतीही बेपर्वाई झाल्यास आणि ग्रामसभेने तीन चतुर्थांश बहुमताने त्या अर्थाचा ठराव केल्यास असा कर्मचारी विभागीय शिक्षेस पात्र ठरतो. मात्र कोणत्याही कर्मचार्‍याच्या विरोधातील असा ठराव शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अंमलात येत नाही.

३.१७ ग्रामसभा अधिकार व कर्तव्ये

गावाच्या क्षेत्रात काम करणा-या नागरिकांच्या चिरंतन सभेच्या कार्याची व्याप्ती विस्तृत असली तरी ग्रामपंचायत अधिनियमांत स्पष्ट केलेले आधुनिक ग्रामसभांचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे निर्देशित करण्यात आलेली असून ते मुख्यत्वे ग्रामपंचायतीच्या संबंधात एकवटले आहेत.

३.१७.१ सर्वसाधारण अधिकार व कर्तव्ये

१) राज्यसरकार सामान्य किंवा विशेष आदेशाद्वारे देईल अशी इतर कोणतीही कामे ग्रामसभा पार पाडते. सामान्य आदेशात शासनाकडून घोषित अभियान राबविणे, तंटामुक्त गाव समित्या स्थापन करणे, पर्यावरण संतुलित गाव मोहिमेत सहभागी होणे इत्यादी बाबी समाविष्ट होतात तर विशेष आदेशात सार्वजनिक सुरक्षितता, साथ रोग नियंत्रण इ. बाबत उपाययोजना करणे यांचा समावेश होतो.

२) ग्रामपंचायतीच्या अधिकार क्षेत्रात येणारी जमीन जर शासकीय उपयोगासाठी भूमी संपादन प्राधिकरणाकडून संपादित केली जाणार असेल तर ग्रामपंचायत या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी ती बाब ग्रामसभेच्या बैठकीत ठेवते आणि याबाबत ग्रामसभेचा दृष्टिकोन समजून घेऊन नंतरच संबंधित कार्यालयाला आपले मत कळविते.

3) गावाच्या हद्दीतील मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती (लायसन) बंद करणे हा अधिकार ग्रामसभेला आहे. कुटुंबातील पुरुषांच्या व्यसनांपासून होणारा सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक आणि मानसिक त्रास हा पुरुषांपेक्षा महिलांना अधिक होतो. या दृष्टिकोनातून गावातील दारू गुत्ते, हातभट्टी या प्रकारचे व्यवसाय ग्रामसभा कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून बंद करू शकते. ग्रामसभा बैठकीत किमान ५०% मतदारांनी उपस्थित राहून साध्या बहुमताने विधिवत ठराव पारीत केल्यास त्या ठरावानुसार मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती वरिष्ठ स्तरावरून बंद करण्याची कार्यवाही करण्यात येते.

४) ग्रामपंचायतीला ग्रामविकासाबाबत सल्ला व मार्गदर्शन करणे हे ग्रामसभेचे प्रमुख कर्तव्य आहे. त्यानुसार कोणत्याही स्थानिक प्रकल्पाची उपयोगिता ग्रामस्थांकडून समजून घेणे, ग्रामीण शहाणपणाचा उपयोग योजना बनविताना व अंमलबजावणी करताना करून घेणे यासाठी ग्रामसभेची भूमिका महत्वाची ठरते. उदा. आरोग्याच्या दृष्टीने पावसाळ्यापूर्वी नळ योजनेतील गळती दुरुस्तीचा सल्ला ग्रामसभा देऊ शकते तर एखाद्या बांधकामाची गुणवत्ता कशी टिकवता येईल, एखादा प्रकल्प कमी खर्चात कसा उभारता येईल, गावातील सर्व वाड्या-वस्त्यांना समप्रमाणात पाणी वाटप कसे केले जाऊ शकते, याचे मार्गदर्शन ग्रामसभा ग्रामपंचायतीला करू शकते. तसेच मागास क्षेत्र अनुदान योजनेअंतर्गत गावाला पुढील दहा वर्षांत कोणत्या विकास कामांची गरज आहे, याची यादी प्राधान्य क्रमानुसार बनविण्याची जबाबदारी ही ग्रामसभेची आहे. त्यानुसार संबंधित कामे टप्प्या-टप्प्याने शासन मंजूर करते व ग्रामपंचायत शासन आदेशानुसार सदर काम करताना ग्रामसभेला विश्वासात घेते. गावासाठी आरोग्य केंद्र इमारत बांधावी, लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे काम हाती घ्यावे की नळ पाणीपुरवठा योजनेचे काम हाती घ्यावे इत्यादींचा प्राधान्यक्रम ग्रामसभा ठरवते. म्हणजेच गावात कोणते विकास काम करणे अत्यावश्यक आहे याचा सल्ला देते तर काम निश्चित झाल्यानंतर ते कसे करावे याचे मार्गदर्शन ग्रामसभा करते.

५) महिला, वर्गीकृत जाती आणि जमाती यांचा ग्रामसभेच्या बैठकीत व निर्णय प्रक्रियेत सहभाग निर्माण व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्याचे कर्तव्य ग्रामसभेचे आहे. त्यासाठी नियमाप्रमाणे ग्रामसभेच्या महिला सभासदांच्या स्वतंत्र बैठकीचे आयोजन करणे, महिला ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या ठरावांची दखल घेणे, निर्णय प्रक्रियेतील त्यांच्या सहभागासाठी ग्रामसभा बैठकीची वेळ महिलांच्या उपस्थितीच्या दृष्टीने सोईची राहील याची काळजी घेणे. तसेच मागास घटकांच्या सहभागासाठी हरिजन वस्तीत ग्रामसभा बैठकीचे आयोजन करणे, संबंधितांच्या समस्या समजून घेऊन विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरवणे, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना बनविणे इत्यादी बाबत ग्रामसभा ठराव करून ग्रामपंचायतीला सूचना करू शकते.

६) खेड्यातील नैसर्गिक साधनसामग्रीच्या स्रोतांच्या व्यवस्थापनावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती म्हणजेच जमीन, पाणी, सूर्यप्रकाश, वने, खनिजे इत्यादी साधनसामग्री गावपातळीवर मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असते. ग्रामसभेद्वारे गावपातळीवरील उपलब्ध साधनसंपत्ती, श्रमशक्ती, कौशल्य यांची गावाच्या गरजांशी नियोजन करून सागड घालणे शक्य आहे. गावातील अडचणी, समस्या काय आहेत यावर ग्रामसभेच्या माध्यमातून चर्चा, विचारविनिमय करून त्या सोडविण्यासाठी स्थानिक साधनसामग्रीचा वापर केल्यास गावाच्या विकासास गती प्राप्त होईल. अशा साधनसामग्रीचा स्थानिकांना लाभ देणे, तिची वृद्धी, जतन, संवर्धन इत्यादीसाठी प्रयत्न करणे ग्रामसभेचे कर्तव्य आहे.

७) गावातील विविध योजनांची सार्वजनिक पातळीवर चिकित्सा व परीक्षण करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. सामाजिक लेखा परीक्षण अधिकाराचा वापर करून ग्रामसभा असे सामाजिक नियंत्रण ठेवते. उदा. गावामध्ये रस्त्याचे काम पूर्ण झाले असेल तर सामाजिक लेखा परीक्षणाअंतर्गत त्याच्याविषयीची तपासणी ग्रामसभेला खालीलप्रमाणे करता येते.

• हे रस्त्याचे काम कोणत्या योजनेतून झाले, किती अंदाजपत्रकीय तरतुदीचे आहे? काम अंमलबजावणीसाठी कसे दिले गेले? ठेकेदार निश्चितीची प्रक्रिया नियमाप्रमाणे झाली आहे काय?
• सदर काम सुरू होण्यापूर्वीची परिस्थिती काय होती?
• सदर काम केव्हा सुरू केले? कामावर मजूर कोण होते? काम कोणी पूर्ण केले? केव्हा पूर्ण झाले? कामाविषयी संबंधित लोकांना पूर्वकल्पना होती काय?
• काम पूर्ण होत असताना लोकांचा सहभाग होता काय? गुणवत्तापूर्ण काम केले आहे काय? कामातील सर्व साहित्याचा दर्जा कसा होता? कामावर निरीक्षण करणारे कोण होते?
• कामावर नियंत्रण कोणाचे होते? कामाचा खर्च किती आहे? रक्कम कशी देण्यात आली? केंव्हा दिली? याबाबत लोकांच्या तक्रारी आल्या आहेत काय? काम पूर्ण केल्याचा योग्य त्या तांत्रिक अधिका-याचा दाखला आहे काय? विहीत नियमाप्रमाणे खर्च केला आहे काय?

ग्रामपंचायतीलादेखील प्रत्येक सहामाहीमध्ये, एकदा विकासविषयक कामांवर केलेल्या खर्चाचा अहवाल ग्रामसभेपुढे ठेवावा लागतो. असा खर्च नियमानुसार झालेला आहे किंवा नाही हे ग्रामसभा तपासून पाहते.

३.१७.२ कर्मचा-यांवरील नियंत्रण व त्यांचे वार्षिक मूल्यमापन

१) ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या कर्मचा-यांवर शिस्तविषयक नियंत्रण ठेवणे व कर्मचा-यांचे वार्षिक मूल्यमापन करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पंचायतराज संस्था, शासकीय व निमशासकीय संस्था यांच्या कर्मचा-यांची कार्यालयातील दैनंदिन उपस्थिती व कामकाज यावर शिस्तविषयक नियंत्रण ग्रामसभा ठेवू शकते. त्याद्वारे कर्मचारी कामावर नियमित व वेळेवर उपस्थित असतात किंवा नाही याची शहानिशा ग्रामसभा करू शकते. तसेच या कर्मचा-यांच्या कामाचे वार्षिक मूल्यमापन करून ते त्यांच्या वरिष्ठ प्राधिका-यांच्या निर्दशनास आणून देऊ शकते.

२) ग्रामसभा अशा कोणत्याही कर्मचा-याकडून घडलेल्या नियम बाह्य गोष्टीबाबत संबंधित गटविकास अधिका-याला अहवाल देऊ शकते. त्यावर गटविकास अधिका-याने तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेऊन कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

३.१७.३ ग्रामसभेचा मान्यता व परवानगी देण्याचा अधिकार

१) ग्रामपंचायतीकडून राबविण्यात येणा-या सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांना ते काम हाती घेण्यापूर्वी ग्रामसभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. गावाच्या हद्दीत ग्रामनिधीतून करावयाच्या व सरकारने निश्चित निधी उपलब्ध करून दिलेल्या; परंतु ग्रामपंचायतीने अंमलात आणावयाच्या विकास योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांची रूपरेषा ग्रामपंचायत ठरवते व ग्रामसभेसमोर मांडते. ग्रामसभा विचारविनिमय करून त्याला मंजुरी देते. वरिष्ठ पातळीवरून बनलेली योजना कार्यवाहीत आणताना अनेक अडचणी येतात. अशा योजनेत ग्रामसभेचा सहभाग यशस्वितेसाठी महत्वाचा ठरतो. यात योजनेची आवश्यकता प्रतिपादन करणे, योजना आराखड्यात योग्य तो बदल करून तो मंजूर करणे, योजनेच्या संपूर्ण अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे, योजना ताब्यात घेऊन कार्यान्वित करणे, इत्यादी कामे ग्रामसभेकडून होणे अपेक्षित आहेत. तसेच जी कामे आर्थिकदृष्ट्या ग्रामपंचायतीच्या कुवतीत नसतात अशा कामांबाबत ग्रामपंचायतीने आराखडा तयार करून तो ग्रामसभेसमोर मांडल्यास ग्रामसभा वरिष्ठ कार्यालयाकडे तशा मागणीचा ठराव पाठवू शकते.

२) विकास योजनांवर खर्च करण्याची परवानगी ग्रामपंचायतीला ग्रामसभेने देणे आवश्यक आहे. उपलब्ध निधीच्या योग्य विनियोगासाठी कामाच्या प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने खर्च करण्याची परवानगी ग्रामसभा ग्रामपंचायतीला देते. एखाद्या टप्प्यावर कामाचा दर्जा समाधानकारक वाटत नसेल तर ग्रामसभा त्यावर आक्षेप घेऊ शकते.

३.१७.४ लाभार्थी निवडीचा अधिकार

केंद्र व घटकराज्य शासनाच्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांकरिता लाभार्थीची निवड ग्रामसभा करते. पात्र व गरजू लाभार्थी निवडणे, शासनाने ठरविलेल्या घटकालाच लाभ देणे ही मुख्य जबाबदारी ग्रामसभेची आहे. योग्य लाभार्थीची निवड होईल ही जबाबदारी ग्रामसभेने पार न पाडल्यास चुकीच्या लाभार्थीना लाभ मिळेल आणि योजनेचा उद्देश सफल होणार नाही. योजना काय आहे हे लोकांना सांगण्याची जबाबदारी संबंधित कर्मचा-यांची असते. उदा. संबंधित लाभार्थी घटकांना त्या योजनेची माहिती देणे, तिच्यासाठीचा संपर्क कोठे करावयाचा याची माहिती देणे, तिच्या अंमलबजावणीतील अडचणी समजावून सांगणे इत्यादी.

ग्रामसभेच्या लाभार्थी निवडीच्या ठरावाशिवाय लाभार्थीना योजनेचा लाभ मिळत नाही. लाभार्थीची निवड ग्रामसभेच्या सहभागातून केली गेल्यास अधिक योग्य निवड होणे शक्य आहे.

३.१७.५ ग्रामसभेचा चर्चा व विचार विनिमयाचा अधिकार

१) गावाच्या हद्दीत नवीन प्रकल्प, विकास कामे जरी शासनाने मंजूर केली असली तरी त्या कामांची कार्यवाही होण्याअगोदर ती बाब ग्रामसभा बैठकीत मांडण्यात येऊन त्याबाबत ग्रामसभेचा दृष्टिकोन समजून घेतला जातो व तो प्रकल्प किंवा कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी ग्रामसभेची संमती घेतली जाते. काही विकास कार्यक्रमांबाबत शासन ग्रामपंचायतीला आदेश देते व ग्रामसभेला विश्वासात घेऊन अंमलबजावणीचा आग्रह धरते. याबाबत ग्रामसभा साधकबाधक चर्चा करून निकष व नियम मान्य असतील तर प्रकल्प, कार्यक्रम राबविण्यासाठी होकार कळविते व अंमलबजावणीच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वत:चा आराखडा बनवून जबाबदारीचे विभाजन करते.

२) ग्रामपंचायतीला तिच्या अधिकारातील काही विषय ग्रामसभेपुढे मांडणे जरुरीचे वाटते असे विषय, तसेच नियमानुसार नागरिकांनी दिलेल्या सूचना ग्रामसभेपुढे ठेवण्यात येतात. त्यावर ग्रामसभा विचारविनिमय करते.

३) कोणतेही क्षेत्र गावात समाविष्ट करणे अथवा वगळणे, गावाच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे अथवा एखादे स्थानिक क्षेत्र गाव असण्याचे बंद करणे याबाबत ग्राभसभा विचारविनिमय करते.

४) ग्रामविकास समित्या व लाभार्थीस्तर उपसमित्या यांची पंचायतीशी विचारविनिमय करून आवश्यकतेनुसार ग्रामसभा स्थापना करते. याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने पाणी नियोजनाचे सर्वाधिकार ग्रामसभेला दिले आहेत तसेच ग्रामसभा तिच्यापुढील सभेचा दिनांक, वेळ आणि ठिकाण आधीच्या बैठकीत निश्चित करते इत्यादी स्वरूपाची स्थानिक कार्ये सर्वसाधारणपणे ग्रामसभेला पार पाडावी लागतात.

३.१७.६ आर्थिक वर्षातील पहिल्या ग्रामसभा बैठकीची विशेष कर्तव्ये

आर्थिक वर्षातील पहिल्या ग्रामसभा बैठकीचे विषय निर्धारित असून उर्वरित ग्रामसभा बैठकांचा अजेंडा मात्र गरजेनुसार निश्चित केला जातो. सदर पहिल्या बैठकीचे विषय मागील आर्थिक वर्षात पंचायतीने केलेले काम व चालू होणा-या आर्थिक वर्षातील कामाबद्दलचे असतात. त्यांची माहिती सरपंचाने स्वतः किंवा पंचायतीचा सचिव ग्रामसभेचा सदस्य असल्यास त्याने अगर पंचायतीच्या हजर असलेल्या सभासदांपैकी एखाद्या सभासदाने ग्रामसभेला देणे आवश्यक असते. आर्थिक वर्षातील या पहिल्या बैठकीसमोर खालील विषय ठेवणे ग्रामपंचायतीला अनिवार्य आहे.

१) वार्षिक लेखा विवरण पत्र - दरवर्षी हिशेबांचे वार्षिक विवरणपत्रक तयार करून ग्रामपंचायतीने पंचायत समितीकडे पाठवायचे असते. तेच हिशेबाचे प्रतिवृत्त ग्रामसभेच्या या बैठकीत ठेवले जाते. मागील वर्षातील असा प्रत्येक लेखा ग्रामसभेकडून स्वतंत्रपणे विचारात घेतला जातो. त्यावर विचारविनिमय करून आवश्यक त्या दुरुस्त्या व शिफारशी ग्रामसभा करते. अशा दुरुस्त्या व शिफारशी ग्रामपंचायतीला विचारात घ्याव्या लागतात. खर्चातील अनियमितता व अफरातफर यावर प्रकाश पडणे यामुळे शक्य होते.

२) मागील वर्षांचा प्रशासन अहवाल - ग्रामपंचायतीचा सचिव वर्षातील सर्व लेखे, स्थावर मालमत्ता व संबंधित क्षेत्रातील इमारती यांची नोंद, ग्रामपंचायतीची रचना व कर्मचारीविषयक माहिती, गावातील मूलभूत सुविधांविषयक माहिती इत्यादी बाबींचा समावेश असलेला प्रशासन अहवाल बनवितो व ग्रामपंचायतीच्या मंजुरीनंतर जिल्हापरिषदेकडे पाठवतो. सदर अहवाल ग्रामपंचायत ग्रामसभेसमोर सादर करते.

३) चालू वित्तीय वर्षात योजलेला विकास व इतर कार्यक्रम - वित्तीय वर्षात ग्रामपंचायतीच्या अधिकारात येणारी व ग्रामनिधीतून करावयाची विकास कामे, उदा. पाणी पुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते, दिवाबत्ती, लघुजलसिंचन इत्यादी तर विकास योजना, तसेच स्वच्छता, आरोग्य, व्यसनमुक्ती, साथीचे रोग निर्मूलन इत्यादी कार्यक्रम यांपैकी कोणत्या कामावर किती खर्च करावा याबाबतची माहिती व योजलेल्या कार्यक्रमांची कार्यवाही कशी करावयाची ही माहिती ग्रामपंचायत ग्रामसभेसमोर ठेवते. यावर ग्रामसभा साधकबाधक विचार करून त्यात दुरुस्त्या किंवा बदल सुचवू शकते.

४) मागील हिशेब तपासणीचे टिपण व त्याला दिलेली उत्तरे - दरवर्षी पंचायतीचे हिशेब नियमानुसार पंचायत समिती स्तरावर तपासले जातात. हिशेब तपासणा-याने हिशेबातील चुका व इतर बाबींबद्दल टिपण तयार केलेले असते, ते पंचायतीला पाठविले जाते. सदर टिपण व त्यावर पंचायतीने दिलेले उत्तर हे ग्रामसभेच्या बैठकीसमोर ठेवले जाते. यावरून पंचायतीने केलेला खर्च योग्य पद्धतीने केला आहे किंवा नाही, हिशेब व्यवस्थित ठेवला आहे किंवा नाही इत्यादी माहिती सभासदांना मिळते.

५) इतर विषय - जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती, पंचायत समिती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा स्थायी समिती किंवा पंचायत समिती यांनी अधिकार दिलेला कोणताही अधिकारी यांनी ग्रामसभेपुढे जे विषय मांडण्याविषयी सरपंचास कळविलेले असतात ते सर्व विषय, तसेच पंचायतीला काही विषय ग्रामसभेपुढे मांडणे जरुरीचे वाटत असेल असे विषय, सूचनांपैकी सरपंचाने नकार न दिलेल्या सूचना ग्रामसभेपुढे ठेवण्यात येतात.

ग्रामसभेच्यापुढे ठेवलेल्या सर्व विषयांवर अगर त्यातील काही बाबींवर ग्रामसभेत चर्चा करता येते व त्यावर सदस्यांचे मत अजमावण्यासाठी मतदान घेतले जाते. सदर मत अध्यक्ष ग्रामपंचायतीला कळवितो आणि याबाबत ग्रामसभेने ज्या सूचना केल्या असतील त्यांचा विचार करून ग्रामपंचायतीने कारभार करणे अपेक्षित आहे. मात्र या सूचना स्वीकारल्याच पाहिजेत असे बंधन ग्रामपंचायतीवर असत नाही.

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमातील वरील अधिकार व कार्य या व्यतिरिक्त वरिष्ठ शासनाच्या पातळीवरून लागू असलेले जैवविविधता कायदा २००२, वन हक्क कायदा २००६, राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा २००७ या ग्रामीण माणसाच्या जीवनाशी निगडीत कायद्यांची अंमलबजावणी देखील ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीच्या सहभागाने करावी अशी तरतूद आहे.

३.१८ अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांचे विशेष अधिकार

भारतीय राज्य घटना कलम २४४(१) नुसार महाराष्ट्र घटक राज्यातील १२ जिल्ह्यांतील ४९ गटांतील ग्रामपंचायतींना आदिवासीबहुल क्षेत्र म्हणून शासनाने जाहीर केले आहे. अशा क्षेत्रातील ग्रामसभांना स्वयंशासनाचे केंद्र म्हणून काम करता यावे या हेतूने महाराष्ट्र सरकारने ‘पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा १९९६’ याला अनुसरून विविध सुधारणा करणारे अधिनियम मंजूर केलेले आहेत. ज्यामुळे अशा ग्रामपंचायतींच्या कार्यात पारदर्शकता आणणे, लाभांचे समान वितरण सुनिश्चित करणे व जेथे सामूहिक मत्तांची गरज आहे तेथे त्या निर्माण करणे, तसेच आदिवासींच्या परंपरागत जीवनपद्धतीला धक्का न लावता जलद गतीने व न्याय्य पद्धतीने विकास करणे, त्यांची जीवनशैली सुधारणे, या क्षेत्रातील ग्रामस्थांचे व तेथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण करणे शक्य होईल. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५४ (अ) नुसार तेथील ग्रामसभांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत, ते पुढीलप्रमाणे

३.१८.१ सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार

१) आदिवासींच्या बहुतांश परंपरा, रूढी या नैसर्गिक जीवनपद्धतीला अनुकूल असून मानवी जीवनाला उपयुक्त आहेत त्यांची जपणूक करणे. उदा. वावली, देवराई, देजमान, इत्यादी.

२) आदिवासींची स्वतंत्र असलेली सांस्कृतिक ओळख उदा. नृत्य, मनोरंजनाचे कार्यक्रम, स्थानिक जत्रा, उत्सव, लग्रविधीच्या परंपरा, इत्यादी यांची जपणूक करणे.

३) आदिवासींची सामूहिक साधनसंपदा उदा. जंगलसंपत्ती, जलसंपत्ती, खनिजसंपत्ती, इत्यादींचे रक्षण व जतन करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.

४) तंट्यावर निर्णय देण्याची आदिवासींची रूढ पद्धत उदा. ठाकर जमातीचा कारभार (निवाडापद्धत), कौटुंबिक प्रकरणांवर निर्णय देण्याच्या पद्धती इत्यादी प्रकार चालू ठेवणे व त्यांना संरक्षण देण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.

३.१८.२  ग्रामसभेचा मान्यता व परवानगीचा अधिकार

१) आदिवासी लोकांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी ज्या योजना, कार्यक्रम किंवा प्रकल्प ग्रामपंचायत हाती घेईल तो अंमलात आणण्यापूर्वी ग्रामसभेसमोर ठेवला जातो. ग्रामसभा विचारविनिमय करून त्याला मान्यता देते. स्थानिक नैसर्गिक साधन संपत्तीचे विकासासाठी नियोजन करता यावे, स्थानिक गरजा ओळखून विकास कामे हाती घेता यावीत, याबाबत लोकांना आपला दृष्टिकोन मांडता यावा इत्यादी साठी ग्रामसभेच्या या अधिकाराला महत्त्व आहे.

२) ग्रामपंचायतीच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यावर पंचायतीने केलेला खर्च ग्रामसभेसमोर ठेवला जातो. ग्रामसभा त्यावर विचारविनिमय करून खर्च करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र ग्रामपंचायतीला देते.

3) ग्रामस्तरावरील लघुजलसंचय योजना उदा. गावतळी, पाझर तलाव व छोटी सिंचन कामे अशा प्रकारचे प्रकल्प राबविण्या संबंधात ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या निर्णयास ग्रामसभा मान्यता देते व प्रकल्प बाधितांचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन व्हावे या दृष्टीने विचारविनिमय करते.

३.१८.३  ग्रामसभेकडून घालण्यात येणारे निर्बंध

निरक्षरता आणि शोषण हे आदिवासींचे मागासलेपणाचे मुख्य कारण आहे. त्यातूनच ते व्यसनाच्या आहारी जातात आणि कर्जबाजारी होतात. व्यसनातून होणारे नागरिकांचे नुकसान टाळण्याच्या हेतूने ग्रामसभा आपल्या क्षेत्रातील मादक द्रव्यांची विक्री व त्यांचे सेवन यासंबंधीत विचारविनिमय करून त्यावर ग्रामपंचायतीमार्फत बंदी आणणे अथवा निर्बंध घालणे याबाबत निर्णय घेऊ शकते. विशेषतः नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अवैध दारू विक्री बंद करणे, ग्रामपंचायत क्षेत्रात सरकारी परवाना असलेले दुकान नियमानुसार बंद करणे याबाबत ग्रामसभा पंचायतीमार्फत आपले मत संबंधित विभागाला कळवू शकते.

३.१८.४  पंचायतीला निर्देश व शिफारशी करण्याचा अधिकार

१) गौणवनोपजांमुळे आदिवासींना जगण्यासाठी साधनसंपत्ती मिळते; परंतु अलीकडे वनउपजांना व्यावसायिक महत्व प्राप्त झाल्याने त्यांच्या व्यापारात वाढ झाली आहे. मात्र मध्यस्थांकडून आदिवासींनी गोळा केलेल्या वनउपजांना वाजवी किंमत मिळत नाही. यावर उपाय म्हणून संबंधित क्षेत्रातील गौण वनोत्पादन उदा. तेंदुपत्ता, तेलबिया, बांबू, वेत, गवत, मोह बिया, मोह फुले, चारोळी, इत्यादी यांच्या मालकीच्या हस्तांतरणाबाबत ग्रामसभा चर्चा करून पंचायतीला निर्देश देऊ शकते.

२) आदिवासी क्षेत्रातील जनजाती उपयोजना, स्थानिक स्तरावरील योजना व अशा योजनांच्या साधनसंपत्तीवर नियंत्रण ठेवणे व त्यांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होणे यासाठी आवश्यक त्या शिफारशी ग्रामसभा पंचायतीला करू शकते.

३.१८.५  लाभार्थीची निवड व विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरविणे

अनुसूचित जमातीच्या जलद विकासाकरिता विविध क्षेत्रनिहाय आणि कुटुंबाभिमुख कार्यक्रम राबविण्याची जबाबदारी केंद्र व घटकराज्य शासनाची विविध मंत्रालये आणि खाती यांच्यावर आहे; परंतु प्रत्यक्ष लाभकारी यंत्रणेतील कमकुवतपणामुळे त्यांना अपेक्षित यश येत नाही. कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतील विविध पळवाटा बुजविणे आणि लाभकारी यंत्रणा सुदृढ करण्याच्या हेतूने दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रम व तत्सम अन्य कार्यक्रम किंवा योजना यासाठी लाभाधिकारी म्हणून व्यक्ती निश्चित करून त्यांची निवड करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. ग्रामसभेने निवड केल्याशिवाय अशा कोणत्याही लाभाधिका-याला योजनेचा लाभ मिळत नाही. तसेच स्थानिक गरजा ओळखून केंद्र व घटकराज्य शासनाच्या विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकारही ग्रामसभेला असतो.  

३.१८.६  विचारविनिमयाचा अधिकार

१) ग्रामपंचायतीच्या अधिकारात असलेली कोणतीही जमीन विकास प्रकल्पांसाठी आणि अनुसूचित क्षेत्रातील अशा प्रकल्पांनी बाधा पोहोचलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या पुनर्वसाहतीसाठी अथवा पुनर्वसनासाठी संपादित करण्यापूर्वी त्यावर ग्रामसभा विचारविनिमय करते.

२) ग्रामपंचायतींच्या अधिकारात असलेली जमीन, जंगल, जल आणि इतर सर्व नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांच्याबाबत इतर कोणत्याही अधिका-याशी पंचायतीने विचारविनिमय करण्यापूर्वी ग्रामसभेशी विचारविनिमय करणे अपेक्षित आहे.

३.१८.७  जिल्हाधिका-यांवर बंधनकारक असलेली शिफारस

अनुसूचित जमातींची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने शेती आणि वनांवर आधारित आहे. आदिवासींच्या जमिनीचे अनधिकृत अधिग्रहण आणि त्यांचे वनांवरील हक्क हिरावून घेतल्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा गंभीर परिणाम होतो, त्यांच्यावर स्थलांतरित होण्याची वेळ येते. यावर उपाय म्हणून अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन इतर वापरासाठी खरेदी करण्यास प्रतिबंध करणे, बेकायदेशीरपणे विक्री झालेली जमीन परत घेणे याबाबतच्या कराव्या लागणा-या उपाययोजना यासंबंधाने ग्रामसभा निर्णय घेते. तसेच अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन विविध विकास प्रकल्पांसाठी संपादन करणे किंवा प्रकल्पग्रस्त लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी संपादित करणे याबाबत ग्रामसभा योग्य तो विचार करून निर्णय घेऊ शकते. सदर ग्रामसभेचा निर्णय व शिफारस संबंधित जिल्हाधिकारी व पंचायत यांवर बंधनकारक असतो.

३.१८.८  प्राधिकारी व पंचायत यावर बंधनकारक निर्णय

१) गरिबी ही आदिवासींची मुख्य समस्या आहे. रोजगाराच्या संधीचा अभाव, पर्यायी कर्ज सोयींचा अभाव, प्राथमिक गरजांची अपूर्तता, कृषी गरजांची अपूर्तता, संस्थात्मक कर्जपुरवठ्यातील गुंतागुंत इत्यादीमुळे पतपुरवठ्याची गरज भागविण्यासाठी परंपरेने आदिवासी सावकारी कर्जावर अवलंबून राहतात. त्यातून त्यांचे सावकारांकडून होणारे शोषण थांबविण्यासाठी सावकारी धंद्याचा वार्षिक आढावा घेणे, उदा. ग्रामपंचायत क्षेत्रात किती अधिकृत व किती अनधिकृत सावकारांचा व्यवसाय चालू आहे, त्यांचा व्याजदर किती आहे तसेच आपल्या क्षेत्रात सावकारीचे नवीन परवानगी (लायसेन) देणे याबाबत ग्रामसभा पंचायतीमार्फत संबंधित प्राधिकरणाशी विचारविनिमय करू शकते; आणि ग्रामसभेने याबाबत घेतलेला निर्णय याचे पालन करणे संबंधित प्राधिकरण व पंचायतीवर बंधनकारक असते.

२) गाव क्षेत्रामध्ये बाजाराची स्थापना व त्याचे व्यवस्थापन याबाबत ग्रामसभा निर्णय घेऊ शकते आणि ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला निर्णय ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक असतो. सर्वसाधारण क्षेत्रात गावबाजार स्थापन करण्यासाठीचा हा अधिकार जिल्हा परिषदेला आहे. आदिवासी क्षेत्रात मात्र ग्रामसभाच याबाबत सक्षम आहे.

३) आदिवासी क्षेत्रातील खनिज संपत्तीच्या विनियोगावर ग्रामसभेचे नियंत्रण रहावे, याबाबत स्थानिकांच्या हितसंबंधाला धक्का पोहोचू नये म्हणून गौण खनिजांसाठी खाणी भाडेतत्वावर देणे किंवा त्यासाठी परवाने (लायसन्स) देणे आणि लिलावाद्वारे अशी कोणतीही सवलत देण्यापूर्वी पंचायत ग्रामसभेशी विचारविनिमय करते आणि याबाबत ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला निर्णय संबंधित प्राधिकरण आणि पंचायत यांच्यावर बंधनकारक असतो.

४) गावक-यांच्या काही वनांवर आधारित गरजा असतात. मात्र वनांवरील हक्कांवर मर्यादा आणल्यास त्या पूर्ण होत नाहीत. तसेच ब-याचदा कंत्राटदार आणि वनाधिकारी यांच्या संगनमतातून मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होते. त्यातून वनांचे नुकसान तर होतेच शिवाय आदिवासींच्या अर्थव्यवस्थेवर, वन्यजिवांच्या अधिवासावर परिणाम होतो. म्हणून झाडे पाडण्याबाबत ग्रामपंचायतीमार्फत संबंधित प्राधिका-याकडे ग्रामसभा शिफारस करते, ग्रामसभेचा याबाबतचा बहुमताचा निर्णय संबंधितांवर बंधनकारक असतो.

५) ग्रामपंचायतीच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देणे व याबाबत ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय पंचायतीवर बंधनकारक असतो.

३.१८.९  सर्वसाधारण नियंत्रणाचे अधिकार

१) सामाजिक क्षेत्रातील विविध योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीवर तसेच यासंबंधाने काम करणार्‍या संस्थांवर, व्यक्तींवर ग्रामसभा नियंत्रण ठेवते. उदा. शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी, सहकारी संस्था, बिगरशासकीय संस्था, इत्यादी यावरील नियंत्रणाबाबत ग्रामसभा आवश्यक त्या शिफारशी ग्रामपंचायती मार्फत पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला करते. याबाबतीत ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय पंचायतीवर बंधनकारक असतो.

२) ग्रामसभेला आपल्या क्षेत्रातील ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामपंचायत सदस्य व कर्मचारी यांवरील कारवाईचा अधिकार आहे. ग्रामसभेचा हा अधिकार पुढीलप्रमाणे स्पष्ट करता येईल.

अ. ग्रामसभेने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे सरपंच व उपसरपंच यांच्यावर बंधनकारक आहे. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात सरपंचाने किंवा उपसरपंचाने हलगर्जीपणा केल्यास त्यांच्याविरुद्ध ग्रामसभा अविश्वासाचा ठराव मंजूर करू शकते, ग्रामसभेने तीन चतुर्थांश बहुमताने ठराव संमत केल्यास सरपंच किंवा उपसरपंच त्या पदावर चालू राहण्यास किंवा उर्वरित पदावधीसाठी त्या पदावर निवडला जाण्यास अपात्र ठरतो.

ब. पंचायतीचा सदस्य तो ज्या प्रभागातून निवडून आला असेल अशा प्रभागातून ५०% पेक्षा कमी नसेल इतक्या मतदारांनी गुप्त मतदान पत्रिकेद्वारे त्या सदस्याविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव संमत केल्यास अनुसूचित क्षेत्रातील असा सदस्य पंचायतीचा सदस्य असण्याचे बंद होते. सदर अविश्वास प्रस्तावाची पद्धती सरपंचावरील अविश्वास प्रस्तावाप्रमाणेच आहे.

क. पंचायतीच्या कर्मचा-यांनी ग्रामसभेने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे, आपल्या कामाचा अहवाल ग्रामसभेला सादर करणे अपेक्षित आहे. मात्र जे कर्मचारी आपल्या कर्तव्यात कसूर करतील त्यांच्या विभागीय चौकशीसाठी ग्रामसभा शिफारस करू शकते; परंतु राज्य शासनाच्या मान्यतेशिवाय कोणत्याही कर्मचा-यांविषयी विभागीय चौकशी सुरू करता येत नाही.

थोडक्यात, आदिवासी क्षेत्रात ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेच्या संमतीने कार्य करावे लागते. तर वरिष्ठ सरकारलादेखील गावाच्या हद्दीत जे काही करावयाचे आहे त्याबाबत ग्रामसभेशी विचारविनिमय करावा लागतो.

३.१९ ग्रामस्तरावरील विविध समित्या

ग्रामसभा आपल्या क्षेत्रात विकास योजनांची अंमलबजावणी, त्यावरील नियंत्रण व परीक्षण, इत्यादी बाबत स्वतः काही समित्या गठीत करते तर काही वेळा ग्राम पातळीवर कार्यरत असलेले शासनाचे इतर विभाग ग्रामसभेच्या सहकार्याने स्थानिक समित्या स्थापन करतात.

३.१९.१  ग्रामविकास समित्या

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ नुसार ग्रामसभेला जी कार्य करावयाची आहेत त्यांचे स्वरूप आणि व्याप लक्षात घेऊन ही कार्ये योग्य पद्धतीने व्हावीत व सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया बळकट व्हावी या हेतूने ग्रामसभा ग्रामविकास समित्यांची स्थापना करते. पंचायतीचे सदस्य, शासकीय, निमशासकीय व पंचायत कर्मचारी, समूहाधारित संघटनांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मतदार यांचा या समित्यांत समावेश करण्यात येतो. स्थानिक लोकांचे पारंपरिक ज्ञान, विशेष ज्ञान, व्यवहारचातुर्य आणि लोकहिताच्या चांगल्या प्रथा व परंपरा यांच्या वापरास वाव मिळावा हा प्रमुख उद्देश लक्षात घेऊन ग्रामसभेकडून अशा ग्रामविकास समित्या स्थापन केल्या जातात. अधिनियमानुसार ग्रामविकास समितीची सदस्य संख्या कमीतकमी १२ व जास्तीत जास्त २४ इतकी असते. या समित्यांची मुदत साधारणतः पाच वर्षे असते. समित्यांचे अध्यक्ष व सदस्य ग्रामसभेकडून निवडले जातात. स्त्रिया व समाजातील दुर्बल घटक यांच्या क्रियाशील सहभागासाठी त्यांना या समित्यांवर नियमानुसार योग्य ते प्रतिनिधित्व दिले जाते. तसेच जेव्हा ग्रामविकास समिती ही याच घटकांच्या हितासाठी करावयाची कृती, कार्यक्रम, योजना किंवा उपयुक्तता यांच्या प्रयोजनासाठी स्थापन करावयाची असते तेव्हा अशा समितीमधील महिला सदस्यांचे किंवा दुर्बल घटक सदस्यांचे संख्याबळ हे समितीच्या एकूण सदस्य संख्येच्या तीनचतुर्थांश पेक्षा कमी असणार नाही हे पहावे असा निर्देश आहे. ग्राम महिला मंडळ किंवा विशेषरित्या बोलविण्यात आलेली महिला मतदारांची ग्रामसभा बैठक यांच्याकडून शिफारस करण्यात येईल अशाच महिला सदस्यांचे सामान्यपणे ग्रामविकास समितीमध्ये नामनिर्देशन केले जाते. पुरेसे कारण असल्यास ते कामकाजामध्ये नमूद करून मगच ग्रामसभा अशी कोणतीही शिफारस नाकारू शकते. ग्रामसभेला तिच्या स्वेच्छा निर्णयानुसार महिला मंडळे, युथ क्लब, युवक संघ, इत्यादी सारख्या कोणत्याही ग्रामस्तरावरील संस्थांच्या सदस्यांना पसंतीक्रम देता येतो. ग्रामसभेने उपलब्ध करून दिलेल्या अधिकारांच्या चौकटीत या समित्या काम करतात.

ग्रामविकास समित्यांची कार्यपद्धती

• ग्रामपंचायत क्षेत्रात कार्यरत असलेले शिक्षक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, गावातील पाणीवाले, ग्रामीण आरोग्य सेवक यांसारखे ग्रामीण भागात काम करणारे, शासनाचे, निमशासनाचे, जिल्हा परिषदेचे ग्रामस्तरावरील कोणतेही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना ग्रामसभा कोणत्याही बाबीवर किंवा बाबींवर सहाय्य करण्याच्या किंवा सल्ला देण्याच्या हेतूने ग्रामविकास समितीच्या सभेला किंवा सभांना हजर राहण्यासाठी विशेष आमंत्रित म्हणून बोलावू शकते. अशा आमंत्रित केलेल्या अधिका-याला कामकाजामध्ये भाग घेता येईल; परंतु त्याला मतदानाचा अधिकार असणार नाही.
• ग्रामविकास समिती ही पंचायतीची समिती असल्याचे मानण्यात येते. तसेच ती पंचायतीच्या सर्वांकष पर्यवेक्षणाखाली व नियंत्रणाखाली असते. पंचायतीची प्रशासकीय यंत्रणा जशी पंचायतीला सहाय्य करते तशीच ती ग्रामविकास समितीला सहाय्य करते.
• ग्रामविकास समितीच्या लेख्यांचे वार्षिक विवरण व कामकाज दैनंदिन सोयीसाठी स्वतंत्रपणे ठेवून जतन करण्यात येते. मात्र तो पंचायत अभिलेख्यांचा लेख्यांचा व कामकाजाचा अविभाज्य भाग असतो आणि वार्षिक लेख्यांना मंजुरी देण्यासाठी विशेषरीत्या बोलविण्यात आलेल्या ग्रामसभेच्या बैठकीमध्ये ते लेख्यांचे वार्षिक विवरण सादर केले जाते.
• ग्रामसभेने ग्रामविकास समितीला बहाल केलेल्या अधिकारांबाबत ग्रामपंचायत ग्रामसभेच्या विशेष सभेतील मंजुरीशिवाय ग्रामविकास समितीच्या अधिकारांचा वापर करणार नाही.
• नवीन ग्रामपंचायत स्थापन झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत ग्रामविकास समिती पुनर्घटित करणे अपेक्षित आहे. अशा पुनर्घटित समितीत अगोदर समितीवर असलेल्या सदस्यांना ते पात्र असतील तर पुनर्नियुक्ती देता येते.

ग्रामविकास समिती पंचायतीशी विचारविनिमय करून आणि ग्रामसभेच्या पूर्वमान्यतेने गरजेनुसार पंचायत क्षेत्रातील वस्तीची भौगोलिक, भूजलशास्त्रीय, तंत्रशास्त्रविषयक, आर्थिक, सामाजिक व लोकसंख्याविषयक स्थिती विचारात घेऊन लाभार्थी स्तर उपसमिती स्थापन करू शकते. लाभार्थी स्तर उपसमितीचे कार्यक्षेत्र केवळ त्या वस्तीपुरते मर्यादित असते. लाभार्थी स्तर उपसमितीची रचना, कार्यकाल, अधिकार क्षेत्र, कार्यपद्धती ग्रामविकास समितीप्रमाणेच असते.

ग्रामसभेने स्थापन केलेल्या महत्वाच्या ग्रामविकास समित्या पुढीलप्रमाणे:

१) दक्षता समिती

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विकास कामांसाठी होणारी आर्थिक तरतूद व प्रत्यक्षात होणारा खर्च, कामाचा दर्जा याची पाहणी करण्यासाठी स्वतंत्रपणे दक्षता समित्या नेमण्यात येतात. विकास कामांवर सामाजिक नियंत्रण ठेवणारी ही समिती असून त्यात विकास प्रकल्पविषयक विविध बाबींची तपासणी करते. सदर समितीकडून कामाचा वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन अहवाल वेळोवेळी ग्रामसभेस सादर करण्यात येतो. सुरू असलेल्या कामात भ्रष्टाचार होणार नाही याची दक्षता घेणे, कामाच्या ठिकाणी कामाचे स्वरूप व खर्च झालेली रक्कम दर्शवणारा बोर्ड लावण्यास संबंधित यंत्रणेला भाग पाडणे, इत्यादी कार्ये समिती करते. विविध विकास योजना आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर थेट लक्ष ठेवण्याची संधी या समितीमुळे नागरिकांना प्राप्त झाली असून ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील पारदर्शकता आणि विकास प्रक्रियेतील जनतेचा सहभाग या दृष्टीने या समितीचे कार्य महत्वपूर्ण आहे.

२) ग्रामशिक्षण समिती

ग्रामशिक्षण समितीच्या कार्याचा प्रमुख उद्देश प्रत्येक मूल अथवा व्यक्तीला सुशिक्षित बनवून शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे हा आहे. सरपंच हा ग्रामशिक्षण समितीचा अध्यक्ष असून ग्रामपंचायत क्षेत्रातील जिल्हा परिषद शाळेचा मुख्याध्यापक हा समितीचा सचिव असतो. तसेच महिला, सामाजिक कार्यकर्ते, निवृत्त शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, निवडक ग्रामपंचायत सदस्य इत्यादी ग्रामशिक्षण समितीचे सदस्य असतात. शिक्षणाचा विस्तार आणि विकास यासाठी सरकारकडून राबविण्यात येणारे कार्यक्रम, योजना, पायाभूत सुविधांची निर्मिती उदा. क्रीडांगण, शाळागृह, इतर शालेय इमारती, बांधकाम, इत्यादींचे पर्यवेक्षण करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे, ग्रामीण भागातील शिक्षकांची दैनंदिन उपस्थिती व कामकाज यावर नियंत्रण ठेवणे, गावातील शिक्षणाचे नियोजन करून सर्व प्रकारच्या शिक्षणाच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवणे, प्राथमिक शाळा, अनौपचारिक शिक्षण केंद्र, प्रौढ़ शिक्षण केंद्र, इत्यादी शैक्षणिक उपक्रमांचे नियोजन करणे, शैक्षणिक व भौतिक सुविधांच्या याबाबत असणा-या त्रुटी व उणिवा वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून देणे, पालकांचे शैक्षणिक प्रबोधन करणे इत्यादी कामे शिक्षण समितीने करणे अपेक्षित आहे.

३) ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती

शुद्ध नियमित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा ही ग्रामीण जनतेची मूलभूत गरज आहे. पिण्याच्या पाण्याचे उपलब्ध स्रोत व यंत्रणा यावर थेट जनतेचे नियंत्रण प्रस्थापित व्हावे म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत ग्रामसभा महिला ग्रामसभेचे मत विचारात घेऊन ही समिती स्थापन करते. पाणीपुरवठा यंत्रणांची देखभाल, दुरुस्ती करणे ही ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीची मुख्य जबाबदारी आहे. पाणी कर्मचारी व इतर कर्मचारी यांची नेमणूक करून त्यांचे प्रशिक्षण व कार्याचे संनियंत्रण करणे, खाजगी नळ कनेक्शन देणे, गावातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करणे, पावसाळ्यापूर्वी पाणी पुरवठा योजनेची पाहणी करून त्रुटींचा अहवाल ग्रामपंचायतीला कळविणे, जलजन्य आजार आढळून आल्यास नजीकच्या आरोग्य केंद्रास माहिती देणे, पाणी नमुने तपासणीसाठी जिल्हा प्रयोगशाळेत पाठवणे, टँकरने पाणी पुरवठा होत असल्यास पाणी शुद्ध असल्याची खात्री करून घेणे, गावात आरोग्यविषयक मेळावे आयोजित करणे, इत्यादी कार्ये समितीने करणे अपेक्षित आहे.

४) सामाजिक लेखापरीक्षण समिती

ग्रामसभेने ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीला दिलेल्या आर्थिक अधिकारांची वेळोवेळी तपासणी करण्यासाठी आणि ग्रामसभेच्या वतीने सदर समितीच्या कामकाजावर स्वतंत्रपणे लक्ष ठेवून ग्रामसभेला माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी सामाजिक लेखापरीक्षण समिती स्थापन करण्यात येते. ग्रामपातळीवर सुरू असलेल्या ग्राम पाणीपुरवठा विकास कामांचे व्यवहार तपासणे आणि हिशेबांचा अंतर्गत आढावा घेणे यासाठी ही समिती कार्य करते. समिती सामाजिक, आर्थिक, तांत्रिक, इत्यादी प्रकारच्या सर्व व्यवहारांचे तसेच त्यांच्या नियोजन व अंमलबजावणीचे योग्य प्रकारे लेखा परीक्षण करून अहवाल ग्रामसभेस सादर करते. ग्रामसभेत या अहवालावर चर्चा केली जाते. विकास योजना व कार्यक्रम अंमलबजावणीतील जनतेच्या सक्रिय सहभागासाठी या समितीचे कार्य महत्वाचे आहे.

५) निर्मल ग्राम समिती

ही समितीदेखील ग्रामसभेची प्रासंगिक समिती आहे. सरपंच हा या समितीचा अध्यक्ष असून ग्रामसेवक हा सचिव असतो. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ग्रामसभेने निवडलेले सदस्य आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रात काम करणारे सर्व शासकीय कर्मचारी या समितीचे सदस्य असतात. संपूर्ण स्वच्छता अभियानांतर्गत घर तेथे शौचालय बांधणे, शौचालयाच्या नियमित वापरासाठी लोकांचे प्रबोधन करणे. शाळा, आंगणवाडीच्या ठिकाणी शौचालय बांधणे, घन कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, १००% शौचालयाचा वापर करण्याची सवय गावक-यांमध्ये रुजविणे याला अनुसरून ही समिती गाव पातळीवर काम करते.

३.१९.२  अनुसूचीत क्षेत्रातील ग्रामसभेच्या स्थायी समित्या

ग्रामसभा गावाच्या कारभाराबाबत विविध बाबींना अनुसरून आपल्या जबाबदार्‍या पार पाडण्याच्या दृष्टीने शांतता समिती, न्याय समिती, साधन संपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समिती, मादक द्रव्य नियंत्रण समिती, कर्ज नियंत्रण समिती, बाजार समिती, इ. स्थायी समित्या स्थापन करू शकते. त्यांचा कार्यकाल दोन वर्षांचा असतो.

ग्रामसभेने संबंधित बाबींना अनुसरून घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्थायी समितीवर असते. या समित्या ग्रामपंचायत व ग्रामसभा या दोहोंना उत्तरदाई असतात.

३.१९.३  इतर समित्या

ग्रामपातळीवर कार्यरत असणा-या शासकीय यंत्रणा देखील आपापल्या कार्याला अनुसरून ग्रामसभेच्या मदतीने समित्या स्थापन करतात. अशा इतर समित्या पुढीलप्रमाणे:

१) महिला व बाल विकास समिती

समितीतील सदस्यांपैकी किमान ७५% सदस्य महिला असतात. ग्रामसभेकडून या सदस्यांची निवड होत असली तरी महिला ग्रामसभेने निवडलेल्या महिलांचीच प्राधान्याने निवड केली जाते. एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून महिला व बालकांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणारे आहार, आरोग्य व स्वच्छतेसंबंधी कार्यक्रम व योजना यांच्यावर संनियंत्रण करणे, त्यांच्या यशस्वीतेसाठी प्रयत्न करण्याचे काम या समितीचे आहे. महिलांचे सक्षमीकरण व्हावे. त्यांचा आर्थिक विकास व्हावा, ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रात त्यांचा सक्रिय सहभाग असावा, तसेच ग्रामशासन आणि निर्णय प्रक्रियेतील सहभागात वाढ व्हावी यासाठी ही समिती कार्य करते. खेड्यातील महिला मोकळेपणाने बोलू शकत नाहीत. समस्या मांडू शकत नाहीत. मात्र दैनंदिन जीवनातील समस्या आणि प्रश्नांना तोंड देताना ख-या अर्थाने महिलांचीच कुचंबणा होते. गरीब तसेच दलित महिला अजूनही भीतीखाली वावरतात. अशी परिस्थिती बदलण्यासाठी त्यांच्याच सहभागातून स्थानिक समस्यांवर उपाय योजता यावेत यासाठी समितीने कार्य करणे अपेक्षित आहे.

२) मृदा व जलसंधारण आणि वनीकरण समिती

सरपंच हा या समितीचा अध्यक्ष असून ग्रामसेवक हा सचिव असतो. ग्रामसभेने नागरिकांमधून निवडलेल्या चार व्यक्ती, भूधारक वर्गातील तीन व्यक्ती, भूमिहीन वर्गातील तीन व्यक्ती अशा बारा सदस्यांची मिळून ही समिती बनते. मृदा व जलसंधारण आणि सामाजिक वनीकरणाच्या कामांचे संनियंत्रण करणे, स्थानिक पातळीवर या विभागांना त्यांच्या कार्यात मदत करणे तसेच रोजगार हमी योजना, पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम, अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, एकात्मिक पडिक जमीन विकास कार्यक्रम यातून घेतली जाणारी कामे यावर संनियंत्रण करणे, इत्यादी कार्ये समितीकडून केली जातात.

३) वन व्यवस्थापन समिती

वनांचे संरक्षण आणि संवर्धन याबाबत लोकांचे प्रबोधन करणे, वन हक्कांबाबत अदिवासींमध्ये जाणीव जागृती करणे. उदा. डिंक गोळा करणे, वाळलेले वृक्ष, जळणासाठी लाकूड गोळा करणे, लाख, हिरडा - बेहडा यांसारखी वनोत्पादने गोळा करणे, मासेमारी, इत्यादी बाबी या त्यांचा हक्क असल्याची माहिती देणे. वनजमिनी अतिक्रमणांसंदर्भात आपल्या अधिकारांचा वापर करून योग्य - अयोग्य निर्णय देणे, अतिक्रमित वनजमीन लाभधारकाला देण्याची शिफारस करणे इत्यादी कार्य समितीने करणे अपेक्षित आहे.

४) महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समिती

स्वातंत्र्य दिनाच्या (१५ ऑगस्ट) ग्रामसभेत ही समिती स्थापन केली जाते व गावात तंटे निर्माण होऊ न देणे व निर्माण झालेले तंटे गावातच मिटविणे हे या समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट असून ग्रामसभेने निवडलेली व्यक्ती या समितीची अध्यक्ष असते.

गावातील पोलिस पाटील, पोलिस ठाण्याचा प्रभारी अधिकारी यांच्या सल्ल्याने या समितीच्या मदतीला गावात ग्रामरक्षक दल स्थापन केले जाते. ग्रामसूचीतील कार्याला अनुसरून गावातील नागरिकांचे जीवित व मालमत्तेची सुरक्षा राखणे, गावात शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने मुलकी यंत्रणेला तिच्या कामात मदत करण्याचे काम ग्रामरक्षक दल करते. १८ ते ३० वर्षे वयाच्या तरुणांची ग्रामरक्षक दलात निवड केली जाते. रात्रीच्या वेळी गावात गस्त घालणे, चोरी व दरोडेखोरी यांपासून गावाचे रक्षण करणे, सण-उत्सवाच्यावेळी गावात बंदोबस्त ठेवणे, गावातील संशयास्पद हालचालींची वरिष्ठांना माहिती देणे, अतिक्रमण प्रतिबंधाच्या वेळी प्रशासनाला सहकार्य करणे इत्यादी कार्य ग्रामरक्षक दलाचे आहे.

५) ग्रामसभा कोष समिती

पंचायत क्षेत्र विस्तार कायद्यानुसार अबंध निधीच्या व्यवस्थापनासाठी आदिवासी क्षेत्रात ग्रामसभा कोष समिती स्थापन करणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीला स्थापन करणे अनिवार्य आहे. ही समिती स्थापन करणे, तिच्या सभासदांची निवड करणे, इत्यादी अधिकार ग्रामसभेस आहेत.

ग्रामसभा कोष समितीवर ग्रामसभेने आपल्या सदस्यांपैकी एक महिला व एक पुरुष निवडून द्यावयाचा आहे. या दोन सदस्यांपैकी किमान एक अनुसूचीत जमातीचा असावा. ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक हे समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात. ग्रामसभेच्या नियंत्रणाखाली समिती आपले आर्थिक व्यवहार पार पाडते.

सर्वसाधारण क्षेत्रातील ग्रामसभा बैठक व आदिवासी क्षेत्रातील ग्राभसभा बैठक आयोजन, कामकाजपद्धती, अधिकार व कर्तव्य यांतील फरक दर्शविणारा तक्ता:

तक्ता १.१ ग्रामसभा कार्यपद्धती

अ. क्र.	मुद्दा	सर्वसाधारण क्षेत्रातील ग्रामसभा	आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामसभा
१	बैठक बोलविण्याची जबाबदारी	सरपंच	ग्रामसेवक
२	बैठकीची सूचना प्रसिद्धी	संपूर्ण ७ दिवस अगोदर	संपूर्ण १५ दिवस अगोदर
३	बैठकीची गणपूर्ती	एकूण सभासदांच्या १५% व्यक्ती किंवा १०० व्यक्ती यापैकी जी कमी असेल ती संख्या.	एकूण सभासदांच्या २५% व्यक्ती किंवा १०० व्यक्ती यापैकी जी कमी असेल ती संख्या.
४	तहकूब बैठकीसाठी गणपूर्ती	गणपूर्ती आवश्यक नाही.	नियमानुसार गणपूर्ती आवश्यक आहे.
५	अंदाजपत्रक मंजूरी	ग्रामपंचायतीच्या अंदाजपत्रकावर चर्चा करू शकते.	ग्रामपंचायतीच्या अंदाजपत्रकावर चर्चा करून ते मंजूर अथवा नामंजूर करू शकते.
६	केंद्र व घटक राज्य शासनाच्या योजना लाभार्थी निवड	ग्रामसभा केंद्र व घटकराज्य शासनाच्या योजनाच्या योजना लाभार्थीची निवड करू शकते.	राज्य शासन अथवा केंद्र शासनाच्या विविध विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचा प्राधान्यक्रम ठरवणे. तसेच दारिद्र्य निर्मूलन व तत्सम अन्य कार्यक्रम व योजना याखाली लाभाधिकारी म्हणून व्यक्ती निश्चित करून त्यांची निवड करणे.
७	सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव आणणे.	ग्रामसभेला असा अविश्वासाचा ठराव मांडण्याचा अधिकार नाही.	ग्रामसभेला असा अविश्वासाचा ठराव मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्यावर असा कोणताही अविश्वासाचा ठराव त्यांनी पद धारण केल्यापसून अडीच वर्षांच्याआत आणता येत नाही. सदस्याच्या प्रभागातील ५०% पेक्षा जास्त मतदारांनी गुप्त मतदानाद्वारे अविश्वासाचा ठराव मंजूर केल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होते.
८	गावाच्या क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी यांवर शिस्तविषयक नियंत्रण ठेवणे.	ग्रामसभेला गावाच्या क्षेत्रात काम करणारे शासकीय, निमशासकीय, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांवर शिस्तविषयक नियंत्रक ठेवण्याचा अधिकार आहे. तसेच ग्रामसभा अशा कर्मचार्‍यांच्या कामाचे वार्षिक मूल्यमापन करून त्याबाबतचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठवू शकते.	ग्रामसभेला गावाच्या क्षेत्रात काम करणारे शासकीय, निमशासकीय, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांवर शिस्तविषयक नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे. तसेच ग्रामसभा अशा कर्मचार्‍यांच्या कामाचे वार्षिक मूल्यमापन करून त्याबाबतचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठवू शकते. त्याशिवाय पंचायतीच्या कर्मचार्‍यांबाबत ग्रामसभा विभागीय चौकशीसाठी शिफारस करू शकते.
९	मादक द्रव्यांची विक्री व सेवन यावर निर्बंध	संबंधित क्षेत्रात मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती (लायसन्स) बंद करण्याचे अधिकार (शा. नि. दि. २५.०३.२००८)	संबंधित क्षेत्रात मादक द्रव्यांची विक्री व सेवन यावर संबंधित पंचायतीमार्फत बंदी आणणे किंवा त्याचे विनियमन करणे किंवा त्यावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.
१०	गावबाजार स्थापन करणे.	संबंधित क्षेत्रात गावबाजार स्थापन करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला आहे.	संबंधित क्षेत्रात गावबाजार स्थापन करण्याबाबत पंचायतीला ग्रामसभेशी विचारविनीमय करावा लागतो. याबाबत ग्रामसभेचा निर्णय पंचायतीवर बंधनकारक असतो.
११	सामाजिक क्षेत्रातील योजना व व्यक्ती यांवरील नियंत्रण	--	सामाजिक क्षेत्रातील योजना व व्यक्ती यांच्या कार्याची प्रगती त्यावरील नियंत्रण आणि पर्यवेक्षण याला अनुसरून ग्रामसभा ग्रापंचायतीमार्फत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांना योग्य त्या शिफारशी करू शकते.
१२	ग्रामपंचायतीने विकास कामांवर निधी खर्च करण्यापूर्वी ग्रामसभेची मान्यता घेणे व निधी खर्चाचे प्रमाणपत्र ग्रामसभेकडून मिळविणे.	विकास कामांवर निधी खर्च करण्यापूर्वी ग्रामसभा ग्रामपंचायतीला मान्यता देते.	विकास कामांवर निधी खर्च करण्यापूर्वी ग्रामसभा ग्रामपंचायतीला मान्यता देते तसेच खर्च केलेल्या निधीच्या विनियोगाचे प्रमाणपत्र ग्रामपंचायतीला देते.
१३	गट ग्रामपंचायती अंतर्गत ग्रामसभांची स्थापना	गट ग्रामपंचायती अंतर्गत अनेक महसूली गावांचा समावेश असला तरी सर्वांसाठी संयुक्त एकच ग्रामसभा असते.	गट ग्रामपंचायती अंतर्गत येणार्‍या प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र ग्रामसभा असते. गरजेप्रमाणे या ग्रामसभांची संयुक्त बैठक आयोजित केली जाते.
१४	स्वयंशासनाकडे नेणारा विशेष अधिकार	--	अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेस तंटे सोडविण्याची पद्धत, सामूहिक मालमत्ता, आदिवासींच्या प्रथा-परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करण्याचा विशेष अधिकार आहे.
१५	अबंध स्वरुपातील निधी	असा निधी या क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना उपलब्ध नाही.	अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना आपले हक्क, अधिकार यानुसार विकासाचे विविध उपक्रम राबविता यावेत यासाठी आदिवासी उपयोजनेतील एकूण निधीच्या ५% निधी या क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना अबंध स्वरुपात देण्यात येतो.
१६	ग्रामसभा बैठकीचे अध्यक्षपद	आर्थिक वर्षातील पहिली ग्रामसभा बैठक व सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरची पहिली ग्रामसभा बैठकीचा सरपंच हाच पदसिद्ध अध्यक्ष असतो, सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच आणि दोहोंच्याही अनुपस्थितीत ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी एक सदस्य ग्रामसभा अध्यक्ष म्हणून निवडते.	अनुसूचित क्षेत्रात पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून सरपंच व त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच अध्यक्ष असतो. या दोहोंच्याही अनुपस्थितीत ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी एक सदस्य ग्रामसभेकडून अध्यक्ष म्हणून निवडला जातो. मात्र तो अनुसूचित जमातीचा असावा असे निर्देश आहेत. मात्र, ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १०% पेक्षा कमी असल्यास अनुसूचित जमातीचा नसलेला सदस्य अध्यक्ष म्हणून निवडला जावू शकतो.

Tables

Figures

संदर्भ