जुन्नर आणि संगमनेर वनविभागतील मानव-वन्यजीव संघर्ष

1. मानव-वन्यजीव संघर्ष संकल्पना

मानव–वन्यजीव संघर्ष ही संकल्पना परस्पर क्रिया दर्शवते, मानव आणि वन्य प्राणी एकाच भौगोलिक क्षेत्रात राहतात व त्यांच्या गरजा एकमेकांच्या विरोधात असतात. महाराष्ट्र राज्यात जंगलांलगतच्या गावांमध्ये हा संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेषतः बिबट्यासोबतचा संघर्ष पुणे, नाशिक, नगर जिल्ह्यांत अधिक तीव्र बनत चालला आहे. कोकणात हत्ती आणि विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये अस्वल व वाघ यांचे मानसं व पाळीव प्राण्यांवर हल्ले होताना आढळतात.

2. संघर्षाचे स्वरूप, कारणे आणि परिणाम

जुन्नर व संगमनेर वनविभागाच्या परिसरातील आदिवासी व अल्पभूधारक शेतकरी हे जंगलासोबत (वन्य प्राण्यांसोबत) पारंपरिक नाते जपत आले आहेत. मात्र, अलीकडे परस्पर अतिक्रमण वाढल्याने मानव व वन्यप्राणी यांचे सहजीवन धोक्यात आलेले आहे. वनविभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २०१७ ते २०२३ या काळात वन्य प्राण्यांकडून (बिबट्या) पशुधनावर होणाऱ्या हल्ल्याच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. सदर प्रश्नाचे स्वरूप जाणून घेण्यासाठी २४ गावांची पाहणी, लोकांशी चर्चा आणि प्रत्यक्ष निरीक्षणे अभ्यासकांनी केली आहे. या अभ्यासातून एक महत्त्वपूर्ण बाब लक्षात आली की, वन्यप्राण्यांनी विशेषतः बिबट्यांनी आपला पारंपरिक अधिवास सोडून शेती क्षेत्रांमध्ये पर्यायी अधिवास शोधणे सुरु केलेले आहे. प्रामुख्याने ऊस, मका आणि हत्तीगवतासारखी उंच वाढणारी पिके त्यांच्यासाठी आश्रयस्थाने बनली आहेत. उंच वाढणारी पिके बिबट्यांसाठी विश्रांतीसाठी पूरक ठरत असल्याने त्यांचा वावर अशा पिकांमध्ये अधिक दिसून येतो. परिणामी, मानव आणि वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्ष अधिकच तीव्र होत चालला आहे. यामुळं शेतकऱ्यांचे रात्री शेतात जाणंसुद्धा कमी झालेले आहे. पाळीव जनावरे गोठ्यातच बांधून ठेवावी लागतात, लहान मुलांना एकट्याने बाहेर पाठवलं जात नाही. बिबट्यांच्या काही हल्ल्यांमध्ये प्रत्यक्ष मानवहानीही झाल्याची उदाहरणे आहेत. वनविभागाकडून बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या नुकसानीचा मोबदला अत्यल्प दिला जातो. परंतु, मिळणाऱ्या त्या मोबदल्याच्या तुलनेत नुकसानीचे आर्थिक व सामाजिक मूल्य अनेक पट अधिक असतं. परिणामी परिसरातील रहिवाश्यांकडून वनविभागाच्या विरोधात असंतोष निर्माण झालेला पहावयास मिळतो.

मानवी वस्तीचे जंगलांवर झालेले अतिक्रमण, शेतीचा विस्तार आणि वनतोड झाल्यामुळे वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास कमी होणं स्वाभाविक आहे. परिणामी बिबट्यासारखे शिकारी प्राणी हे अन्न, पाणी आणि निवाऱ्यासाठी मानवी वस्त्यांकडे येताना दिसतात. त्यामुळे शेतीचे नुकसान होते, पशुधनाची हानी होते, मानसं जखमी होतात किंवा त्यांचा मृत्यू ओढवतो. तर कधी उलटे देखील होते, वन्यजीवांचा संहार होतो. या संघर्षाला केवळ पर्यावरणीय बाजू नसून सामाजिक आणि आर्थिकही बाजू आहे. कारण मानव आणि वन्य प्राण्यांमधील संघर्ष विशेषतः ग्रामीण, गरीब, वंचित गटांना अधिक प्रभावित करतो. पर्यावरणीय न्यायाच्या दृष्टीने बघितल्यास वन्य प्राण्याच्या अधिवासावर आक्रमण होणे ही बाब म्हणजे प्राण्यांवर आक्रमण होणे आहे. त्यामुळे मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या निराकरणासाठी विज्ञानाधिष्ठित लोकसहभाग व समताधिष्ठित उपाययोजनांची गरज आहे. अशा योजना वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणावर भर देऊन सहजीवनाचा मार्गही सुचवतात.

3. सामाजिक प्रतिक्रिया आणि लोकांचे वर्तन

जुन्नर आणि संगमनेर या तालुक्यांमधील वन विभागाच्या परिसरातील गावे आणि लोकवस्तीमधील नागरिकांच्या भावना गुंतागुंतीच्या आहेत. एका बाजूला बिबट्याला 'वाघोबा' म्हणून पूजलं जातं. तर दुसरीकडं त्याला हल्ले करून नुकसान करणारा प्राणी मानला जातो. लोकसंख्या वाढ, स्थलांतर, आणि जंगलांच्या हद्दीतील बदलांमुळं माणसांची वस्त्या वाढल्या आहेत. त्यामुळं मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष केवळ प्रासंगिक उरला नाही, तर तो आता त्यांच्या जीवनाचा दैनंदिन भाग झाला आहे. बहुतेक लोक वन्यजीवांविषयी सहिष्णु असले तरीही शासन आणि वनविभागाच्या उपाययोजनांबद्दल नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. अनेक वेळा तक्रार करूनही अधिकारी हल्ल्यांच्या घटनास्थळी उशिरा पोहोचतात. काही वेळा पुराव्या अभावी तक्रारींचे नोंदणी होत नाही, तर भरपाई प्रक्रिया खूप वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची आहे.

4. पर्यावरणीय न्याय आणि धोरणात्मक त्रुटी

मानव आणि वन्यप्राणी संघर्ष सोडवताना ‘पर्यावरणीय न्याय’ ही संकल्पना महत्वपूर्ण ठरते. पर्यावरणीय न्याय ही अशी संकल्पना आहे, जी प्रत्येक व्यक्तीला, मग तो कोणत्याही सामाजिक, आर्थिक किंवा भौगोलिक पार्श्वभूमीतून आल असेल तरही समान पर्यावरणीय संरक्षणाचा आणि संसाधनांचा हक्क मिळावा यावर आधारित आहे. मानव–वन्यजीव संघर्षाच्या संदर्भात पर्यावरणीय न्याय म्हणजे वन्यजीव संरक्षणाच्या उपाययोजनांमध्ये स्थानिक समाजाच्या गरजा,  हक्क, आणि सुरक्षितता यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. अनेक वेळा वन्यजीवांचे रक्षण करताना शेतकरी, आदिवासी, अल्पभूधारक यांचं नुकसान होतं.  मात्र, त्यांना भरपाई उशिरा मिळते किंवा मिळतच नाही. शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत स्थानिकांचा सहभाग कमी असतो. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाचे धोरण हे एका बाजूला झुकते. बिबट्या, वाघ, हत्ती यांसारख्या प्राण्यांच्या संरक्षणात मानवहानी, पिकहानी किंवा जनावरांच्या मृत्यूचा मुद्दा दुर्लक्षित होतो. म्हणूनच, पर्यावरणीय न्याय ही संकल्पना सांगते की, वन्यजीव संरक्षण व मानवजीवन यामध्ये समतोल राखणं गरजेचं आहे. धोरणं ठरवताना मानवी हक्क, आर्थिक नुकसान आणि सामाजिक न्याय या सर्व बाबी लक्षात घेऊन पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित केला जावा. वन्यजीव संरक्षण हे वरकरणी एक चांगले उद्दिष्ट असलं तरी जर स्थानिकांना त्यात समाविष्ट न करता धोरणे राबवली गेलीतर ती तग धरणार नाहीत. तसा अनुभवही गावकऱ्यांना या विभागांमध्ये वारंवार आलेला आहे.

5. उपाययोजना

जुन्नर आणि संगमनेर वनविभागातील संघर्ष केवळ मानवी हानी किंवा पशुधन हल्ल्यांपुरता मर्यादित नाही. तो मानवी हक्क, पर्यावरणीय समता, आणि शासनाच्या उत्तरदायित्वाशी संबंधित आहे. बिबट्यासारखा शिकारी प्राणी या भागात शतकानुशतकांपासून आहे. परंतु अलीकडील सामाजिक-आर्थिक बदलांनी त्याच्या अधिवासाला जबरदस्त फटका बसला आहे. संघर्ष सोडवण्यासाठी वन्यजीव संरक्षण आणि सामाजिक न्याय यांच्यात समतोल साधणारे धोरण अत्यावश्यक आहे. तसेच हे धोरण शाश्वत असणं गरजेचे आहे. या संदर्भात काही बाबीवर शासनाने लोकसहभागातून काही उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. 

• वन्यजीव संरक्षित गोठ्यांची उभारणी : जनावरांसाठी बिबट्यापासून वाचवण्यासाठी कुंपण किंवा गोठे तयार करणं आवश्यक आहे.
• डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर : CCTVs, बिबट्याच्या हालचालीचे GIS नकाशे तयार करणं आणि सतर्कता प्रणाली विकसित करणे.
• जनजागृती मोहिमा : स्थानिक शाळा, ग्रामसभा आणि महिलांसाठी वन्यजीव संरक्षण, वर्तन व काळजी यावर प्रशिक्षण घेणे.
• समान व पारदर्शक भरपाई यंत्रणा : आधारभूत मोबदला, घटनेची नोंदणीची सोपी प्रक्रिया आणि मोबाईल अॅप द्वारे ट्रॅकिंग करणे आवश्यक आहे.
• वनपरिक्षेत्रस्तरीय वनमित्र मंडळे : स्थानिक स्वयंसेवक व युवकांनी गस्त, बिबट्याच्या हालचालीचे माहिती संकलन करणे.
• पर्यावरणविषयक कॉरिडॉर (Ecological Corridors): प्राणी हालचालीसाठी सुरक्षित जंगल जोडणी तयार करणे, जे बिबट्यांचा मानवी वस्तीतील प्रवेश रोखतील.

6. लेखक

योगेश पंढरीनाथ बढे हे सवित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या भूगोल विभागात पीएच.डी. संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.

प्रा.रवींद्र ग. जायभाये हे सवित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या भूगोल विभागात ज्येष्ठप्राध्यापक असून भूगोलातील पर्यावरणीय भूगोल, निसर्गविज्ञान आणि GIS/RS या क्षेत्रात त्यांचा विशेष अभ्यास आहे.